कर्मचारीको सनकले अदालतको विश्वासनीयतामा सन्देह

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका एकजना कर्मचारीले अनधिकृत ढंगले काटेको पत्रका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि त्यसले दिनभर तरंग पैदा गर्यो । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच लामो समयदेखि गृहकार्य गरेर टुंगोमा पुगेको एकता घोषणा सभा नै बिथोलियो । त्यसभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थामा यो स्तरको त्रुटि भएपछि न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि नै आम नागरिकमा प्रश्न सिर्जना गर्यो ।

बुधबार बिहान ११ बजेका लागि कमलादीस्थित प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजित दुई पार्टीको एकता घोषणसभा प्राविधिक कारणले यसै पनि ढिलो भइरहेको थियो । कार्यक्रमस्थल नै भाडामा नलिएका कारण एकीकरणको उत्सवमा पुगेका नेता कार्यकर्ता प्रज्ञा भवनबाहिरै बसिरहेका थिए । तोकिएको समयभन्दा केही ढिला गरी रेशम कार्यक्रम स्थल पुगे । तर उनी पुगेको केही समयमा नै सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीले एक्कासी उनलाई पक्राउ गरे ।

आफू पक्राउ परेको बारेमा न रेशम स्वयंलाई जानकारी थियो, न पक्राउ गर्न पुगेका प्रहरीहरूले जानकारी नै दिए । जसका कारण पार्टी वृत्तमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै रेशमको पक्राउको विषयले तरंगित बनायो ।

टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय कटाइरहेका रेशम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि २०८० जेठमा छुटेका थिए । टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायता राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेकी थिइन । जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ ।

कारागार चलान हुनुपर्ने गरी रेशमविरुद्ध अदालतले अन्य कुनै फैसला गरेको थिएन । त्यसैले उनी खुला रूपले राजनीतिमा थिए ।

बुधवार एकाएक पक्राउ परेपछि मात्रै डिल्लीबजार कारागार प्रशासनले ’राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी खारेज भएको’ भन्दै कैद कटाउनु पर्ने जानकारी दियो । रेशमलाई कारागार राख्न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर रहेको पत्रलाई कारागार प्रशासनले देखायो । राजनीतिक रूपमा कडा टिप्पणी रहेको सर्वोच्च प्रशासनको त्यो पत्र प्रहरी र कारागार कार्यालयले विश्वास गरेर रेशमलाई थुनेको देखियो ।

’दिनभर कुन मुद्दामा रेशमलाई थुनामा पठाएको हो’ भन्ने प्रश्नको सामना गरेर सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू हैरान भए । तर, करिब दिउँसो ३ बजेतिर सर्वोच्चबाट गएको पत्र अनधिकृत रहेको थाहा भयो । यतिबेलासम्म सर्वोच्चका आधिकारिक जानकारी दिइसकेको थिएन । करिब ४ बजे सर्वोच्च प्रशासनले आधिकारिक रूपमा पत्र अनधिकृत रहेको विज्ञप्ति निकाल्यो ।

विज्ञप्ति जारी हुनुअघि नै पत्रमा हस्ताक्षर गरेका शाखा अधिकृत विष्टलाई सर्वोच्च प्रशासनको नेतृत्वको निर्देशनको आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । ’टीकापुर घटनामा मृत्यु भएकाहरूको आत्माको शान्तिका लागि आफूले पत्र काटेको’ विष्टले स्वीकारेका थिए ।

सर्वोच्चले विज्ञप्तिसँगै अनधिकृत पत्र गएको भन्दै रेशमलाई रिहा गर्न सर्वोच्चले कारागार कार्यालयलाई अर्को पत्र लेख्यो । जसका आधारमा रेशम बुधबार साँझ रिहा भए ।

कर्मचारीको सनक

नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच एकीकरण घोषणाको दिन नै रेशम पक्राउ पर्नुले आशंका उत्पन्न गरेको थियो । अदालतका एकजना कर्मचारीको ’सनकको’ भनरमा काटिएको पत्रले ’हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति कारागारसम्म पुगेको घटनाले सर्वोच्च प्रशासनमाथि भने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । अदालत प्रशासनले भने विशुद्ध एक कर्मचारीको गलत नियतका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको अदालत प्रशासनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यस प्रकरणले न्यायिक प्रशासनमाथिको विश्वसनीयता नै धरासायी पारेको बताउँछन् । ’सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म यस्तो घटना देखिएको थिएन, यो गम्भीर घटना भयो । यसले अदालत प्रशासनको विश्वसनीयता नै धरासायी बनाउने काम भयो,’ उनी भन्छन् ।

रेशमको हकमा ’हाई प्रोफाइल’ केस भएकाले मिडियाले कभरेज गरेका कारण सार्वजनिक भए पनि प्रशासनको त्रुटिबाट हुने यस्ता घटना धेरै हुनसक्ने आशङ्का त्रिपाठीको छ । अदालतको आदेशको आधारमा प्रशासनले लेख्ने जग्गा वा बैंक खाता रोक्का, फुकुवा जस्ता पत्रहरूको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

त्रिपाठी भन्छन्, ’अब त प्रहरी, मालपोत, नापी लगायतका निकायले समेत अदालतको पत्रलाई भेरिफिकेशन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । यो गम्भीर धोकाधडी हो ।’

संवैधानिक कानुनका जानकारी विपिन अधिकारी यस्ता घटनाले अदालतको साख गिराउने बताउँछन् । ’अदालत प्रशासनबाट काटिएका पत्रहरूमाथि आशंका बढ्छ । अब, त्यसले त समग्र न्यायालयको साखलाई नै असर पर्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

कानुन व्यवसायीहरू मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतकै अन्य कर्मचारीहरूसमेत शाखाका कर्मचारी विष्टको पत्रले अदालत प्रशासनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।