गभर्नर नियुक्तिमा सरकारलाई सकस, संसद्‌देखि काङ्ग्रेस बैठकसम्म ढिलाइविरुद्ध चर्कियो असन्तुष्टि

काठमाडौं । बजेट निर्माणको समय नजिकिँदै जाँदा पनि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती भएपछि संसद्देखि सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकसम्म असन्तुष्टि चर्किएको छ । संसद्मा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलका सांसदसम्मले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा सरकारलाई गभर्नर नियुक्तिमा सकस परिरहेको छ ।

एक दुई दिनमा राजीनामा स्वीकृत नभएर काङ्ग्रेसको तर्फबाट अर्को नाम दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हिजो बसेको  बैठकले त्यस विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेन ।

गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे शुक्रवार बसेको  काङ्ग्रेस बैठकमा पनि प्रश्न उठेको थियो । काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरूले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण सत्ता गठबन्धनबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गरे । नियुक्ति यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन उनीहरूले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

‘गभर्नर नियुक्ति एक महिनासम्म हुन नसक्दा गठबन्धनबारे नै विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यसलाई छिटो टुंग्याउन हामीले सभापतिको ध्यानाकर्षण गरायौँ,’ काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डीनाले भनिन् ।

पदाधिकारीहरूले गभर्नर नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएपछि देउवाले गभर्नर काङ्ग्रेसले नै पाउने भन्दै नियुक्तिलाई छिट्टै टुंग्याउने जानकारी गराएका छन् । ‘गभर्नर काङ्ग्रेसले नै पाउँछ । केही प्राविधिक समस्यापछि अल्झियो । छिट्टै नियुक्ति हुन्छ,’ बैठकमा देउवाको भनाइ थियो ।

काङ्ग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुणाकर भट्टको नाम दिएका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई नाम दिएसँगै भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट वैशाख ५ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले स्वीकृत नगरेपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । केही दिनभित्र पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभए काङ्ग्रेसले अर्को नाम दिने तयारी गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा गभर्नरले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै आफूले स्वीकृत गर्न नमिल्ने तर्क ढुंगानाले गर्दै आएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टको राजीनामा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने र राजीनामा स्वीकृत नभए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न सभापति देउवालाई भनेका छन् । ‘भट्टको राजीनामाका लागि अर्थमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ । केही दिनभित्र पनि नभएमा अर्को नाम प्रस्ताव गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारको छलफलमा देउवालाई भनेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्र अहिले गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो, गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति गर्दा कुनै कानुनी अड्चन नआउने सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि गठबन्धनले कानुन विज्ञसँग परामर्श गरिरहेको छ ।

दोस्रो, भट्टको नियुक्तिमा कुनै अड्चन नआउने सुनिश्चित भए कार्यवाहक गभर्नर परिवर्तन गर्ने । र तेस्रो, भट्टको सट्टामा नयाँ व्यक्तिको नाम अघि बढाउने ।

संसद्मा गभर्नर तत्काल नियुक्तिका लागि रुलिङको माग

गभर्नर नियुक्ति ढिलाइ हुनुमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको भन्ने आशंकालाई बल पुगिरहेको छ । एक महिनासम्म पनि सरकारले गभर्नर रिक्त भएपछि तत्काल नियुक्तिका लागि रुलिङ गर्न सांसदहरूले सभामुखसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले गभर्नर नहुँदा मौद्रिक नीति निर्माण लगायत काममा असर परिरहेको, तर सत्ता गठबन्धनले भद्दा राजनीतिक लालसा देखाएको भन्दै रुलिङको माग गरे । ‘वर्तमान अवस्थाको जटिल परिस्थितिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गभर्नरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन पनि गभर्नरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको परिस्थितिमा राजनीतिक भागबन्डाको विषय बनाएर नियुक्तिलाई अल्झाइएको छ । तत्काल गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न म माग गर्दछु,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका सांसदले दुई तिहाइको सरकारले  एक महिनासम्म पनि गभर्नरको नियुक्ति गर्न नसक्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा दुई तिहाइको सरकारले एक महिनासम्म पनि गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्नु निकै लज्जाको विषय हो । गभर्नर नियुक्ति यथाशीघ्र होस्,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले  प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति  देउवा  गभर्नर नहुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने समस्याबारे बेमतलबी रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत गभर्नर नियुक्ति गर्नु पर्ने हो । तर, दुई दलबीच भागबन्डाको झगडाले एउटा गभर्नरको नियुक्ति हुन सकेको छैन,’ सांसद सिंहले प्रश्न गरे, ‘आर्थिक क्षेत्रमा त्यसको आर्थिक असर कति पर्छ सरकारलाई मतलब छ ?’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले लगातार गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती नगर्न सरकारको खबरदारी गरिरहेका छन् । गभर्नर नहुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर, र नियुक्तिका लागि सांसदहरूले गरिरहेको ध्यानाकर्षणप्रति सरकारले भने ध्यान दिएको छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाल गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअघि नै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना  सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ ऐनको दफा २५ मा उल्लेख छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २४ बाट अवकाश प्राप्त भएका थिए । उनको अवकाशको एक महिना अगावै नियुक्ति हुनुपर्ने भए पनि सरकारले ऐनको उल्लंघन गरेको हो । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्- ‘ऐन अनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नर एक दिन पनि खाली राख्न नमिल्ने पद हो । ऐनको स्पष्ट प्रावधानलाई सरकारले पालना गरिरहेको छैन ।’

बजेट ल्याउने समय नजिकिँदा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्तिलाई अल्झाउनु उचित नरहेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीति बनाउन, त्यसको कार्यान्वयन गराउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिमा सरकार असंवेदनशील भएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन गभर्नरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । यो पद लामो समय रिक्त राखिनुहुँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बेला नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु राम्रो होइन,’ पाण्डेले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गभर्नर नियुक्तिमा गठबन्धन दाउपेचमै अल्झिएको बताए । ‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइको असर वित्तीय क्षेत्रमा देखिन लागिसक्यो । मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थालाई दाउपेचको कारण नेतृत्वविहीन बनाउने काम गलत छ,’ उनले भने ।

गभर्नर नियुक्तिमा विलम्बले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरको जोखिमप्रति राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभएको पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र बैङ्कको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको उनको टिप्पणी छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टको सुचीबाट हटाउने कामहरू गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदा तत्काल गभर्नर नियुक्तिको आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरूले संवेदनशीलता बुझेनन्,’ उनले भने ।