भिजिट भिसा प्रकरणले अवरुद्ध संसद् : रविलाई थापेको जालमा एक वर्षपछि आफैँ परेको कांग्रेस

काठमाडौं । संसद्‍को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस २०८० को फागुनमा सत्ताबाट हुत्याइएपछि प्रतिपक्षीको कुर्सीमा पुग्यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिँदा प्रतिपक्षीमा पुगेपछि रन्थनिएको कांग्रेसका लागि संजीवनी बुटी बन्यो । उसले संसद्‍मा सरकारमाथि खनिने मसला पायो ।

कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग मात्र राखेन, संसदीय समिति बनाउनुपर्ने चट्टानी अडानसमेत लियो । कांग्रेसले त्यतिबेला लामिछानेलाई न संसद्‌मा बोल्न दियो, न संसदीय छानबिन समितिबाट पछाडि हट्यो । २०८० को चैतबाट संसद्‍‍मा लगातार अवरोध गरेको कांग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्ने अवधिसम्म अडान नछोडेपछि तत्कालीन सत्तापक्ष माओवादी केन्द्र, एमाले र रास्वपा संसदीय समिति बनाउन तयार भए । त्यसपछि दलहरूबीच सहमति भयो र २०८१ को जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गरे ।

अहिले ठीक एक वर्षपछि संसद्‌को दृश्य २०८१ जेठकै जस्तो छ । फरक यति मात्र हो, त्यतिबेला कांग्रेस राजीनामा माग्दै थियो, अहिले उसैसँग राजीनामा मागिएको छ । उतिबेला रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेका छन् । र, रास्वपा उनको राजीनामा माग्न संसद्‍मा उठिरहेको छ । त्यतिबेला लामिछाने राजीनामा नदिने बताउँथे, लेखक राजीनामा दिनुपर्छ भन्थे । अहिले रास्वपा उनको राजीनामा माग्छ, लेखक राजीनामा दिन तयार छैनन् ।

एक वर्षपछि दोहोरिएको यो दृश्यमा पात्र फेरिएका छन्, प्रवृति फेरिएको छैन । भिजिट भिसामा जानेहरूसँग अध्ययागमनबाट सेटिङमा ठूलो रकम असुलिने र त्यसको संरक्षण गृहमन्त्रीबाटै भइरहेको भन्दै लेखकमाथि  उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने रास्वपाको माग छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लेखकको राजीनामा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने बतायो । अर्को विपक्षी रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने थप माग राख्यो । रास्वपाको यो मागसँग अर्को विपक्षी राप्रपाको पनि साथ छ ।

तर, यसअघि र अहिले पनि सत्तापक्षमा रहेको नेकपा एमाले भने त्यतिबेला पनि कांग्रेसबाट कमजोरी भएको र अहिले पनि प्रमुख विपक्षीलगायत अन्य विपक्षी दलहरूबाट कमजोरी भएको बताउँछ । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक समेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘हामीले त्यतिबेला पनि मन्त्रीले बोल्छु भनेपछि बोल्न पाउनुपर्छ भनेका थियौँ । अहिले पनि मन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ भन्छौँ ।’ उनले लामिछानेको पालामा पनि एमालेले संसद्मा लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने बताएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि गृहमन्त्री लेखकले बोल्न पाउनुपर्ने बताए ।

मंगलबार विपक्षीको अवरोधपछि बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनले दुईपटक छलफल गर्दा पनि सत्तापक्ष र विपक्षीले अडान नछाडेपछि मंगलबारको बैठक स्थगित नै भयो ।

लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू भन्ने आदेश दिइसके पनि रास्वपाले भने यसलाई ‘प्रतिशोध’ भन्ने गरेको छ । त्यसैले उसले अहिले कांग्रेससँग ‘प्रतिशोध’ लिने मौका पाएको छ । तर, कांग्रेस भने लामिछानेको प्रकरण र अहिलेको अवस्था निकै फरक रहेको दाबी गर्छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘त्यतिबेला (लामिछाने) को विषय र अहिलेको विषयमा नितान्त फरक छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा उजुरी परेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । स्वयम् गृहमन्त्री लामिछाने सो प्रकरणमा मुछिएका थिए । तर, अहिले गृहमन्त्री लेखकमाथि कसैले प्रश्न उठाएको छैन । कर्मचारीहरूमाथिको अनुसन्धान पनि संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भइरहेको छ ।’

तर अवस्था भने घिमिरेले भनेजस्तो मात्रै छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरी केरकार गरेपछि गृहमन्त्री लेखकको स्वकीय सचिवालयका व्यक्तिहरूको शंकास्पद भूमिका देखिएको खुलेको थियो । त्यसपछि लेखकमाथि पनि प्रश्न उठेको हो ।

कांग्रेसले लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने भनेकै दाबी रास्वपा मान्न तयार छैन । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘सत्तापक्षले के गर्छ उसको कुरा हाे । तर,  हामी मागबाट पछाडि हट्दैनौँ ।’ उनले सहमतिको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सत्तापक्षकै भएको बताए ।

उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने रास्वपाको मागमा राप्रपाले पनि साथ दिएको छ । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आफूहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय समिति गठनको मागबाट पछाडि नहट्ने बताए । उनले भने, ‘सत्तापक्ष हाम्रा मागमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेरौँ । तर, हामी मागबाट पछाडि हट्ने पक्षमा छैनौँ ।’

बजेटको चाप

तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बेला जसरी सत्तापक्ष बजेटको चामा परेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै चाप छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले सरकार सकेसम्म त्यस दिन सहज रूपमा बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन लागिरहेको छ । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले १५ गते संसद्‌बाट  बजेट आउने बताए । उनले बजेट रोक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विपक्षीहरूले बुधबारसम्म केही निकास दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

बर्तौलाको भनाइमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे पनि सहमत देखिए । उनले भने, ‘भोलि (बुधबार) सम्म उहाँहरू (विपक्षी) ले केही निकास दिन्छौँ भन्नुभएको छ । बजेटमा उहाँहरूले अवरोध गर्नु हुँदैन ।’

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि बजेट नै अवरोध पुर्‍याउने गरी अगाडि नबढ्ने संकेत गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीको राजीनामा त मागे, अन्य विषयमा बोलेनन् । सो पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि बजेटको कुरा अहिले नभएको बताउँछन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘बजेटको अहिले कुरा नै छैन, अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा मात्र हो ।’ उनले सत्तापक्ष बुधबार कसरी प्रस्तुत हुन्छ सोहीअनुसारको रणनीति बन्ने बताए ।

१५ जेठमा बजेट संसद्‌बाट सहज रूपमा आउला वा नआउला, गृहमन्त्री नै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने अपराधकर्ममा मुछिने तर, उनीहरूका पार्टीले क्लिन चिट दिने प्रवृत्ति भने गत वर्षकै जस्तो दोहोरिएको छ । त्यतिबेला रास्वपाले लामिछाने निर्दोष रहेको बताउँथ्यो, अहिले कांग्रेसले लेखकमाथि कुनै प्रश्न नउठेको बताउँछ ।