मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले लचकता खोज्यो

काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति वर्तमान आर्थिक संकुचनको समाधान गर्ने गरी लचिलो, समन्वयात्मक र संरचनागत दृष्टिले सुधारमुखी बन्नुपर्ने विषय अघि सारेको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको ३० पृष्ठको औपचारिक सुझावमा मौद्रिक नीति निर्माणदेखि कर्जासम्बन्धी प्रावधान र बैंक नियमनसम्मका थुप्रै पक्षमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

विगत तीन वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको र बजार मागमा देखिएको आंशिक सुधार अझै सामान्य अवस्थामा नफर्किएको परिसंघको निष्कर्ष छ।

पछिल्लो इन्डस्ट्रियल स्टाटस रिपोर्टअनुसार गत त्रैयमासमा बजार मागमा १९ प्रतिशत सुधार आए पनि उद्योगहरूको औसत सञ्चालन क्षमता ६२ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्ष यो क्षमता ४० प्रतिशतमा झरेको थियो । राष्ट्र बैंकले नीति दर र ब्याजदरमा लचकता देखाए पनि करिब ६ खर्ब रुपियाँबराबरको कर्जायोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर हुनु हो ।

परिसंघका अनुसार व्यवसाय सञ्चालनको अनिश्चितता, नीतिगत झट्का र बजारमा मागको अभावले उद्योग व्यवसायले नयाँ लगानी गर्न, कर्मचारी भर्ना गर्न वा प्रविधिमा खर्च गर्न हिचकिचाएका छन् ।

परिसंघले मौद्रिक नीति तीन मुख्य बुँदामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पहिलो, तत्कालको संकुचित बजार मागलाई उठाउने; दोस्रो, मौद्रिक अभ्यासमा सुधार गर्ने र तेस्रो, राष्ट्र बैंक स्वयंको संरचनागत सुधारमा अग्रसर हुने रहेका छन् ।

नीतिगत दर प्रभावकारी बनाउन जोड

परिसंघले नीतिगत दरले बैंक ब्याजदरमा प्रभाव नपारेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । नीतिगत दरलाई बैंक ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरी अनुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउँदै ‘बेस रेट’ प्रणालीको सट्टा भारत लगायत मुलुकमा लागू गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै, एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) अहिलेको अवस्थामा यथावत् राखे पनि भविष्यमा तरलता अभाव देखिएमा घटाउन राष्ट्र बैंक खुला रहनुपर्ने परिसंघको मत छ । साथै, बेस रेटभन्दा कम ब्याजमा कर्जा दिन नमिल्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, मुद्दती र बचत निक्षेपमा ५ प्रतिशतको अधिकतम ब्याजदर अन्तरको सीमा हटाउनुपर्ने र ब्याजदर पुनरावलोकनमा रहेको १० प्रतिशतको सर्त र मासिक एकपटक सीमित गर्नेजस्ता व्यवस्थाहरू पनि हटाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

हाल ०.५ प्रतिशतको दरमा लागू गरिएको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर अहिलेको अवस्थामा प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त रहेको बताउँदै परिसंघले यसलाई स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।

निर्देशित कर्जा सीमा घटाउने माग

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहको ४५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता अत्यधिक भएको दाबी गर्दै यो सीमा घटाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, निर्देशित क्षेत्रतर्फको कर्जाको ५० प्रतिशत हिस्सा टियर–१ क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएमा बैंकहरूले लगानी क्षमतामा लचकता पाउने र राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तार लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

संरचनागत सुधार प्रस्ताव

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा नभई विज्ञता आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, मौद्रिक नीति निर्माणका लागि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र विज्ञहरू सम्मिलित छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि परिसंघले जोड दिएको छ। यस्तो अभ्यास छिमेकी भारतलगायत विश्वका धेरै देशले अँगालिसकेको परिसंघको तर्क छ ।

त्यस्तै २०८० भदौमा गरिएको संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण र सामूहिक कर्जा व्यवस्थापनमा कडाइ गरिएको प्रावधानहरू व्यवसायमैत्री नभएको दाबी गर्दै यी सबै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जाको वर्तमान व्यवस्था तुरुन्तै स्थगन गर्न पनि परिसंघको माग छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक व्यवस्था र कम्तीमा १२० दिनसम्मको नेट वर्किङ क्यापिटललाई मान्य गर्ने लचक व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बजेट–मौद्रिक नीति समन्वय

सरकारको आगामी वर्षको बजेटले पूर्वाधार, कृषी, युवा उद्यम र ऊर्जामा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा यिनै क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सुनिश्चित गर्न मौद्रिक नीतिले अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन सुधार गर्न निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैंकिङ प्रणालीसँग समन्वय हुनु आवश्यक रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ।

ग्रामीण माग विस्तार गर्न माइक्रोफाइनान्स कर्जामा व्यक्तिगत कर्जाको सीमा पुनः १५ लाख कायम गर्न, लाभांश वितरण सीमा हटाउन, र संस्थाहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

कर्जाको किस्ता समयमा तिर्न नसकेकै आधारमा एक वर्षमै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले धेरै व्यवसायलाई मर्का परेको भन्दै त्यसमा लचकता ल्याउन परिसंघले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ।

परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिमा ‘लचकता, समन्वय र संरचनागत सुधार’ अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। बैंकिङ प्रणालीको प्रतिस्पर्धात्मकता, कर्जाको पहुँच, र उद्योगमैत्री नीति बिना अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने सम्भावना न्यून रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ।