गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यातायात नियमावली खारेज गर्न व्यवसायी र मजदुरको माग

काठमाडौं । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यातायात नियमावली खारेजीको माग गरेका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील आठ व्यवसायी तथा मजदुर संस्थाले मंगलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी गण्डकी प्रदेशले ल्याएको उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकी प्रदेशले यही जेठ १ गते निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावलीको दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेको सङ्घ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवा परमादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरे ।

यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले संशोधनको क्रममा रहेको सवारी ऐन २०४९ मा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग विगतमा भएका सम्झौता समेट्नुपर्ने, मालबाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने, बिमा दर निर्देशिका, २०७३ लाई समयअनुकुल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले यातायात व्यवसायीले राखेको माग सम्बोधन नगरे जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारी साधन घर ग्यारेजमा थन्काई आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई यात्रु ओसार्न दिने नियमले यातायात व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । –रासस