सुर्तीमा कर वृद्धि कम हुनु आपत्तिजनक, जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड

काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमा सुर्ती चुरोटमा केवल ३ देखि ५ प्रतिशतको झिनो वृद्धि र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा शुन्य वृद्धिले सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएको छ । उनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि कम गर्नु आपत्तिजनक र जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड भएको बताए ।सरकारले सुर्तीमा कर बढाएको भने तापनि करवृद्धि प्रति एक हजार खिल्लीमा हो ।

यस आर्थिक वर्षमा प्रतिखिल्ली चुरोटमा कर २.३ पैसादेखि २१ पैसामात्र वृद्धि भएको छ । यस अर्थमा अर्थमन्त्रीद्वारा प्रेषित बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थ चुरोटको अन्तःशुल्कमा भएको वृद्धि मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गरी हेर्दा र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा भएको शून्य प्रतिशतको वृद्धिले सुर्तीजन्य पदार्थ झन सस्तो हुने प्रष्ट देखिएको एक्सन नेपालको दाबी छ ।स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल, नेपालका राष्ट्रिय संयोजक, शान्तलाल मुल्मीले पनि नेपाल समाचारपत्रसँगको कुुराकानीमा सुर्तीमा कर कम बढ्नु निराशा र दुःखजनक कुरा भएको बताउनुभयो । दक्षिण एसियामा सुर्तीजन्य पदार्थमा नेपालले सबभन्दा कम कर लगाएर बेइज्जत भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो बर्ष कर बढ्छ भन्ने आशा गरेका थियौं । २ महिनाअघि नै हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलाई मन्त्रालयमै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौ ।

त्यतिले हामीले सुर्तीमा कर बढाउन जोड दिँदा उहाँले मैले कोसिस गर्छु अर्थमन्त्रीले मान्नु हुन्छ कि मान्नुहुन्न भन्नुभयो । मैले उहाँलाई विद्यार्थी भएर आन्दोलन गरेको मान्छेले यसरी गल्ने हो भनेको थिएँ । तर, अन्तिममा आएर सुर्तीमा कर वृद्धि निराशाजनक भयो ।’नेपालको कानुनअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरूले कतै पनि विज्ञापन र कार्यक्रम प्रायोजन गर्न पाउँदैन । सूर्य नेपालले गल्फलगायत अन्य कार्यक्रममा प्रायोजन गर्दै आएको छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने स्वास्थ्य जोखिम कर न्यून हुनुका साथै आर्थिक वर्ष २०७९\८० देखि एउटै दर यथावत रहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण विपन्न वर्गका मानिसहरू थप गरिबीको दुष्चक्रमा फस्नसक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । त, नेपाल सरकारले बिगतमा झैं यस वर्ष पनि यसलाई नजरअन्दाज गरेको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको भन्दा पनि धेरै कम छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसालै नेपाल सरकारको सम्मान गरेपछि सरकारले यस विषयमा थप कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उक्त अपेक्षाविपरीत हालैको बजेटले सबैलाई निराश बनाएको एक्सन नेपालले जनाएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनअनुरूप सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन ३ महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सरकार जनस्वास्थयको विषयमा जिम्मेवार भएन ।

सरकार उद्योगीको पक्षमा देखियो ।’ सुर्ती सेवनका कारण लाग्ने रोग क्यान्सर, दमलगायतको उपचारमा सरकारले वर्षेनी १० अर्बदेखि १२ अर्ब रुपियाँ उपचार खर्च बेहोर्ने गरेको छ । तर, सरकारले दिने भन्दा कयौं गुणा बढी पैसा व्यक्ति स्वयमले उपचारमा खर्च गर्नुपर्छ । यो हिसाबले वर्षेनी सुर्ती सेवनका कारण लाग्ने रोगहरूको उपचारमा ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, सुर्तीमा कर बढाएर पहुँच घटाउने, सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगमा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले बजेटप्रति खेद जनाएका छन् ।