गृहमन्त्री लेखक निर्दोष रहेको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौं ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जबरजस्ती तानिएको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले उहाँको पक्षमा स्पष्ट समर्थन जनाउदै उहाँ निर्दोेष रहनुभएको स्पष्ट पार्दै आएको छ । गृहमन्त्री लेखक आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा विपक्षीको राजीनामा माग अनुचित भएको भन्दै अहिले पनि नियमित रूपमा गृह प्रशासनको काममा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको, भिजिट भिसा प्रकरणमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।

देशभर मनसुन शुरू हुन लागेको संवेदनशील समयमा मुलुकमा सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयमा जुटिरहनुभएका गृहमन्त्री लेखकमाथि त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएको अध्यागमन प्रणालीको कमजोरीको दोष थोपर्ने प्रयास भएको कांग्रेसको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री लेखकमाथि लागेको आरोप न्यायसंगत नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘विमानस्थलमा खटिएका केही कर्मचारीको बदमासीको जिम्मा गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने भन्ने हो भने यो राजनीतिक आचरणको क्षय हो ।’ उहाँले मन्त्रीको भूमिकामाथि छानबिन त हुनुपर्ने तर प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गृहमन्त्री लेखकलाई आरोप मात्रकै आधारमा राजीनामा नदिन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । गृहमन्त्री लेखक स्वयंले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट पार्दै भन्नुभएको छ– ‘यदि मेरो संलग्नता पुष्टि भयो भने म न केवल मन्त्री पदबाट, सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु ।’ तर उहाँले बोलेको यो भनाइ विपक्षी दलहरूको लागि पर्याप्त नरहेको देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दलहरूले संसद् नै अवरुद्ध पार्दै राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।

उक्त प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नताको आरोप लाग्दै आएको छ । उनीहरूले सेटिङमा युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा खाडी र युरोपेली मुलुकहरू पठाएको प्रमाण फेला परेपछि अख्तियारले ती कर्मचारीहरूसँग बयान लिने कार्य शुरू गरिसकेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले यस घटनाले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीको मूल जड अध्यागमन प्रणाली र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा रहेको पुष्टि गरेको तर दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै मन्त्रीमाथि दोषारोपण गर्नु सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयासमात्र भएको बताउनुभएको छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गृहमन्त्रीमाथि लाञ्छना लगाएर मूल मुद्दा ओझेलमा पार्ने काम नहोस् भन्दै राजनीतिक विश्लेषक डा. जीवन शर्माले भन्नुभयो– ‘सत्तामा बस्नेहरूको जवाफदेहीता त चाहिन्छ नै, तर त्यो न्याय र प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ । अनुमान र आरोपको खेलमा हुनुहुँदैन ।’ नेकपा (समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले समेत मन्त्री लेखकमाथिको आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा संसद्मा उहाँलाई बोल्न नदिने वातावरण बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो –‘कुनै पनि व्यक्तिलाई छानबिनको अधिकार नदिई सीधै दोषी करार गर्नु कानुनी न्यायको मर्मविपरीत हो ।

’यस प्रकरणले गम्भीर सवाल उठाएको छ— के अब कर्मचारीको गल्तीको मूल्य राजनीतिक नेतृत्वले तिर्नुपर्ने हो ? मन्त्री लेखकप्रति अहिले देखिएको राजनीतिक हमला दोषीहरूलाई ओझेलमा पार्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ । अब सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गर्न दिनु र दोषी कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।गृहमन्त्री लेखकमाथिको आक्षेपभन्दा गम्भीर कुरा भनेको अध्यागमन विभागभित्रको विघटन र भ्रष्टाचार हो, जसले नेपाली युवायुवतीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थासम्म पु¥याएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर अब राज्य संयन्त्रले दोषी पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई कारबाही गर्न साहस देखाउनुपर्ने समय आएको छ ।