गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने सहमति

काठमाडौं ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकार तयार भएमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार भएका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा बोल्न दिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका हुन् । त्यसरी गठन गर्ने समितिको स्वरूप, कार्यक्षेत्र शर्तमा बारे सरकारसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने उनीहरूको कथन रहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा मंगलवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले बताउनुभयो ।यसअघि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान विपक्षी दलहरूले राख्दै आएका थिए । ‘गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप छन् ।

उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने पनि छानबिनबाटै प्रमाणित हुनुपर्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक वा संसदीय समिति आवश्यक रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार भएको कुरा संसद्बाट सार्वजनिक भए गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने सहमति भएको हो । तर, सरकार तयार नभए विरोध कायम रहनेछ । यो विपक्षी दलहरूको साझा निर्णय हो ।’ छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र कस्तो हुने भन्ने विषय छलफलबाट टुंग्याउन सकिने पनि अध्यक्ष रायको भनाइ रहेको छ ।सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि सो विषयमा छलफल अघि बढाई त्यसलाई पारित गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलको अडानले गर्दा संसद् चालू नभएपछि सो प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो ।

यसबारे जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग विपक्षी दलले अघि सारेका थिए । विपक्षी दलको बैठकले राखेका शर्तहरू नै सभामुख देवराज घिमिरेलाई सुनाएका थिए ।यसैबीच प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले गृहकार्य अघि बढाउनुभएको छ । यस विषयमा सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरले एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसँग छलफल गर्नुभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि कुनै प्रश्न र उजुरी नपरेको अवस्थामा राजीनामा माग गरेर प्रतिपक्षी नै अप्ठेरोमा परेको बताउनुभयो ।