पूर्वसभामुख सापकोटाविरुद्धको हत्या मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध व्यक्ति हत्या मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले पूर्णिमायाको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीको यो निर्णयविरुद्ध पूर्णिमाया सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण जारी गर्दै अनुसन्धानका लागि बाटो खुलाइदिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सापकोटासहित काभ्रे १ का माओवादी सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढ्नेछ । तर, यो मुद्दा कसरी अनुसन्धान अघि बढ्छ भन्ने सर्वाेच्चको फैसला लिखित रूपमा आएपछि मात्र खुल्नेछ ।

‘उत्प्रेषण जारी भएको हो । जसको अर्थ निवेदकले मागबमोजिम निर्णय भएको बुझिन्छ,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, अब यो केसमा अनुसन्धान कसरी हुन्छ भन्ने थाहा पाउन भने फैसलाको पाठ पढेपछि मात्र थाहा हुन्छ।’

भएको के थियो ?

पूर्णिमायाले आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै २०६९ मङ्सिर ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

पूर्णिमायाका पति अर्जुन काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट २०६२ वैशाख १६ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चार किल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भएको थियो ।

गाडेको अवस्थामा शव फेला परेपछि माओवादीले हत्याको जिम्मेवारी लिएको थियो । तत्कालीन समयमा सापकोटा ताम्सालिङ राज्यका प्रमुख थिए ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगे पनि जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि लामाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशपछि मात्र किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीपछि माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । पुर्जीमा सापकोटा, सूर्यमान दोङलगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढेन ।

सरकारी हस्तक्षेप

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सापकोटा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन सरकारले २०६९ साउन १२ मा राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयलाई आधार मानेर २०६९ असोजमा प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राखेपछि लामा पुनः सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।