छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरिरहेका देउवालाई आत्मग्लानि ?

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको अर्थतन्त्रमाथि गरेको टिप्पणी चर्चामा छ ।  कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले ‘आर्थिक वर्ष २०८२-२०८३ को बजेट उपभोक्ता बजार आपूर्ति शृङ्खलामा पार्ने प्रभाव’ विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भनेका थिए –‘अरू केही निर्यात गर्न सकेका छैनौँ, आयातमा भर पर्नु परेको छ । मान्छेबाहेक केही निर्यात नै छैन यहाँबाट ।’

थोरै बोल्ने र बोलीको कारण खासै विवादमा नपर्ने स्वभावका देउवाको यो छोटो भनाइपछि प्रश्न उठेको छ– उनले कुन बुझाइ र मनसायले यसो भने ? आफ्नो पार्टीको आर्थिक नीति र शासनकालप्रति गौरव गरेको हो कि लज्जाबोध ? ‘गर्व छ’ भनेको हो कि ‘ग्लानि’ ?

देश तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली कांग्रेसले अघि सारेका आर्थिक नीति र संरचनामा सञ्चालित छ । सक्रिय राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतले २०४० को दशकमा प्रारम्भ गरेको ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ लाई २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले आठौँ पञ्च वर्षीय योजनामार्फत तीव्रता दिएको थियो ।

अहिलेका कांग्रेस सभापति देउवा त्यतिखेर ‘गोलीको आँखा हुँदैन’ भन्न सक्ने हैसियतका शक्तिशाली युवा गृहमन्त्री थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा महेश आचार्य र डा. रामशरण महतले तयार गरेको आर्थिक नीति र संरचनालाई आजसम्म कसैले भत्काएका वा फेरबदल गरेका छैनन् । कम्युनिस्टहरू त्यतिबेला आफूलाई ‘उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण’ को चर्को विरोधी ठान्थे । पछि उनीहरू पनि बारम्बार सत्तामा पुगे । तर, आर्थिक नीति तथा संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्ने साहस गरेनन् ।

नेपाली कांग्रेस दाबी गर्छ– त्यही उदारीकरणको जगमा आजको अर्थतन्त्र विकसित भएको हो । यदि यसो हो भने देउवाले गर्व गर्नुपर्ने हो, ग्लानि होइन ।

नेपाली कांग्रेस दाबी गर्छ– त्यही उदारीकरणको जगमा आजको अर्थतन्त्र विकसित भएको हो । यदि यसो हो भने देउवाले गर्व गर्नुपर्ने हो, ग्लानि होइन ।

कांग्रेसले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति ठीक थियो, तर त्यसले ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने देश बनायो भन्नु चाहिँ चरम विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति हुन्छ । भ्रमको बिन्दु यही हो– देउवा आफू गृहमन्त्री रहेको सरकारको आर्थिक नीतिप्रति गर्व गर्दै छन् वा लज्जाबोध ?

दुनियाँलाई थाहा छ– कांग्रेस–कम्युनिस्ट २०४६ यताका मुख्य शासक दल हुन् । कम्युनिस्ट धारमा ‘एमाले’ र ‘माओवादी’ भन्नु कतिपय सवालमा केही भिन्नता होला, तर सिद्धान्त र आर्थिक नीतिमा कुनै तात्त्विक भिन्नता अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

अझ नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्वकाल कम्युनिस्टहरूको भन्दा बढी छ । यसबीचमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला गरी देशलाई ४ प्रधानमन्त्री दिएको छ । सुशील कोइराला बाहेक सबै कम्तीमा दोहोरिएका छन् ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई दुईपटक, गिरिजा प्रसाद कोइराला नियुक्ति भएको मितिका आधारमा ६ पटक, स्वयं देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भए । देउवा छैटौँपटकका लागि ‘प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री’ हुन् । कांग्रेसी प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालको कुल समयावधि १७ वर्ष ३८ दिन हुन्छ । देउवाको कार्यकाल मात्रै ५ वर्ष १० दिन हुन्छ ।

यति लामो शासन गरेको पार्टीका सभापति जो आफैँ बारम्बार प्रधानमन्त्री भए, उनी आज भन्दैछन्– मान्छे बाहेक केही निर्यात गर्न नसकिने अवस्थामा देश छ । यस्तो स्वीकारोक्तिलाई के भन्ने ? लाचारी वा बोध ? के यसको कुनै नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी कांग्रेस र देउवाले लिनु पर्दैन ?

यतिका वर्ष स्वयं आफैँ, आफ्नै पार्टी र आफ्नै गठबन्धनका साझेदार दलले शासन गर्दा देश ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने हालतमा किन पुग्यो ? यदि त्यसो हुनु नराम्रो हो भने अब आर्थिक नीति र अर्थतन्त्रको संरचनामा के कस्तो सुधार सुरु हुन्छ ? देउवाले यसको कुनै उत्तर दिएका छैनन्, न दिने हैसियत नै राख्दछन् ।

कांग्रेस मात्रै होइन, अधिकांश समय कांग्रेसको सत्ता साझेदार रहेका कम्युनिस्टहरूले ६ प्रधानमन्त्री बनाइसके । मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली ।

ओली चारपटक र प्रचण्ड तीापटक प्रधानमन्त्री भए । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूको नेतृत्वकाल जोड्दा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको समयावधिभन्दा एकाध वर्ष मात्रै कम हुन्छ ।

रोचक के छ भने– यी दुईमध्ये जुन पार्टीको प्रधानमन्त्रीत्व भए पनि केही अपवाद छोडेर दुवै शक्तिको संयुक्त सरकार बनेको देखिन्छ । तसर्थ संयुक्त सरकारकालको नैतिक जिम्मेवारी पनि यिनै दलमा जान्छ ।

यी दल अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्य्राट्स, बेलायतका लेबर र कन्जर्भेटिभ, भारतका भाजपा र कांग्रेस भनेजस्तो प्रतिस्पर्धी दल होइनन् । तसर्थ, यिनीहरूको प्रधानमन्त्रीत्वलाई फरकफरक जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन ।

२०४६ सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार संयुक्त थियो । त्यसमा कम्युनिस्ट घटक पनि समावेश थिए । २०५६ सालको आम निर्वाचनअघिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा आलोपालो माले–एमाले सामेल थिए । देउवाको तेस्रो सरकार तत्कालीन ‘प्रजातान्त्रिक कांग्रेस’ र एमालेको संयुक्त सरकार थियो ।

जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दलकै संयुक्त सरकार थियो । प्रचण्ड नेतृत्वका तीनमध्ये दुई सरकारमा कांग्रेस थियो । देउवा नेतृत्वको पाँचौँ सरकारमा एमालेबाहेक माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका कम्युनिस्ट घटक समावेश थिए ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले थियो । ३५ वर्षमा कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट एकातिर, गैरकम्युनिस्ट अर्कोतिर भएर बनेका सरकार कमै छन् । अहिले पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेको संयुक्त सरकार छ ।

‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने देश कांग्रेस–कम्युनिस्टको साझा कर्मयोग हो । ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने अर्थतन्त्र कांग्रेस–कम्युनिस्टकै शासनकालको सञ्चित प्रतिफल हो

यो तथ्यको प्रकाशमा राखेर हेर्दा ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने देश कांग्रेस–कम्युनिस्टको साझा कर्मयोग हो । ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने अर्थतन्त्र कांग्रेस–कम्युनिस्टकै शासनकालको सञ्चित प्रतिफल हो ।

अहिले पनि सरकार एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा भए पनि सत्ताको साँचो शक्ति देउवाको हातमा छ । देउवाको समर्थनविना ओली एक मिनेट सरकारमा बसिरहन सक्ने हैसियतमा छैनन् । यस्तो बेला देउवाले ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने अवस्था बनेको गुनासो गर्ने हो कि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्ने हो ?

देउवा वा कांग्रेससँग ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने देशको नियतिलाई बदल्ने कुनै सोच, योजना वा रणनीति छैन । त्यसो भए साखुल्ले किन हुनुपर्ने ?

अर्को कुरा– सभापति देउवाले श्रम आप्रवासन वा आप्रवासनमा गएका नागरिकका लागि ‘मान्छे निर्यात’ जस्तो अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे । सभापति देउवाले यो बुझ्न आवश्यक थियो कि मान्छे निर्यात गर्ने ‘वस्तु’ होइन । र, श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाहलाई ‘मान्छे निर्यात’ भनिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइलाई मान्छे निर्यात मान्न सकिँदैन ।

निर्यात वस्तु तथा सेवाको गरिन्छ– मान्छेको होइन । अर्थशास्त्रमा ‘श्रम निर्यात’ भन्ने कुनै मानक शब्द छैन । आधुनिक सूचना प्रविधि, यातायात तथा सञ्चार भूमण्डलीकरणको युगमा मानवीय आप्रवासन र श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह कुनै अनौठो कुरा पनि होइन ।

यो क्रम आज संसारभरि छ, नेपालमा मात्रै होइन । मान्छेलाई निर्यात गर्ने वस्तु ठान्ने सोचकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसा तथा अध्यागमन सेटिङ भएको त होइन ? अझ रोचक कुरा– यी दुवै प्रकरणमा सभापति देउवानिकट मानिएका गृहमन्त्री आरोपित भए । ती ‘मान्छे निर्यात’ होइन, ‘मानव तस्करी’ हुन्, यस कार्यमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका स्वयं कांग्रेस–कम्युनिस्टजस्ता शासक दलका नेता र मन्त्रीहरूको देखिन्छ ।

श्रम र पुँजीको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवाह नै यथार्थमा भूमण्डलीकरणको मुख्य विशेषता हो । श्रम त्यही जान्छ जहाँ पुँजी, मर्यादित रोजगार अवसर, उच्च ज्याला र आयको सम्भावना हुन्छ । पुँजी त्यहीँ जान्छ जहाँ अत्याधुनिक प्रविधि, उच्च उत्पादकत्व भएको श्रम र बलियो उपभोक्ता बजार हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको यो नियमलाई संसारका कुनै पनि शासकले रोक्न सक्दैनन् । यो प्रवाहलाई रोक्नु राज्यको काम पनि होइन । राज्यको काम सकेसम्म आफ्नो देशलाई श्रम, पुँजी, प्रविधि र उपभोक्ता आप्रवाहित हुने केन्द्र बनाउने प्रयास गर्नु हो ।

नेपालमा आज यी कुनै कुरा छैनन् । आर्थिक संकट र वित्तीय असन्तुलनले देश जर्जर भएको छ । देशमा भएकै पुँजी पलायन भइरहेका बेलामा वैदेशिक पुँजी यहाँ आउने सम्भावना न्यून छ ।

नेपाल उन्नत प्रविधि नवचारको केन्द्र कहिल्यै थिएन । नेपालले आविष्कार गरेको र संसारभरि फैलाएको प्रविधि कुन हो ? कसैले एउटा उदाहरण भन्न सक्दैन । नेपालजस्ता देशले प्रविधि आयात नै गर्ने हो । किनकि, प्रविधि आविष्कारका लागि जुन लगानी चाहिन्छ, त्यसको क्षमता नेपालसँग सीमित छ ।

नेपालमा अहिले उपभोक्ता बजार पनि बलियो छैन । बलियो उपभोक्ता बजारको मात्रात्मक पक्ष जनसंख्या हो, तर गुणात्मक पक्ष क्रय क्षमता र मध्यम वर्गीय संस्कृति निर्माण गर्नु हो । एक त जनसंख्या नै घट्दो छ । जन्मदरमा उल्लेखनीय ह्रास आएको छ । वैदेशिक रोजगार र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनले देशभित्र जनसंख्या घटेको छ ।

देशभित्र भएकै जनसङ्ख्यासँग पनि क्रय क्षमता र मध्यम वर्गीय संस्कृति छैन । नेपालमा मध्यम वर्ग केन्द्रित अध्ययन र तथ्य पाइँदैनन् । केही विश्व सर्वेक्षण २२ प्रतिशत जनसंख्या अनुपात मात्र मध्यम वर्गीय हैसियतको भएको अनुमान गर्दछन् । जो एकदमै सानो आकार हो ।

संसारभरि आज मध्यम वर्ग एक सैद्धान्तिक अवधारणा, आर्थिक प्रवर्ग र राजनीतिक शक्ति बनेको छ । कतिपय युरोपेली देशमा ९० प्रतिशतसम्म मध्यम वर्ग छ । चीन र भारत दुवै देशमा मध्यम वर्गको जनसंख्या अनुपात निरन्तर वृद्धिमा छ । भारतमा ३१ प्रतिशत र चीनमा ५३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसको अर्थ हो भारत र चीनसँग जनसंख्या र क्रय शक्ति दुवै छ । बलियो उपभोक्ता बजार हुनका लागि चाहिने मात्रात्मक र गुणात्मक दुवै पक्ष छ ।

नेपालले बलियो उपभोक्ता बजारको मात्रात्मक पक्ष पर्यटन बाहेक अन्य क्षेत्रमा वृद्धि गर्न सक्दैन । पर्यटन मात्र एउटा यस्तो उद्योग हो, जसमा बाह्य जनसंख्यासमेत आन्तरिक उपभोक्ता बजारको हिस्सा बन्न सक्दछ । गुणात्मक पक्ष वृद्धि सम्भव छ, तर कसैको ध्यान छैन ।

जुन देशमा निरपेक्ष गरिबी २०.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी करिब २९ प्रतिशत छ, त्यस्तो देशको क्रय शक्ति नै कति हुन्छ र बलियो उपभोक्ता बजार बन्छ ? न पुँजी न श्रम, न प्रविधि न बलियो उपभोक्ता बजार । यस्तो देश ‘मान्छे मात्रै निर्यात’ गर्ने नबनेर के बन्छ ?