बागमतीमा फिल्म कानुन बन्दै

हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक फिल्म क्षेत्रलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्न फिल्मसम्बन्धी कानुन निर्माण थालेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले फिल्मसम्बन्धी विधेयक हालै प्रदेशसभामा टेबुल गरेको हो। प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश फिल्मसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेका हुन्। प्रदेशसभामा टेबुल भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावसमेत माग गरिएको छ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १११ को अधिनमा रही कानुन तथा विधेयक शाखा वा प्रदेशसभा सचिवालयको इमेलमा सूचना दिन भनिएको छ। फिल्म क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन प्रदेश फिल्मसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्री लामछिानेले बताए। फिल्म क्षेत्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भए पनि प्रदेशले मनोरञ्जन र विज्ञापनबाट न्यून आय गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहले विज्ञापन र मनोरञ्जन करबाट आम्दानी गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आनाकानी गर्दै आएको उनले बताए।मन्त्री लामिछानेले विधेयक पेश गर्दै प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक पहिचान संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने तथा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश फिल्म सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाइएको बताए। प्रदेशको सञ्चितकोषलाई सुदृढ बनाइ समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नु विधेयकको मुल लक्ष्य रहेको मन्त्री लामिछानेको भनाइ छ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरु रत्नप्रसाद ढकाल, सुरेन्द्रराज गोसार्इं, दिनेशचन्द्र देबकोटा र छिरिङ दोर्जेलामाले धारणा राखेका थिए। छलफलमा भाग लि“दै प्रदेशसभा सदस्य ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र भएर पनि प्रदेशले उठाउनुपर्ने फिल्म, मनोरञ्जन र विज्ञापनसम्बन्धी राजस्व कर उठाउन नसकेको अवस्थामा कानुन बनाउनु सकारात्मक भएको बताए।

प्रदेश संरचनाले काम गर्न थालेको सात वर्ष बितेपछि उक्त क्षेत्रको राजस्व संकलन तथा विकासलाई व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। उनले विधेयकमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने र फिल्म क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनमा काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।प्रदेशसभा सदस्य गोसाईंले फिल्म क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र प्रवद्र्धनबाट प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। फिल्म क्षेत्र सेवा उद्योगका रुपमा अगाडि बढाउन सके प्रदेशको आयआर्जनको राम्रो माध्यम हुने उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभा सदस्य देबकोटाले फिल्मसम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष र आवश्यकताअनुसार सरकारले अघि बढाएको बताए। फिल्मलाई विकृति विसंगतिको क्षेत्र ठान्ने मानसिकता त्यागेर अवसर र सम्भावनाको क्षेत्रका रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशसभा सदस्य लामाले फिल्म व्यवसाय उद्योग भएको र अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै हुने क्षेत्र भएको बताए। फिल्मलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नगरेर मौलिक सम्पदा र सँस्कृति प्रचार गर्ने माध्यमका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।