इरान-इजराइल युद्धमा अमेरिका होमिए चीन के गर्ला ?

काठमाडौं । इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्व र एकअर्कामाथि आक्रमणको दायरा बढ्दै गएको छ । यसैबीच चीनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि ‘आगोमा घिउ थपेको’ आरोप लगाएको छ ।

क्यानडामा जी-७ देशहरूको बैठक थियो र ट्रम्प यस बैठकको बीचमा वाशिंगटन गए र निस्कने क्रममा उनले पत्रकारहरूलाई भने, “युद्धविराम भन्दा ठूलो कुरा हुन गइरहेको छ, युद्धको आगो होइन, तर सधैंको लागि युद्धको अन्त्य ।”

उनको भनाइबाट मानिसहरूले अनुमान गरिरहेका छन् कि अमेरिकाले इरान विरुद्धको आफ्नो रणनीतिमा केही परिवर्तन गर्ने विचार गरिरहेको हुनसक्छ ।

यसभन्दा ठीक अघि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा इरानी जनतालाई तेहरान खाली गर्न चेतावनी दिएका थिए । यता, इजरायली सेनाले उत्तरी तेहरानलाई पनि खाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ बढ्दो तनावका बीच चीन र रुसले आफ्ना नागरिकहरूलाई तुरुन्तै इजरायल छोड्न सल्लाह दिएका छन् ।

इजरायली हवाई क्षेत्र बन्द भएकाले सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई भूमि सीमा नाकाबाट इजरायल छोड्न चिनियाँ दूतावासले अपिल गरेको छ । यसले इजरायल-इरान द्वन्द्व बढ्दै गएको, नागरिक सुविधाहरूमा क्षति पुर्‍याउने र नागरिक हताहत बढ्दै गएको बताएको छ ।

चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले दूतावासलाई उद्धृत गर्दै जोर्डन र इजिप्टसँगको इजरायलको सीमाना खुला रहने बताएको छ ।

इजरायल-इरान द्वन्द्वमा चीनको अडान

इजरायलले इरानमा हवाई आक्रमण गर्दा चीनले आफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा इजरायलले ‘रातो रेखा पार गरेको’ बताएको थियो ।

जुन १४ मा सांघाई सहयोग संगठन (SCO) ले इरानमा इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । SCO मा चीनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव छ ।

एससीओको स्थापना सन् २००१ मा चीन, रुस र सोभियत संघका चार मध्य एसियाली देशहरू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानले गरेका थिए । हाल भारतसहित कुल दश देश यसका सदस्य छन् ।

जुन १५ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अरघचीसँग कुरा गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार , “चीनले यो आक्रमणलाई इरानको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन भनेको छ र चीनले इरानी अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमण र सर्वसाधारणको मृत्युको कडा विरोध गर्दछ ।”

विज्ञप्तिअनुसार, “इजरायलका यी कार्यहरू संयुक्त राष्ट्र संघको नियम र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्तहरू विरुद्ध छन् । विशेष गरी, इरानको आणविक स्थलहरूमा इजरायलको आक्रमण धेरै खतरनाक छ र यसको गम्भीर परिणाम हुन सक्छ ।”

चीन र पश्चिम एसियाली मामिलाका विज्ञहरू भन्छन्, “चीनको इरानसँग आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध छ र उसले कुनै पनि परिस्थितिमा इरानको पतन हेर्न चाहँदैन ।”

फाइनान्सियल टाइम्सको एक रिपोर्टले पश्चिम एसियामा द्वन्द्वको बीचमा दुई चिनियाँ कार्गो विमान इरान आइपुगेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ । रिपोर्टले चिनियाँ मामिला विज्ञ पत्रकार जेनिफर जेङलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ , “इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबाट बच्न पहिचान हुनबाट बच्न यी दुवै कार्गो विमानहरूले इरानी हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आफ्नो ट्रान्सपोन्डर बन्द गरेका थिए ।” यद्यपि, यसबारे चिनियाँ सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन र अन्य कुनै स्रोतबाट पनि यसको पुष्टि भएको छैन ।

पछिल्लो तनाव सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता अघि वाल स्ट्रिट जर्नलले पनि एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो, जसमा इरानले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूलाई इन्धन गर्न प्रयोग गरिने बहु-टन अमोनियम पर्क्लोरेट ढुवानीको लागि चीनबाट अर्डर गरेको दाबी गरिएको थियो, जुन आगामी केही महिनामा डेलिभर गरिने तालिका थियो ।

चीन र इरान बीचको सहकार्य

अरविन्द येलेरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको चिनियाँ अध्ययन केन्द्रका सह-प्राध्यापक हुन् ।

उनी भन्छन्, “लामो समयदेखि इरानले चीनबाट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रका पार्टपुर्जा वा इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको छ । वास्तवमा चीनले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रविधिमा पनि सहयोग गरेको छ । जबकि प्रसार विरोधी प्रतिबन्धहरूमा आणविक क्षेप्यास्त्र मात्र नभई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू पनि समावेश छन् ।”

उनी थप्छन्, “उच्च उचाइमा रकेटको ताप सहन सक्ने क्षमता भएको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रमा रहेको धातु चीनबाट इरानमा आपूर्ति गरिन्छ । इरानसँग यसलाई उत्पादन गर्ने क्षमता छैन । र ट्रान्सपोन्डरहरू पनि चीनबाट आउँछन् र विभिन्न भागहरूमा आउँछन् । यी विगतमा पनि विभिन्न मार्गहरूबाट इरान पुग्दै आएका छन् ।”

इरानको समाचार एजेन्सी तस्निम न्यूजका अनुसार गत महिना मे २५ मा चीनबाट पहिलो कार्गो रेल इरानको सुख्खा बन्दरगाह आइपुगेको थियो ।

वास्तवमा सन् २०२१ मा, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत चीन र इरानबीच ४०० अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र चीन इरान रेल करिडोर यसको एक हिस्सा भएको बताइएको छ । यस फ्रेट करिडोरमार्फत प्रतिबन्ध प्रभावित इरानले पश्चिमाहरूको ध्यान नदिई चीनलाई तेल बेच्न र त्यहाँबाट सामानहरू सजिलै आयात गर्न सक्षम हुनेछ ।

अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले इरानबाट तेल किन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । जबकि चीनले यो अवसरको फाइदा उठाउँदै सस्तो दरमा ठूलो मात्रामा इरानी तेल आयात गर्छ । यही कारणले गर्दा प्रतिबन्धहरूको बावजुद सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकमा इरानको तेल निर्यात ३५.८ अर्ब डलरको अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा रह्यो । यो कुरा इरानका भन्सार प्रमुख आफैंले बताएका थिए ।

गत वर्ष अमेरिकी हाउस फाइनान्सियल कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार इरानको तेल निर्यातको ८० प्रतिशत चीनमा जान्छ र उसले इरानबाट हरेक दिन १५ लाख ब्यारेल तेल किन्छ । यद्यपि, चीनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूबाट बच्न कालो जहाजहरू र पत्ता लगाउन नसकिने भुक्तानी विधिहरू प्रयोग गर्छ । तर, यो सत्य हो कि चीनले सस्तो इरानी तेल खरिद गरेर अर्बौं डलर बचत गरेको छ ।

अरविन्द येलेरी भन्छन्, “हालैका समयमा चीनले इरानसँग व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध बढाएको छ तर यसको पछाडि ठूलो रणनीतिक उद्देश्य छ । सी जिनफिङले २०१० को दशकको सुरुवातमा इन्धन र व्यापारको माध्यमबाट इरानसँग सम्बन्ध निर्माण गरेका थिए । यी सम्बन्धहरू आज चीनको रणनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न अगाडि बढेका छन् । पश्चिम एसियामा रणनीतिक पूर्वाधारमा चीनले गरेको लगानी उल्लेखनीय छ ।”

“पश्चिम एसियामा तेलको भण्डार छ, यसलाई खरिदकर्ता चाहिन्छ । चीन केवल खरिदकर्ता मात्र होइन, यसले वर्षौंदेखि तेल खानी, प्रशोधन आदि काम गर्दै आएको छ । यसबाहेक, चीनले यातायातको पारिस्थितिक प्रणाली र पूर्ण उपभोक्ता बजार सिर्जना गरेको छ ।”

अरविन्द येलारीका अनुसार पश्चिम एसियामा चीनको रणनीतिक प्रभुत्वको महत्वाकांक्षामा इरानको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । चीन इरान रेल करिडोर यसको उदाहरण हो ।

पश्चिम एसियामा चीनको चासो र इरानको आवश्यकता

मध्य एसिया र पश्चिम एसियामा व्यापार पहुँच स्थापित गर्न चीनको लागि इरानको स्थलमार्ग धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

अरविन्द येलारीका अनुसार चीनले पश्चिमाहरूले लगाएको प्रतिबन्धलाई अवसरको रूपमा लिन्छ र त्यसैले चीनले लिबिया, सिरिया र इरान जस्ता देशहरूलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छ । तर, यो केवल आर्थिक स्वार्थ हुन सक्दैन, यी राजनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थ हुन् र चीनले यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ ।

येलारी भन्छन्, “र त्यसैले इरान विरुद्ध सैन्य कारबाही भएमा चीन आफ्नो व्यापक राजनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै यो क्षति व्यहोर्न तयार हुनेछ र सहयोगीको रूपमा ठूलो क्षति व्यहोरे पनि चीनले यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गरिरहने सम्भावना पनि छ । यो सत्य हो कि इरानको वर्तमान सरकारको पतन चीनको लागि ठूलो धक्का हुन सक्छ, तर उसले पश्चिम एसियामा जति लगानी गरेको छ, अफ्रिकामा पनि त्यति लगानी अरू कुनै क्षेत्रमा गरेको छैन ।”

चीनले अरब र प्रशान्त महासागरको समुद्री मार्गलाई बाइपास गर्न मध्य एसियाबाट युरोपसम्मको स्थलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसले समय र लागत पनि घटाउनेछ ।

चीन इरान रेल करिडोर एसियालाई युरोपसँग जोड्ने चीनको महत्वाकांक्षी पूर्व पश्चिम करिडोर परियोजनाको एक हिस्सा हो र पश्चिम एसियामा हुने कुनै पनि अस्थिरताले यसको योजनामा ​​बाधा पुर्‍याउनेछ ।

अरविन्द येलेरीका अनुसार, “इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले पछिल्लो आक्रमणपछि इरानमा सरकार परिवर्तन गर्ने आफ्नो संकल्प दोहोर्‍याएका छन्, तर चीनले कुनै पनि परिस्थितिमा इरान पतन होस् भन्ने चाहँदैन ।”

युद्ध भयो भने चीन के गर्ला ?

जी-७ बैठक बीचैमा छोडेर वाशिंगटन प्रस्थान गरेपछि ट्रम्पले एकपछि अर्को धेरै सामाजिक सञ्जाल पोस्ट गरेका छन् ।

“बिनासर्त आत्मसमर्पण,” ट्रम्पले ट्रुथ सोसियलमा लेखेका छन् । अर्को पोस्टमा उनले लेखेका छन्, “हामीलाई थाहा छ इरानी सर्वोच्च नेता कहाँ छन्, उहाँ सजिलो निशाना हुनुहुन्छ तर उहाँ अहिले त्यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ ।”

आफ्नो कठोर मनसाय लगभग व्यक्त गर्दै उनले एउटा पोस्टमा लेखेका थिए, “अब हामीसँग इरानको आकाशमा पूर्ण नियन्त्रण छ । इरानसँग राम्रो स्काई ट्र्याकर र अन्य रक्षा उपकरणहरू छन् ठूलो मात्रामा, तर तिनीहरू अमेरिकामा बनेका, डिजाइन गरिएका र निर्मित उपकरणहरूसँग तुलना गर्न सक्दैनन् ।”

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि यदि युद्ध अझ बढ्यो र अमेरिका पनि सामेल भयो भने चीनको प्रतिक्रिया के हुनेछ ?

इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो डा. फज्जुर रहमान सिद्दीकी विश्वास गर्छन्, “चीनले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा कडा बयान दिनुबाहेक धेरै गर्न सक्ने स्थितिमा छैन ।”

उनी भन्छन्, “पश्चिम एसियामा चीनको उपस्थिति लगभग डेढ दशक पुरानो हो, जबकि अमेरिका सन् १९४५ देखि प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ छ । इजरायल र अमेरिका अझै पनि पश्चिम एसियाको भूराजनीतिमा प्रमुख भूमिकामा छन् ।”

सिद्दीकी थप्छन्, “चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हो, तर पहिलो पटक तत्कालीन सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल-असदको मुद्दामा रुससँगै पश्चिम एसियाली मुद्दामा भिटो प्रयोग गर्‍यो, जब युद्ध अपराधको आरोपमा उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । र डेढ दशक अघि चीनले खाडी देशहरूमा चासो लिन थाल्यो । यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यसको सीमा के हो ?”

उनका अनुसार, “रूसबिना चीन अझै पनि त्यो क्षेत्रमा धेरै राम्रो स्थितिमा छैन । अमेरिकासँग यस क्षेत्रमा लामो अनुभव छ, धेरै अमेरिकी सैन्य अड्डासहित प्रभावशाली सैन्य उपस्थिति छ । तर, आर्थिक पक्षबाहेक चीनको डिजाइनमा इरान त्यति महत्त्वपूर्ण छैन ।”

यद्यपि, अरविन्द येलारी भन्छन्, “चीनले इरानलाई चिकित्सा वा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । र यो सम्भव छ कि यसले आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनेछ । पछिल्ला २० वर्षमा चीनले पश्चिम एसियामा रेडक्रस वा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनामार्फत विश्वको सबैभन्दा ठूलो तैनाथी गरेको छ । र चीनले गर्ने पहिलो काम भनेको संयुक्त राष्ट्र संघसँग कुरा गर्नु र इरानलाई आपूर्ति जारी राख्नु हो ।”

“चीनको रणनीति यस्तो रहेको छ कि जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ आपूर्ति लाइनहरू मार्फत मद्दत गर्दछ, रूस-युक्रेन युद्ध यसको उदाहरण हो । यो प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य झडपमा संलग्न हुँदैन,” उनी भन्छन् ।

–बीबीसीबाट