क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको सीमा एक वर्ष थप

काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थप एक वर्षको समय दिएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको न्यूनतम सीमा पु¥याउने समयसीमा २०८५ असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो ।

संशोधित निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा सीमा क्रमिक रूपमा बढाउँदै २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ । नयाँ तालिकाअनुसार, उक्त क्षेत्रतर्फको कर्जा २०८२ मा ११ प्रतिशत, २०८३ मा १२ प्रतिशत, २०८४ मा १३ प्रतिशत र अन्ततः २०८५ मा १५ प्रतिशत पुग्नुपर्नेछ । यसअघि २०८२ मा नै १२ प्रतिशत र २०८४ सम्ममै १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, विकास बैंकहरूले कृषि, लघु तथा साना उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २० प्रतिशत तथा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समयसीमामा पनि एक वर्ष थप गरिएको छ। अब यी वित्तीय संस्थाहरूले २०८५ असार मसान्तभित्र तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमा पुर्याउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा सीमा पूरा गरेमा अन्य क्षेत्रतर्फ तोकिएको कर्जा प्रवाहमा अपुग देखिएमा विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न मिल्ने सुविधा पनि दिएको छ । यस्तो कर्जा कुल न्यूनतम प्रतिशतमा गणना गर्न सकिनेछ । साथै, राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको प्रावधान पनि स्पष्ट पारेको छ । २ करोड रुपियाँसम्मका कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा प्रवाह भएको कर्जा व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको मूल्यांकनपछि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

यस्ता कर्जाका हकमा ऋणीले कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । तर, यस प्रक्रिया केही सर्तहरूसहित लागू हुनेछन् । जसमध्ये, कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कर्जा जुन वर्गमा २०८१ पुस मसान्तमा वर्गीकृत गरिएको थियो, त्यसभन्दा तल वर्गीकृत गर्न नपाइनेछ । साथै, यसरी पुनर्संरचना गर्नु अघिको नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले वित्तीय संस्थाहरूलाई क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा लचिलोपन दिँदै कृषि र साना उद्यममैत्री लगानी प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।