शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बन्यो निजी विद्यालयको विषय, सत्तापक्ष नै विभाजित

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिबाट पारित गर्ने तयारी भइरँदा निजी विद्यालयको विषय पेचिलो बनेको छ । निजी विद्यालयलाई अहिलेकै जस्तो चल्न दिने कि विस्तारै निजी विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूको फरक–फरक धारणा आएको छ । बिहीबार समितिबाट सो विधेयक पारित गर्ने तयारीका साथ अहिले सो विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

छलफल अन्य विषयमा भन्दा निजी विद्यालयको विषयमा केन्द्रित भएको छ । बैठकमा कांग्रेसले निजी विद्यालय बन्द गर्न नहुने र नयाँ पनि खोल्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निजी विद्यालय बन्द गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘हामीले नै पहिला कम्पनी ऐनअनुसार विद्यालय खोल्न दियौँ । अहिले अब बन्द गर्न सकिँदैन । बरु केही मापदण्ड बनाउनुपर्छ । पुराना विद्यालयलाई विस्तारै मादपण्ड पूरा गर्न लगाउने र नयाँ स्थापना हुनेलाई मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।’

तर, सत्तारुढ दल एमालेले भने फरक धारणा राखेको छ । पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानको मर्मअनुसार ऐन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयलाई विस्तारै गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले अहिले सरकारी विद्यालयमा सरकारले शुल्क तिरेको र निजी विद्यालयमा अभिभावकले तिरेको उल्लेख गर्दै अब निःशुल्कतर्फ जानुपर्ने बताइन् ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने निजी विद्यालयलाई विस्तारै गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने बताएको छ । माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र रेखा शर्माले छलफलमा भाग लिँदै अहिले नै निजी विद्यालयलाई सरकारीरकण गर्ने नभनेको बताए । तर, उनीहरूले विद्यालय गैरनाफामुलक हुनुपर्ने बताए ।