कर फर्छ्यौट प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला : विशेष अदालतको सजाय बदर, मुद्दा शून्यबाट सुरु

काठमाडौं । कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सारदा सुवेदीको इजलासले पदाधिकारीहरूविरुद्धको मुद्दा बदर गरिदिएको हो ।

बदरसँगै मुद्दालाई पुनः सुरु अदालत (विशेष) मै पठाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । अब विशेषले पुनः न्यायिक निरूपण यो मुद्दामा गर्नुपर्ने छ ।

२०७१ सालमा गठित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यसचिव चूडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालले अनियमितता गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो ।

करिब १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेका उनीहरू प्रत्येकलाई विशेष अदालतले २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो र थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो । साथै, तीनै जनालाई ९ वर्ष जेल सजाय (अध्यक्षलाई थप एक महिना) समेत तोकिएको थियो।

महत, ढकाल र शर्मा अहिले कारागारमा छन् । उनीहरूले कारागारबाटै विशेषको फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए भने पुनरावेदन लिएर अख्तियार पनि सर्वोच्च पुगेको थियो ।

विशेषको फैसला विरुद्दको पुनरावेदनको सँगसँगै मुद्दालाई ‘छिट्टो सक्न’ महत र शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत हालेका थिए । किनकी बन्दीको रिटमा अदालतमा छिटो-छिटो पेसी तोकिन्छ । विशेषले गरेको फैसला विरुद्दको पुनरावेदनलाई बन्दीलाई समेत सँगै-सँगै राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । तर, विशेषको फैसला बदर भएपछि उनीहरू छुट्ने भएका छन् भने अब मुद्दाको कानुनी स्थिति सुरुकै बिन्दुमा पुगेको छ ।

विशेष अदालतको अध्यक्ष भएका बेला श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले यो मुद्दामा फैसला गरेको थियो । मंगलबार मात्र पौडेल सर्वोच्च अदालत पद बहाली गरेकै दिन सर्वोच्चले विशेषको फैसला खारेज गरेको हो ।