सर्वोच्चले उल्ट्याएको विशेष अदालतको फैसला : कर फर्स्योट आयोगको मुद्दामा अब के हुन्छ ?

लुम्बध्वज महत, चुडामणि शर्मा र उमेश ढकाललाई विशेषज्ञको राय 'खण्डन गर्ने' वा 'समर्थन गर्ने' अवसर दिनसमेत सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

Jul 15, 2025 - 12:35
 0
सर्वोच्चले उल्ट्याएको विशेष अदालतको फैसला : कर फर्स्योट आयोगको मुद्दामा अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । चर्चित कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतबाट ठहर भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा पुन: ब्युँतिएको छ । आयोगका तीन पदाधिकारीहरूलाई  कैद र जरिवानासहित दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदरसँगै पुन: विशेषमै पठाउने निर्णय भएको छ ।

विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन  महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई दोषी ठहरको थियो । उक्त दोषी ठहर गर्ने फैसला नै सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको हो। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै चुडामणि शर्मासहित तीनै जना थुनामुक्त भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शारदा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २४ असारमा विशेष अदालतको फैसला बदर र फेरि विशेष अदालतमै फर्काउने गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसको अर्थ अब यो मुद्दा सुरुकै अवस्थामा फर्किएको हो, र विशेष अदालतले यो मुद्दामा पुनः न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने छ ।

कर फर्स्योट आयोग

करदाता आफैँले तोकिएको कर नबुझाएको अवस्थामा, कर पुनरावलोकन प्रक्रियामा गएका मुद्दाहरू लामो समयसम्म अड्किएको अवस्थामा, न्यायिक प्रक्रियामा रहेका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्व न उठ्ने अवस्था आएमा सरकारले कर फर्स्योट आयोग बनाउने गर्छ ।

कैयौँ पुरानो कर बक्यौता नउठेको भन्दै २०७१ सालमा लुम्बध्वज महतको नेतृत्वमा ‘कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३’ अनुसार कर फर्स्योट आयोग बनेको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको प्रस्तावमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महतको नेतृत्वमा आयोग बनाइएको थियो ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९-७० सम्म बक्यौता रहेको कर फर्स्योट गर्ने अधिकार पाएको थियो । यसरी गठन भएको आयोगमा १,७२६ निवेदन परेकामध्ये १,०६९ वटा निवेदनमा सम्झौता गरी टुंग्याइएको थियो । आयोगमा ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९७३ रुपैयाँको कर फर्स्योटका लागि निवेदन परेको थियो ।

आयोगले त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाएर बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा गरेको थियो । यसरी ठूलो रकम मिनाहा गरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आर्थिक लाभ लिई  कर मिनाहा गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

कर फर्स्योट आयोगका तीन पदाधिकारी महत, शर्मा र ढकालले कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । पहिलोपटक, १ साउन २०७४ मा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

पहिलोपटक मुद्दा दर्ता गर्दा अख्तियारले हिनामिना भएको दोब्बर, अर्थात् जनही ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका दरले, जरिवाना माग गरेको थियो । राजस्व चुहावटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसपछि दोस्रोपटक, ९ असार २०७८ मा अख्तियारले तीन जना पदाधिकारी महत, शर्मा र ढकालविरुद्ध फेरि एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहितको मुद्दा दर्ता गर्‍यो । यी दुवै मुद्दामा उनीहरूमाथि ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो ।

विशेष अदालतले यी दुवै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर फैसला गर्दै तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फर्स्योटसम्बन्धी अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यसचिव शर्मा र सदस्य ढकाललाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

उनीहरूमाथि प्रत्येकलाई विशेष अदालतले २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो र थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो । साथै, तीनै जनालाई ९ वर्ष जेल सजाय (अध्यक्षलाई थप एक महिना) समेत तोकिएको थियो । 

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र दोषी ठहर भएका तीनै जना सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले भने विशेष अदालतको फैसला बदर मात्र गरेन, मुद्दाको पुन:निरुपण गर्न भन्दै विशेष अदालत मै फर्काइ दियो ।

सर्वोच्चले बदर गर्नुका कारणहरू

स्वच्छ सुनुवाइ नभएको

कर फर्स्योटसम्बन्धी मुद्दामा २०८० असार ५ गते विशेष अदालतले गरेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर त्रुटि औँल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतले यो मुद्दामा विशेष गरी तीन त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ ।

– विशेषज्ञको राय परामर्श लिने क्रममा उचित प्रक्रिया पालना नगरिएको
– केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू राम्ररी बुझ्न छुटाएको
– केही प्रश्नहरूमा त निर्णय नै नगरेको

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शारदा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यो मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ नभएको, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा प्रमाण सङ्कलन र मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएको  उल्लेख छ । विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मुद्दाका विपक्षीहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक नै हनन भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादी तथा निजका कानुन व्यवसायीहरूले सजाय निर्धारणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा कुनै धारणा नै व्यक्त नगरेको र सार्थक रूपमा सहभागी नभएको गम्भीर र संवेदनशील अवस्था देखियो,’ सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठको प्रकरण ४२९ मा भनिएको छ।

दोषी ठहर/बदर गर्दा दोहोरो मापदण्ड प्रयोग

विशेष अदालतले गरेको फैसला नमिलेको देखाउन सर्वोच्च अदालतले केही आधार लिएको छ । जसमा एकै प्रकृतिको विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कम्पनीहरू अल्का हस्पिटल प्रालि, टायम वर्ल्ड प्रालि, मञ्जुश्री सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, मिना इम्पेक्स, श्री डिष्टिलरी, सिला ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि र हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छुट दिएको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कानुन अनुसार, कर फर्स्योट आयोगलाई अदालतमा विचाराधीन रहेका कम्पनीको कर विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन थियो । तर, कर फर्स्योट आयोग गठन गर्दा, राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा समेत निर्णय गर्ने कार्यादेश पाएको भन्दै फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीले विशेष अदालतमा प्रतिवाद गरेका थिए ।

फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीको प्रतिवाद अनुसार विशेष अदालतले राजपत्र र कानुनको विवाद निरूपण गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नपुग्ने भन्दै कर फर्स्योट आयोगको कामलाई सदर गर्‍यो ।

तर, सोही प्रकृतिको अर्थात् अदालतमा कर विवाद विचाराधीन रहेको विषय बुद्ध एयर प्रालिको पनि थियो । अदालतमा विचाराधीन रहेको बुद्ध एयरको विवादलाई आफ्नो मातहत ल्याएर कर फर्स्योट आयोगले कर छुट गरेको दियो ।

अल्का हस्पिटल लगायतको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा फर्स्योट आयोगले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको विशेष अदालतले त्यस्तै, प्रकृतिको बुद्ध एयरलाई छुट दिएको विषयमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

हो यही, एकै प्रकृतिका दुई विषयमा विशेष अदालतले फरक फरक मापदण्ड लिएर गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले गलत भनेको छ ।

‘कर फर्स्योट आयोगको कार्य र त्यस्तो कार्य बदनियतपूर्वकको भनी भ्रष्टाचारको बिगोमा नै समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने के हो भन्ने दुवै गम्भीर कानुनी प्रश्नको सम्बोधन विशेष अदालतको फैसलामा भएको देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको प्रकरण ४२७ मा भनिएको छ । यसरी फैसला आफैँमा विरोधाभासपूर्ण बनेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

कर छलीमा कर फर्स्योट आयोग छिर्न पाउँछ/पाउँदैन ? 

कर छलीको विषयमा १५ वटा करदाताले बदनियतपूर्वक बिक्रीभन्दा कमको मात्र बिल काटेको, नक्कली हिसाब राखेको, कानुनबमोजिम बीजक जारी नगरी ‘डेबुक’मा लेखाङ्कन गर्दा पनि कर फर्स्योट आयोगले नजरअन्दाज गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप पत्रमा दाबी गरिएको थियो ।

धेरै व्यापारीहरूले नक्कली बिल र बीजकहरू प्रयोग गरेर कर छलेको र, त्यसलाई कर फर्स्योट आयोगले अनुमोदन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो ।

यस्ता मुद्दाहरूमा कर कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरेपछि कर फर्स्योट आयोगले यस्तो अवस्थामा ‘छुट वा मिनाहा दिन सक्छ कि सक्दैन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ विशेष अदालतले दिन नसकेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘…त्यस्तो विषयमा कर फर्स्योट आयोग प्रवेश गरी छुट वा मिनाहा दिन मिल्ने/नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न निरूपण गरी मिसिल प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कनपश्चात् न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सो बमोजिम भए-गरेको देखिएन । यस विषयमा विशेष अदालतबाट सक्कल मिसिल (कागजात) प्रमाण नै नहेरी कानुनसम्मत र एकरूपतापूर्ण निर्णय हुन सकेको देखिएन ।’

विशेष अदालतले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।

विशेषज्ञ राय प्रक्रियामा त्रुटि

सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलामाथि मुख्यतः विशेषज्ञ राय लिने प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतले विज्ञ झिकाउने आदेश दिएपछि पनि त्यसै बेन्चलाई निरन्तरता दिई रायका आधारमा प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिवादीलाई राय समर्थन वा खण्डन गर्ने कुनै अवसर नदिइएको र विशेषज्ञ राय लिपिबद्धसमेत नगरिएको पाइयो ।’

साथै, विशेषज्ञहरूको राय कसरी र कुन आधारमा लिइयो भन्नेबारे मिसिलमा कुनै स्पष्टता नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले थप भनेको छ, ‘विज्ञ इजलासमा उपस्थित नगराई, राय लिपिबद्ध नगरी, प्रतिवादी वा उनका कानुन व्यवसायीसँग परामर्श नगरी गरिएको सजाय निर्धारणले प्राकृतिक न्यायको अधिकारको निर्मम हनन भएको देखिन्छ ।’

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अब विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, बिल बीजकको प्रयोग र कर फर्स्योट प्रक्रियासम्बन्धी प्रमाणहरू पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । साथै, दुवै पक्षका विशेषज्ञहरूबाट राय लिनुपर्छ र स्वतन्त्र विशेषज्ञको सूची बनाई प्रमाण ऐनअनुसार शपथ गराई राय लिनुपर्ने छ ।

प्रतिवादी अर्थात् महत, शर्मा र ढकालको पक्षलाई विशेषज्ञको राय ‘खण्डन गर्ने’ वा ‘समर्थन गर्ने’ अवसर दिनसमेत सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । 

यसको अर्थ, मुद्दा विशेष अदालतमै पुनः सुरु हुनेछ ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register