कुलिङ पिरियड छानबिन प्रकरण : समितिका सभापतिसँग सोधपुछ

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकसँग सम्बन्धित ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान उल्टाइएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ ।

समितिले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग उहाँकै कार्यकक्षमा यस विषयमा सोधपुछ गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्ने क्रममा कुलिङ पियरिडको प्रावधान कसरी निष्क्रिय बनाइएको विषयमा सोधपुछ गरिएको समितिले जनाएको छ । सोधपुछका क्रममा सहभागी एक सांसदले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘समितिबाट पारित कुलिङ पिरियड प्रतिवेदनको तयारीको अन्तिम चरणमा कसरी हट्यो ? के यो जानाजान गरिएको हो ? वा प्राविधिक त्रुटि हो? भनेर सोधिएको थियो ।’

समितिले क्रमशः विभिन्न सांसदहरू, विधायन शाखाका कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गरी प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को समेत यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न गर्नेछ । संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठित सो समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि २१ दिनको समय दिइएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गराइएको थियो ।

विधेयकको उपदफा (४) लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयकको उपदफा (४) पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारण यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा (४) ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई निष्क्रिय गरी पारित गरेको थियो । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांगे्रसका जीवन परियारको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो ।