१२ वर्षदेखि कर्णाली विकास बैंकमा रकम अपचलन, रकम ठग्नका अनेकौं तरिका

कर्णाली विकास बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपियाँ अपचलन भएको ठहर गर्दै १०९ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि तयार पारेको १ हजार ८४ पृष्ठको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले मुद्दा दायर गरेको हो ।

जिल्ला न्यायाधीवक्ता दशरथ गौतमले प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । सबैभन्दा ठूलो बिगो बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसँग माग गरिएको छ । रायसँग २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपियाँ, विभागीय प्रमुख दिनेशकुमार रावतसँग १ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज विक्रम शाहसँग १ अर्ब २९ करोड रुपियाँ असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८८ करोड रुपियाँको बिगो माग गरिएको छ। सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार बैंकमा २०७०÷७१ देखि रकम अपचलन सुरु भएको हो । सबैभन्दा धेरै अपचलन भने २०७९ जेठ ३२ देखि २०८१ पुस १० गते बीचमा भएको पाइएको छ । सीआईबीको अनुसन्धानमा १ अर्ब ११ करोड ९१ लाख ६३ हजार रुपियाँ अन्य बैंकबाट नगद ल्याएर बैंकमा दाखिला नगरेको, १५ करोड ३० लाख रुपियाँ अन्य बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेको भेटिएको छ । त्यस्तै ऋण दिई पुनः ऋणी खडा गरेर १ अर्ब ७९ करोड, गैरकानुनी बचत संकलन १४ करोड ५७ लाख रुपियाँ अपचलन भएको छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा अन्तर शाखा कारोबारमा १ करोड ५ लाख, रेमिट कारोबारमा १ करोड ७८ लाख, सुन धितो कर्जामा ४४ लाख, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा ८ लाख ९७ हजार, जीवन बीमा गर्दा १ करोड ९६ लाख, हकप्रद सेयर खरिद गर्दा ५ करोड ८४ लाख, कर्मचारीलाई सवारी कर्जामार्फत ७६ लाख रुपियाँ अपचलन भएको देखिएको हो ।

मुद्दामा बैंकका सञ्चालक, उच्च कर्मचारीसहित ठूलो संख्यामा ऋणी, मूल्यांकनकर्तालगायत संलग्न छन् । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा संस्थापक अध्यक्ष राय, पूर्वअध्यक्ष मिश्र, वित्त प्रमुख बेद प्रकाश सिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउसमेत गरेको छ । चार जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १०७ जना अझै फरार छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण गर्न आएका भुवन बस्नेतले बैंकको अवस्था असल छ भन्ने प्रतिवेदन दिएबापत १० लाख रुपियाँ घुस लिएको र त्यो पैसा बैंककै खाताबाट उनको खातामा गएको प्रमाण फेला परेको जिल्ला न्यायाधीवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

सीआईबीले प्रारम्भमा १११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये २ जनाको मृत्यु भइसकेको र उनीहरूसँग सम्बन्धित कागजपत्र फेला नपरेको कारण मुद्दा नचलाइएको हो । मृत्यु भइ सकेकाहरूमा राप्ति पोलिमर्स प्रालिका संचालक महेश जंग थापा र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी धनन्जय कश्यप छन् ।

सीआईबी टोलीले अनुसन्धान अघि बढाए पनि बैंकका सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी र ऋणीहरू फरार रहेको पाइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जले दायर गरेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ मुद्दा भएको मानिएको छ । घोटालामा संलग्न पूर्वअध्यक्ष मिश्र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी २०६६ देखि २०७५ सालसम्म बैंकको अध्यक्ष थिए । साथै २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके–२ बाट उम्मेदवारी दिएका मिश्र पराजित भएका थिए । अर्का आरोपी राजेन्द्रवीर राय पनि एमालेकै उम्मेदवार थिए ।

त्यस्तै कर्णाली विकास बैंकमा देखिएको अनियमितता केवल संस्थागत कमजोरी होइन, नियामक प्रणालीकै असफलता भएको ट देखिएको छ । बैंक सुपरिवेक्षणमा गएका कर्मचारीको नै संलग्न भेटिनु गम्भीर विषय बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल यस विषयमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको बताइएको छ । तर, यो घटना लाजमर्दो हो । नियामकका कर्मचारीको संलग्नता हुनुले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमै शंका पैदा गरेको छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा १ अर्ब ११ करोड ९१ लाख ६३ हजार रुपियाँ अन्य बैंकबाट नगद ल्याएर बैंकमा दाखिला नगरेको, १५ करोड ३० लाख रुपियाँ अन्य बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेको भेटिएको छ । ऋण दिई पुनः ऋणी खडा गरेर १ अर्ब ७९ करोड, गैरकानुनी बचत संकलन १४ करोड ५७ लाख रुपियाँ अपचलन भएको छ ।

त्यस्तै सीआईबीको अनुसन्धानमा अन्तर शाखा कारोबारमा १ करोड ५ लाख, रेमिट कारोबारमा १ करोड ७८ लाख, सुन धितो कर्जामा ४४ लाख, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा ८ लाख ९७ हजार, जीवन बीमा गर्दा १ करोड ९६ लाख, हकप्रद सेयर खरिद गर्दा ५ करोड ८४ लाख, कर्मचारीलाई सवारी कर्जामार्फत ७६ लाख रुपियाँ अपचलन भएको देखिएको हो ।