प्रतिनिधिसभा बैठक : खर्च कटौती प्रस्ताव पेस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा सात सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात सांसदले फरक–फरक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग तादम्यता नमिलेको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक क्षेत्रमा प्रक्रियागत बेमेल रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताउनुभयो । खर्च कटौती पेस गर्नुमा मुख्य तीन कारण सांसद वाग्लेले पेस गर्नुभएको छ । 

 “आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण र तयारी नभएको, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम नचालिएकामा र आर्थिक सुशासन तथा स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय जग नहालिएका कारण यो बजेटसँग मेरो विमति छ । यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

 सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीको आकार घटाएर खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्ने तथा चालु खर्चका ठूला हिस्सा रहेका ठाउँमा खर्च कटौतीका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने वाग्लेले बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब रु तीन खर्ब न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थ सरकारले स्वीकार्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । राजस्व सँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा शीघ्रता दिनुपर्ने सुवालको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद गैरेले सरकारले नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको बताउनुभयो । पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, भूमिगत पानीलाई संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुलीको महसुल न्यून गर्ने लगायतका योजनामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट जान नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

 त्यसैगरी, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा (विविध शीर्षकको बजेट) राखिएको बजेटलाई गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले आफू अनुकूलका आयोजनामा विनियोजन गर्ने सहमति गरेको उहाँको आरोप छ । एमसिसीको बजेटसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनभुयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि अहिले ऋण खोजेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका बजेट बढी रहेको लगायतका विषय क्षेत्रीले उठाउनुभयो ।

 सांसद प्रभु साहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने श्रमशक्ति त्यहाँ पनि ठगिने गरेको सांसद साहले बताउनुभयो । वैदेशिक कामदारका लागि गएका नेपाली श्रमिको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल नभएकोप्रति उहाँले संसदको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

 त्यस्तै, सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ)ले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारका लागि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । सीप विकास तथा तालिम सञ्चालनका लागि बजेट आउन नसकेको तथा नेपाल भित्रने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेको सांसद महतोको भनाइ छ । अहिले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको रकम घरजग्गा कारोबार, विलासिता र ऋण तिर्नका लागि खर्च हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको र श्रमिकको समस्यामा गम्भीर हुन नसकेकोको महतोले उल्लेख गर्नुभयो ।