औषधिका लागि गाँजाखेती

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६१ मा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग’ पारित गरेपछि औषधिगुण भएको गाँजालाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यसलगत्तै उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नाताले नेपालले पनि गाँजाखेती, भण्डारण, सेवन तथा बिक्रीलाई अवैधानिक र दण्डनीय मानेर लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनायो । त्यसयता गाँजाखेती भण्डारण, ओसारपसार, बिक्रीवितरण गरेको पाइए पक्राउ गर्ने, कानूनी कारवाही गर्ने र दण्ड तथा जरिवाना गर्न थालियो । आजपर्यन्त सोही कानून क्रियाशील छ र औषधीय गुण भएको गाँजाखेती गर्न नदिने, लगाएको पाइए नष्ट गर्ने र त्यसमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने राज्यको नीति रहेको छ ।

गाँजा एकप्रकारको वनस्पति हो, जसको उपयोग गर्न जाने थुप्रैै रोगहरुबाट जोगिन सकिन्छ । एलोपेथिक औषधिहरुमा समेत कच्चापदार्थका रुपमा प्रयोग गरिने गाँजालाई गलत ढंगले प्रयोग गरिए यसले लागूपदार्थ सरहको मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ । ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड’ त्यही सदुपयोग र दुरुपयोगको सन्दर्भलाई लिएर भनेको हुनुपर्छ अथवा वस्तुको गुणको पारख गर्न सक्ने क्षमताको अभावको संकेत गरेको हुनसक्छ । यद्यपि प्राचीन समयदेखि नै गाँजाको उपयोग ऋषिमुनिहरुले समेत गर्दै आएका थिए । आज त्यही परम्परालाई आधुनिक औषधि विज्ञानमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । गाँजामा रहेको गुणका कारण यसको व्यवस्थित र योजनाबद्ध खेती गरिए देशकै अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्छ ।

अहिले संयुक्त राष्ट्रले मानव जीवनमा गाँजाको उपयोग र फाइदालाई मध्यनजर गरी दुई वर्षअघि अर्थात् सन् २०२० मा हानीकारक समूहबाट हटाएको छ । त्यसकै प्रभावमा हामीकहाँ पनि गाँजाखेती माथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने दवाव बढ्दै गएको छ । नेपालमा आयुर्वेदिक पद्धत्तिबाट औषधि निर्माण गर्ने सिंहदरवार वैद्यखानाले गाँजाबाटै विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

यस्तोमा गाँजा खेतीलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिए वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । हुनसक्छ पछिल्लो समय गाँजा लागूऔषधका रुपमा प्रयोग हुने र अपराधका घटना बढ्ने क्रममा छन् । त्यसैले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्दै आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने र दुरुपयोग भएको पाइए दण्डित गर्ने नीतिलाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो हुनसके व्यक्ति तथा राष्ट्रको उन्नतिमा टेवा पुग्नुका साथै कृषिकर्मलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सहयोग पुग्नेछ ।