पिप्ले–भगवती कालोपत्र सडक योजना अलपत्र

निर्माण कम्पनीका साझेदारहरूबीच आर्थिक लेनदेनको विषयमा विवाद भएपछि एक सातादेखि कार्यक्षेत्रमा सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ । आयोजनाको थप भएको समयमा समेत काम नगरिकन निर्माण कम्पनीले काम छाडेपछि बिहीबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सम्बद्ध निकायमा ध्यानकर्षण गराएको छ ।

माओवादी केन्द्रका रघुगङ्गा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष हरि भण्डारी, वडा नं २ का वडा कमिटी अध्यक्ष बालकृष्ण कटुवाल र अखिल क्रान्तिकारीका जिल्ला अध्यक्ष रेशम कटुवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले पूर्वाधार विकास कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोजनाबारे ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।

ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँदै माओवादी केन्द्रका रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने योजनालाई निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेपछि सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराउने र कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानकर्षण गराइएको बताउनुभयो । योजनालाई अधकल्चो बनाएर छाडेपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीमा चिन्ता बढेको भन्दै उहाँले निर्माण कम्पनीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा फर्काउने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न प्रशासन र योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण कम्पनीसँग आवश्यक सोधपुछ गरी अलपत्र योजनालाई गति दिनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले कुनै पनि कम्पनीलाई योजनालाई बीचैमा अलपत्र छाडेर हिँड्ने छुट नहुनेसमेत बताउनुभयो । योजनामा निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले गत जेठमै योजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म आधाको हाराहारीमा मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ ।

अन्तिम पटकका लागि थप भएको समयसीमासमेत सकिन एक महिनामात्रै बाँकी छ । गलेश्वरबाट बगैँचासम्मको पहिलेको ट्रयाक (मार्ग)मा पहिराले क्षति पु¥याएकाले पहिलो चरणमा पिप्लेबाट भगवतीसम्मको पाँच किलोमिटर सडकलाई कालोपत्र गर्ने भनिए पनि निर्माण कम्पनीले कार्यक्षेत्र नै छाडेपछि यस क्षेत्रका स्थानीयवासी रुष्ट बनेका छन् ।

सुरुआतमा निर्माणको जिम्मा लिने रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका जीवनकुमार मल्ल र मुख्य ठेकेदार रत्न खड्काबीच लेनदेनमा समस्या देखिएपछि आफूहरूले कार्यक्षेत्रमा काम रोकेर हिँड्नुपरेको निर्माण कम्पनीको तर्फबाट परिचालित प्राविधिकहरूको भनाइ छ । कम्पनीले कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक र सामान ल्याएको खर्चसमेत तीर्न बाँकी छ ।

भ्याटसहित रु १८ करोड ४१ लाख ८३८ मा ठेक्का सम्झौता भएको यस योजनामा आठ किलोमिटर सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाउने र ५.५ मिटर कालोपत्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दशकअघि मार्ग खुलेको यो सडक बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुँदा आवतजावतका लागि स्थानीयवासीलाई सास्ती हुँदै आएको छ ।