मस्क र अम्बानीबीच किन भइरहेको छ ‘लडाइँ’ ?

काठमाडौं । विश्वका दुई धनी व्यक्ति इलोन मस्क र मुकेश अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ र यो प्रतिस्पर्धा भारतको स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड बजारको लागि हो ।

गत हप्ता भारत सरकारले ब्रोडब्यान्डको लागि स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको आवंटन लिलामीको सट्टा प्रशासनिक रूपमा गर्ने घोषणा गरेको थियो, त्यसपछि मस्क र अम्बानी लगातार समाचारमा छाइरहेका छन् ।

मस्कले पहिले लिलामी मोडेलको आलोचना गरिसकेका छन्, जबकि अम्बानीले यसलाई समर्थन गर्छन् । स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्डले उपग्रह कभरेज भित्र कहीँ पनि इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्न सक्छ ।

यो सुविधाको कारण यो दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँचको लागि राम्रो विकल्प हो, जहाँ परम्परागत रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन । यसले डिजिटल पहुँचको खाडललाई पनि पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

भारतको दूरसञ्चार नियामकले अझै स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण घोषणा गरेको छैन र व्यावसायिक स्याटेलाइट इन्टरनेट सुविधा अझै सुरु गरिएको छैन । तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्राकाअनुसार सन् २०२५ सम्ममा भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २० लाख पुग्न सक्छ ।

मस्क र अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा

बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ, यस क्षेत्रमा करिब आधा दर्जन कम्पनी छन् र अम्बानीको रिलायन्स जियो यसमा अग्रणी छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउन जियोले एयरवेभ लिलामीमा अरबौं रूपैयाँ लगानी गरेको छ । यसका लागि जियोले अब लक्जमबर्गमा रहेको एक प्रसिद्ध स्याटेलाइट अपरेटर एसईएस एस्ट्रासँग हात मिलाएको छ ।

जबकि मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंकले राम्रो गतिको लागि कम अर्थको कक्षीय उपग्रह प्रयोग गर्दछ, अर्थात् जमिनबाट १६० र १००० किलोमिटरको उचाइमा तैनाथ गरिएका उपग्रहहरू एसईएसले उच्च उचाइमा अवस्थित उपग्रह प्रयोग गर्दछ, जुन अधिक लागत-प्रभावी प्रणाली हो । स्याटेलाइट सिग्नलहरू जमिनमा रिसिभरमा पुग्छन् र तिनीहरूलाई इन्टरनेट डाटामा रूपान्तरण गर्छन् ।

मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको कक्षमा ६ हजार ४१९ उपग्रह र १०० देशमा ४० लाख ग्राहक छन् । सन् २०२१ मा भारतमा नै सेवा सुरु गर्ने उनको चाहना थियो तर, नियमावलीमा कठिनाइका कारण ढिला भयो ।

यसपटक आफ्नो कम्पनी भारतमा आएमा देशमा विदेशी लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासलाई बढावा दिने धेरैले बताएका छन् ।

यसले सरकारको व्यापार समर्थक छवि बढाउन मद्दत गर्नेछ र सरकारी नीतिहरू अम्बानी जस्ता ठूला व्यापारीको पक्षमा बनाइएको दाबीलाई पनि गलत साबित गर्नेछ ।

विगतमा लिलामीको निर्णय भारत सरकारका लागि फाइदाजनक सावित भए पनि यसपटक स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रूपमा बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेपछि यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

काउन्टरपोइन्ट रिसर्चका टेक्नोलोजी विश्लेषक ग्यारेथ ओवेन भन्छन् – स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम सामान्यतया लिलामी मार्फत छुट्याइएको छैन किनभने यसमा संलग्न लागतहरूले व्यापार लगानीलाई रोक्न सक्छ ।

यसको विपरित, प्रशासनिक आवंटनले स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धात्मक किनारा दिँदै क्षेत्रका “योग्य” खेलाडीबीच स्पेक्ट्रम वितरण गरिएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

तर, अम्बानीको रिलायन्स कम्पनीले भारतका जनतालाई स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न लिलामी आवश्यक भएको बताएको छ ।

अक्टोबरको सुरुमा टेलिकम नियामकलाई पत्रमा, रिलायन्सले सरकारलाई उपग्रह-आधारित र स्थलीय पहुँच (टेरेस्ट्रियल-वायर वा वायरलेस सिग्नल) सेवाहरूको लागि स्तर खेल्ने क्षेत्र सिर्जना गर्न अपील गर्‍यो ।

फर्मले यो पनि भन्यो कि स्याटेलाइट टेक्नोलोजीमा भर्खरको प्रगतिले उपग्रह र स्थलीय नेटवर्कहरू बीचको भिन्नतालाई धमिलो बनाएको छ र ‘उपग्रहमा आधारित सेवाहरू अब स्थलीय नेटवर्कहरूले सेवा नगर्ने क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन ।

एउटा पत्रमा भनिएको छ कि स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड लिलामीको सहयोगमा भारतको दूरसञ्चार कानून अन्तर्गत गरिन्छ । साथै, सार्वजनिक हित, सरकारी काम वा प्राविधिक र आर्थिक कारणहरूमा मात्र प्रशासनिक विनियोजन अनुमति दिइएको छ ।

मस्कले के सोधे प्रश्न ?

एक्समा स्पेक्ट्रम आईटीयूले धेरै पहिले उपग्रहहरूको लागि साझा स्पेक्ट्रमको लागि खाका सिर्जना गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन युनियन (ITU) डिजिटल प्रविधिको लागि संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीले विश्वका लागि नियमहरू सेट गर्दछ, जसमध्ये भारत एक सदस्य र सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता हो ।

जब रोयटर्स समाचार एजेन्सीले रिपोर्ट गरे अम्बानीले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न लबिङ गरिरहेका छन्, मस्कले एक्समा लेख्दै जवाफ दिए, “म उहाँलाई (अम्बानी) लाई फोन गर्छु र सोध्छु कि तपाईंले मानिसलाई इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने स्टारलिङ्कमा धेरै समस्या सामना गर्नु पर्छ कि छैन ?”

ओवेन भन्छन्, ”प्रशासनको मूल्य निर्धारण विधिको विरोधले अम्बानीलाई रणनीतिक फाइदा दिन सक्छ । यो सम्भव छ कि यसले स्टारलिङ्कलाई भारतीय बजारबाट बाहिर निकाल्न सक्छ ।” तर, लिलामीलाई समर्थन गर्ने मुकेश अम्बानी मात्र होइनन् ।

भारतीय एयरटेलका अध्यक्ष सुनिल मित्तलले सहरका जनतालाई सेवा दिन चाहने कम्पनीले अन्य कम्पनीजस्तै टेलिकमको लाइसेन्स लिएर स्पेक्ट्रम खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मित्तल भारतको दोस्रो ठूलो वायरलेस अपरेटर हो र अम्बानीसँगै टेलिकम बजारको ८० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ ।

भारतमा कति प्रयोगकर्ता छन् ?

दूरसञ्चार विज्ञ महेश उप्पल भन्छन्, ”यस्तो विरोध एक प्रकारको प्रतिरक्षा हो, जसको उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा खतरा मानिने विदेशी कम्पनीका लागि महँगो बनाउने हो ।”

“यद्यपि यस्तो प्रतिस्पर्धा तुरून्तै देखिँदैन तर, उपग्रह प्रविधि द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । ठूला स्थलीय व्यवसाय भएका भारतीय टेलिकम कम्पनी डराउँछन् कि उपग्रहहरू चाँडै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन् र उनीहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्छन् ।”

त्यहाँ स्पष्ट रूपमा ठूलो भारतीय बजार दाउमा छ । परामर्शदाता कम्पनी ईवाई पार्थेननका अनुसार भारतका १४० करोड जनतामध्ये ४० प्रतिशत अझै पनि इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, जसमध्ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका छन् ।

चीनको कुरा गर्दा विश्वभरका अनलाइन ट्रेन्डहरू अनुगमन गर्ने डाटा रिपोर्ट अनुसार चीनमा करिब १.०९ अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, जुन भारतको ७५ करोड १० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ताभन्दा करिब ३४ करोड बढी हो ।

भारतमा इन्टरनेट अपनाउने दर अझै पनि विश्वव्यापी औसतभन्दा पछाडि छ, जुन ६६.२ प्रतिशत छ । तर, हालैका अध्ययनले देखाउँछन् कि देशले यो खाडल घटाउँदैछ ।

भारतमा मोबाइल डाटा सस्तो

यदि सही मूल्य निर्धारण गरियो भने स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्डले यो खाडल पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यो इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT) मा पनि उपयोगी हुन सक्छ, जुन एक नेटवर्क हो, जसले दैनिक वस्तुहरूलाई इन्टरनेटमा जडान गर्दछ र उनीहरूलाई एकअर्कासँग कुरा गर्ने सुविधा पनि प्रदान गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भारतमा मूल्य निर्धारण गर्नु हो, जहाँ मोबाइल डाटा विश्वमा सबैभन्दा सस्तो छ – प्रति गिगाबाइट मात्र १२ सेन्ट ।

प्राविधिक विश्लेषक प्रशान्तो के रोय भन्छन्, “भारतीय अपरेटरसँगको यो मूल्य युद्ध कसैले रोक्न सक्दैन । मस्कसँग धेरै पैसा छ । उनले भारतको घरेलु बजारमा आफ्नो खुट्टा जमाउन केही क्षेत्रमा निःशुल्क सेवा पनि दिन सक्छन् ।”

स्टारलिङ्कले केन्या र दक्षिण अफ्रिकामा पहिले नै मूल्य घटाएको छ । यद्यपि यो सजिलो नहुन सक्छ । सन् २०२३ को रिपोर्टमा EY Parthenon ले उल्लेख गरे कि स्टारलिङ्कको उच्च लागतले सरकारी अनुदान बिना प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ, किनकि स्टारलिङ्कको प्रमुख भारतीय ब्रोडब्यान्ड कम्पनीहरू भन्दा लगभग १० गुणा बढी लागत छ ।

विश्वव्यापी कभरेज प्रदान गर्न MEO उपग्रहहरू भन्दा धेरै LEO उपग्रहहरू (स्टारलिङ्कको लागि प्रयोग गरिएको) आवश्यक पर्दछ, जसले प्रक्षेपण र मर्मत लागत बढाउँछ । र, भारतीय अपरेटरहरू को केही डर बिना कारण हुन सक्छ ।

“व्यवसायहरू कहिल्यै पनि भूउपग्रहमा पूर्ण रूपमा स्विच गर्दैनन् जबसम्म त्यहाँ स्थलीय विकल्प छैन । स्थलीय नेटवर्कहरू सधैँ स्याटेलाइट भन्दा सस्तो हुनेछ, थोरै जनसंख्या भएको क्षेत्रहरू बाहेक,” ओवेन भन्छन् ।

मस्कको पहिलो-मूभर फाइदा हुन सक्छ तर, “स्याटेलाइट बजार धेरै बिस्तारै बढ्छ ।” विश्वका दुई धनी व्यक्तिहरू बीच अन्तरिक्ष इन्टरनेटलाई लिएर वास्तवमै युद्ध सुरु भएको छ ।

–बीबीसीबाट