प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण : बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुअघि ध्यान दिनैपर्ने केही विषय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते ५ दिने चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । उनको भ्रमणबारे आम नागरिकमा मुख्यतः दुई वटा जिज्ञासा देखिन्छन् ।

पहिलो– कस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा किन उनी यो भ्रमण गर्दैछन् ?

दोस्रो– भ्रमणका एजेन्डा के-के हुन् ? के नेपाल-चीनबीच लामो समयदेखि थाँती बसेको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता होला ?

यो टिप्पणीको उद्देश्य पनि यिनै दुई प्रश्नको उत्तर केलाउनु हो ।

ओली करिब ३ दशक अघिको एकीकृत महाकाली सन्धिको अवधिदेखि नै भारत निकट रहेर काम गर्ने ‘दुर्लभ कम्युनिष्ट नेता’ मानिन्थे । कम्युनिष्ट समूहका नेताहरूले नै उनलाई ‘भारतपरस्त’ भन्ने गर्दथे । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको भ्रमण उनी भारतबाट हैन, चीनबाट सुरु गर्न बाध्य भएका छन् ।

दुर्लभ यस अर्थमा कि नेपालमा दर्जनौं कम्युनिष्ट समूह छन् र ती सबैका औपचारिक दस्तावेजले छिमेकी देश भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भनेर सैद्धान्तिकरण र आलोचना गरेका हुन्छन् ।

ओली ती नेताभित्र पर्थे, जसले महाकाली सन्धिलगत्तै भएको एमालेको छैटौँ महाधिवेशनको दस्तावेजबाट माधव नेपालसँग मिलेर ‘भारतीय विस्तारवाद’ शब्द हटाउन व्यापक प्रयत्न गरेका थिए । यही निहुँमा वामदेव गौतम-सीपी मैनाली खेमाले चर्को विमति जनाएको थियो र पार्टी फुटसम्म पुगेको थियो ।

सम्भवत: त्यसयता एमाले दस्तावेजमा तोकिएरै ‘भारतीय विस्तारवाद’ र ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ भनिएको छैन, हुँदैन । ‘साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको विरोध गर्ने’ जस्तो सपाट शब्दावली प्रयोग गरिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्ने समयमा भने नेपाल-भारत सम्बन्धजस्तै ओलीको भारत सम्बन्ध पनि गडबडाएको थियो । तर, यसको वास्तविक कारण के थियो ? किन घटनाक्रम र तनाव अघोषित नाकाबन्दीसम्म पुग्यो ? नेताहरूले नागरिकलाई राम्ररी सूसुचित गरेका छैनन् ।

बाहिरबाट हेर्दा त्यतिखेरको भारतको असन्तुष्टि मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन नभएको कारण जस्तो देखिन्छ तर, भित्री कारण भने नेताहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संविधानमा ‘हिन्दू राज्य’ लेख्ने वचन दिएको तर, त्यसको पालना नगरेको हुन सक्ने बताइन्छ । तत्कालीन ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाका अनुसार ‘मोदीलाई दिएको वचन पूरा नगरेको’ कारण प्रमुख हुन सक्ने देखिन्छ ।

ओलीले नयाँ संविधान जारी गर्दा बखत बिग्रेको सम्बन्धलाई कोरोना लकडाउनका बीच मोदीको विशेष दूतका रूपमा आएका ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँग लामो वार्ता गरेर फेरि सुधार्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसपछिका दिनमा सम्बन्ध सामान्यीकृत भएजस्तो पनि देखिएको थियो । ओलीले असंवैधानिक संसद् विघटन गर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित गरी महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहलाई ओली सरकारको पोल्टामा पुर्‍याउनु त्यही घटना शृङ्खलाको प्रमाण थियो ।

तर, वर्तमान ओली सरकारलाई भने फेरि भारतले खासै महत्त्व नदिएको बुझिन्छ । यसको कारण के होला ? त्यसको भिन्नै खोजिनीति हुनुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा राणा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जस्तो देखिने ‘ट्रिट’ गरेर भारतले ओलीप्रति असन्तुष्टि पोखेको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले भारत भ्रमणको निम्तोसमेत पाएनन् । नेपालको तर्फबाट प्रयत्न गर्दासमेत भारतले ओलीलाई बोलाउन चाहेन ।

राजा र राजावादीजस्तै कम्युनिष्टहरू पनि ‘चाइना कार्ड’ खेल्न माहिर राजनीतिक शक्ति हुन् । नेपालका कम्युनिष्टहरूको चरित्र नै हो कि यी सत्तामा पुग्न वा टिक्न भित्रभित्रै भारतको सहयोग, समर्थन र आशीर्वाद खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसका लागि जस्तोसुकै लम्पसार पर्नसमेत तयार हुन्छन् । तर, बाहिर-बाहिर यिनैलाई भारतविरोधी देखिनु पर्दछ ।

सकेसम्म भारतलाई रिझाउन खोज्नु, नसके ‘चाइना कार्ड’ खेल्नु नेपाली शासक वर्गको सर्वकालिक चरित्र हो । राजा महेन्द्रकै पालादेखि यसो हुँदै आएको हो । नेपालमा विरलै त्यस्ता प्रधानमन्त्री भए जसले यसो गरेनन् ।

राजा र राजावादीजस्तै कम्युनिष्टहरू पनि ‘चाइना कार्ड’ खेल्न माहिर राजनीतिक शक्ति हुन् । नेपालका कम्युनिष्टहरूको चरित्र नै हो कि यी सत्तामा पुग्न वा टिक्न भित्रभित्रै भारतको सहयोग, समर्थन र आशीर्वाद खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसका लागि जस्तोसुकै लम्पसार पर्नसमेत तयार हुन्छन् ।

तर, बाहिर-बाहिर यिनैलाई भारतविरोधी देखिनु पर्दछ । उनीहरूको सत्ता स्वार्थमा भारतले चाहे जस्तो सहयोग गरेन भने तुरुन्तै ‘चाइना कार्ड’ खेल्न पुग्छन् । नयाँ संविधान जारी गर्दा बखतको असजिलो बेलामा पनि ओलीले त्यही गरेका थिए । दौडिएर चीन पुगेका थिए । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर के-के न गरेजस्तो डङ्का पिटेका थिए । त्यस सम्झौताका अधिकांश प्रावधान अहिले पनि कागजमै सीमित छन् ।

नेपालका शासक वर्गले ‘चाइना कार्ड’ खेल्दा भारत थोरै हच्किने गर्दछ । नेपाललाई ‘चीनको नजिक’ हुन नदिन फकाउने, फुल्याउने वा पुल्पुल्याउने गर्दछ । ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि सायद यस्तो दृश्य फेरि देखिन सक्दछ ।देश दशकौंदेखि यस्तो दुर्भाग्यचक्रको सिकार भएको छ ।

सन् २०१० को दशक अघिसम्म चीन नेपाल मामिलामा शान्त र भद्र कूटनीति गर्ने देश थियो । तसर्थ, नेपालका भूराजनीतिक तनाव पनि कम थिए । ‘चाइना कार्ड’ खेल्न बाध्य शासकका कतिपय इच्छा चीनले भारतको मतलब नगरिकन बिना स्वार्थ पूरा गरिदिन्थ्यो । तर, चीन अब त्यस्तो देश रहेन । नेपाल मामिलामा ऊ स्वयम् एक खेलाडी हुन खोजिरहेको छ ।

त्यसका अनेकन् सङ्केत, घटनाक्रम र प्रमाण छन् । सन् २०१० अघिको चीन हुन्थ्यो त एमसीसी नेपालको आन्तरिक मामिला हुन्थ्यो । तर, एमसीसी नेपालको संसद्‌बाट पारित हुने अवधिमा बेइजिङले बारम्बार अनेक प्रकारका प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई रोक्न दबाब दिइरह्यो ।

खासमा अहिलेको ओली सरकार भारत र चीन दुबै छिमेकीलाई मन परेको छैन । भारत यो सरकारसँग किन खुसी छैन भने उसले प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनमा फिर्ता गराउन चाहेको थियो । चीन ओली सरकारसँग किन सन्तुष्ट छैन भने उसले कम्युनिष्ट एकताको सरकार चाहेको थियो । ओली अब चीनका लागि पनि विश्वासनीय कम्युनिष्ट नेता रहेनन् । किनकि, उनी नेपाली कांग्रेससँग मिल्न पुगेका छन् ।

कम्युनिष्ट एकता र वाम गठबन्धन सरकारका बेलामा चीनले ओलीलाई विश्वास र सहयोग गर्न खोजेको थियो । त्यस अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आए । ठूलो आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गरे । तर, तत्कालीन एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको किचलो र विग्रहपछि चीन ओलीलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिबाट पछि हट्यो । नेपाल-चीन दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीचका बाक्लो हुँदै गएका सहकार्य रोकिए । राष्ट्रपति सीले घोषणा गरीसकेको अनुदानसमेत नेपालले पाएन ।

नेपाल संसद्‌बाट एमसीसी पारित भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि चीनका लागि विश्वासनीय कम्युनिष्ट नेता रहेनन् । माओवादीले चीनलाई एमसीसी पारित नगर्ने वचन दिएको थियो । त्यसै कारणले माओवादी लामो समयसम्म एमसीसीको विरोधमा रह्यो । आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई सडकमा समेत उतार्‍यो । तर, अन्तिम समयसम्म टिक्न सकेनन् र चीनको नजरमा अविश्वसनीय बन्न पुग्यो ।

चीन अहिले नेपालमा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि भिन्नै कम्युनिष्ट नेताको खोजीमा छ । त्यसको एक विकल्प पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन सक्ने ठानिएको छ । एमालेको आगामी महाधिवेशनमा भण्डारी भिन्नै गुट बनाएर ओलीसँग अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने सम्भावना तीव्र छ । यसका लागि आन्तरिक गृहकार्यहरू भइरहेको बताइन्छ । रोचक कुरा के छ भने यो योजनामा चीन निकट माओवादी नेताहरू समेत सामेल छन् ।

एमाले अध्यक्षमा भण्डारीले जितेमा ओली र प्रचण्ड दुबैलाई ‘माइनस’ गरेर भण्डारीको नेतृत्वमा फेरि एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने योजना कति कार्यान्यवन हुन्छ, त्यो त केही वर्ष पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ, ओलीले खेल्न खोज्दैमा चीनले ‘चाइना कार्ड’को अनुकूलता उनलाई देला भन्न सकिन्न । कसै गर्दा भारततिरको निम्तो नआएपछि ओली आफैँले चीनतिरको निम्तो र भ्रमणका लागि प्रत्यत्न गरेका हुन्, चीनको खुसी र रोजाइको विषय भने हैन ।

यही सन्दर्भमा आगामी डिसेम्बर २-६ बीच ओलीको चीन भ्रमण हुने भएको हो । चीन भ्रमण गरेर ओली भारतको शेखी झार्न खोज्दैछन्, ओलीलाई लिफ्ट दिएर चीन नाडी छाम्न खोज्दैछ । ओलीको चीन भ्रमणको भित्री रहस्य यही हो । ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म टुङ्गो भने लागेको छैन । त्यसबाहेक अरु कुनै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा देखिएका छैनन् ।

नेपालले बीआरआई सम्झौतामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसको ७ वर्ष बितिसकेको छ । सम्झौता भएको यति लामो अवधिमा पनि कार्यान्वयन सम्झौता नभएको र कुनै एउटा पनि योजना निर्माण नभएको नेपाल दुर्लभ देश हो । चीनले जुनजुन देशसँग बीआरआई सम्झौता गरेको छ, यति लामो अवधिमा कुनै न कुनै योजना लागू गरेको छ ।

नेपालले बीआरआई सम्झौतामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसको ७ वर्ष बितिसकेको छ । सम्झौता भएको यति लामो अवधिमा पनि कार्यान्वयन सम्झौता नभएको र कुनै एउटा पनि योजना निर्माण नभएको नेपाल दुर्लभ देश हो । चीनले जुनजुन देशसँग बीआरआई सम्झौता गरेको छ, यति लामो अवधिमा कुनै न कुनै योजना लागू गरेको छ ।

बंगलादेश, म्यान्मार, पाकिस्तान र श्रीलंकाको उदाहरण मात्र हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ । चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै बीआरआई मानिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, यो वास्तवमा बीआरआई परियोजना हुँदै हैन । यो बीआरआई सम्झौता हुनुभन्दा धेरै अगाडिको योजना हो । यदि पोखरा विमानस्थल नै बीआरआई परियोजनाको नेपाल लगानी प्रारूप हो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य साबित हुने निश्चित छ ।

पोखरा विमानस्थल २ प्रतिशतको चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण हो । यति महङ्गो ब्याजदरको वैदेशिक ऋण नेपालले आजसम्म कुनै पनि देश र दाताबाट लिएको छैन । ठूलो रकमको दीर्घकालीन विदेशी ऋणमा २ प्रतिशतको ब्याजदर निक्कै महङ्गो हो ।

दक्षिण एसियामा महङ्गो चिनियाँ ऋणको पासो सामना गरेका दुई मुख्य देश श्रीलंका र पाकिस्तान हुन् । यी दुबै देशको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो छैन । श्रीलंकाले त अरु कुनै उपाय नदेखिएपछि चिनियाँ लगानीको हम्बन टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिएको छ ।

सन् २०२२ जुलाईको जनविद्रोहको कारण सत्ता छोड्न बाध्य भएका राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्षेले किताब नै लेखेर देशको राजनीतिक सङ्कट र आफ्नो पतनमा चिनियाँ ऋणको भूमिका रहेको स्वीकार गरेका छन् । श्रीलंकामा अहिले कम्युनिष्ट राष्ट्रपति आएका छन् । उनले समस्यालाई कसरी समाधान गर्लान हेर्न बाँकी नै छ ।

समस्या के छ भने चीनले ऋणको पुनर्संरचना वा मिनाहा गर्न मान्ने गरेको छैन । अन्य दाता संस्था र राष्ट्रले यसो गरिरहन्छन् । पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न नेपालले बारम्बार अनुरोध गरे पनि चीनले मानेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो चीन भ्रमणको मुख्य प्रस्ताव नै पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा थियो । तर, भएन ।

पाकिस्तानी अनुभवबाट हेर्दा ऋण पुनर्संरचना (किस्ता, ब्याजदर, मिनाहा आदिको पुर्नमिलान) को कुरै छोडौँ, चीनले ऋण पुनर्रूपाङ्कन (तिर्ने अवधि लम्ब्याउने) प्रस्तावसमेत कठोरता पूर्वक अस्वीकार गर्ने गरेको छ ।

अफ्रिकी अनुभवमा हेर्दा पनि बीआरआई परियोजना अधुरा रहने गरेका छन् । ऋणी देशले महङ्गो ब्याजदरको ऋण भने बोक्नुपर्ने, अनुमानित लागतले परियोजनाको पूर्ण निर्माण नहुने, योजना पूरा नहुँदै चीनले हात झिक्ने, सम्बन्धित देशले थप लगानी जुटाउन नसक्ने र योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा गरिब मुलुकको लगानी खेर जाने समस्या व्यापक देखिएका छन् ।

सन् २०१५ मा चीन-पाकिस्तानबीच बीआरआई सम्झौताको अङ्गका रूपमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपिइसी) भएको थियो । सीपीइसी परियोजनाको कूल मूल्य ६५ बिलियन डलर हुन आउँछ । यसको प्राथमिक उद्देश्य चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रको हिमाली सीमानादेखि अरब सागरमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहसम्म चिनियाँ सामानको ढुवानीका लागि जलमार्ग सम्पर्क निर्माण गर्नु हो । यसभित्र काराकोरम राजमार्ग, ग्वादर बन्दरगाहदेखि दर्जनौं योजना छन् ।

पाकिस्तानलाई अहिले करिब ३० बिलियन डलर मूल्य बराबरको चिनियाँ ऋण छ । यति ठूलो चिनियाँ ऋण विश्वका अरु कुनै पनि देशको छैन । तर, ब्याजदर करिब ३.७ प्रतिशत छ । पाकिस्तानमा निरन्तर बढ्दो आर्थिक बर्बादी र राजनीतिक अस्थीरताको एउटा मुख्य कारण यो पनि मानिन्छ । एक दशकयता पाकिस्तान आर्थिक र राजनीतिक दुबै कोणबाट निरन्तर अस्थिर छ ।

अफ्रिकी अनुभवमा हेर्दा पनि बीआरआई परियोजना अधुरा रहने गरेका छन् । ऋणी देशले महङ्गो ब्याजदरको ऋण भने बोक्नुपर्ने, अनुमानित लागतले परियोजनाको पूर्ण निर्माण नहुने, योजना पूरा नहुँदै चीनले हात झिक्ने, सम्बन्धित देशले थप लगानी जुटाउन नसक्ने र योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा गरिब मुलुकको लगानी खेर जाने समस्या व्यापक देखिएका छन् ।

नेपालमा बीआरआईका लागि ३५ योजना प्रस्तावित गरिएका थिए, तीमध्ये ९ वटा सर्टिङ गरिएका छन् । तीमध्ये पनि प्रमुख केरुङ-काठमाडौं रेल मार्ग नै हो । यो रेलमार्गका बारेमा विगत ७ वर्षयता धेरै चर्चा भइसकेका हुँदा यहाँ दोहोर्‍याउन चाहन्नँ ।

बीआरआई महापरियोजनाको नेपाल समस्या अहिले पनि लगानी प्रारूपकै हो । जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् वा जुनसुकै पार्टीको सरकार आओस्, यो प्रश्नबाट भाग्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।

बीआरआई परियोजनामा नेपालको हित के हो, त्यो एउटा पाटो हो, चीनको स्वार्थ के हो त्यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । चीनले नेपाललाई संलग्न गराएर बीआरआई क्लबको अन्तर्राष्ट्रिय वैधता, मान्यता र व्याप्ति विस्तार गर्न मात्र चाहन्छ भन्ने त विगत ७ वर्षदेखि देखिएकै छ । नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिएकै छ ।

तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ चीनको सोच के हो ? के नेपाललाई यथोचित रकम अनुदान दिने हो ? कति पनि अनुदान नहुने पूरै ऋण लिनुपर्ने हो ? कि चीनले नै मन लागेका योजना बनाइदिएर हस्तान्तरण गर्ने हो ? यदि ऋण लिनुपर्ने हो भने ब्याजदर के हो ? के त्यस्तो ब्याजदर नेपालले अन्य दाता वा राष्ट्रबाट प्राप्त गर्ने भन्दा सस्तो हुन्छ ? यदि सस्तो हुँदैन भने जानीजानी र अन्य विकल्प हुँदाहुँदै नेपालले महङ्गो ब्याजदरको ऋण किन लिनुपर्ने ? त्यसरी ऋण लिएर बनाइएका परियोजना चलेनन् र प्रतिफल आएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

जस्तो-केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने हो भने त्यसबाट नेपालले प्रतिफल प्राप्त गर्ने नगर्ने र बेलैमा सावाँ-ब्याजको रकम भुक्तान गर्न सक्ने नसक्ने कुरा स्वयम् चीनकै नीति र व्यवहारमा निर्भर हुन्छ, नेपालले त्यो रेलमार्ग चीनसँगको सम्बन्धबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नै गर्न सक्दैन । यस अर्थमा प्रतिफल र तुलनात्मक लाभ विश्लेषण के हो ? यस्ता अनेक प्रश्नमा चीन सन्देहग्रस्त रहने गरेको छ ।

तर, नेपालमा एउटा यस्तो तथाकथित वामपन्थ र कम्युनिष्ट वृत्त छ, जो बीआरआईलाई लिएर अनेक भ्रमको खेती गरिरहेको हुन्छ । यहाँ भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ र प्रायोजनमा बीआरआईको विरोध भयो भनेर आरण्य रोदन गरिरहेको हुन्छ । खासमा उनीहरू आफैँ भ्रमित र अन्योलग्रस्त छन् । चीनको खास प्रस्ताव र योजना के हो ? हित वा स्वार्थ के हो ? लगानी प्रारूप के हो ? तुलनात्मक लाभ विश्लेषण र प्रतिफल के हो ? यस्ता प्रश्नमा ती मौन बस्ने गर्दछन् ।

यस्ता प्रश्नमा मौन बसेर ‘चीन कम्युनिष्ट देश हो, तसर्थ उसको महङ्गो ऋण भए पनि नेपालले खाइदिनु पर्छ’ जस्ता सस्ता तर्क गरेर यसको कुनै समाधान आउँदैन । बीआरआई र एमसीसीको तुलना गरेर पनि कुनै समाधान आउँदैन । किनकि, यी तुलनीय नै हैनन् । एमसीसी एक अनुदान परियोजना हो, बीआरआई एक ऋण परियोजना हो ।

अनुदानले नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानीमा कुनै अतिरिक्त दबाब सृजना गर्दैन तर, ऋणले गर्दछ । यति सानो कुरो बुझ्न कुनै मार्क्सवादको ठेली पढिरहनु पर्दैन ।

ऋण आफैँमा नराम्रो हैन तर, ऋण खाने क्षमतास्तर हुन्छ । सामान्यतः तिनै मान्छे, संस्था र देशले धेरै रकमको महङ्गो ब्याजदरको ऋण लिन सक्दछन्, जोसँग तिर्ने क्षमता पनि हुन्छ । तिर्ने क्षमता नहुने महङ्गो ब्याज दरको ठूलो ऋण मात्र कबोल्ने हो भने श्रीलंका र पाकिस्तानको अवस्था आउन अनिवार्य छ । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता छैन भन्ने जान्दाजान्दै थप ऋणभार बढाउने प्रयास ऋणको पासो कस्ने कुनियतबाहेक अरु के हुन सक्दछ ?

बीआरआईको ऋण लिन हतारो गर्ने कथित वामपन्थी शासकहरूले यी प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो उत्तर दिएका छैनन् । हो, पश्चिमा देश र दाता संस्थाबाट पनि नेपालले ऋण लिएको छ तर, त्यो चिनियाँ ऋणभन्दा धेरै सस्तो छ । २ प्रतिशतको चिनियाँ ऋण भन्दा १ प्रतिशत मुनिको ब्याजदर धेरै सस्तो हो । त्यो पनि बेलाबेला पुनर्संरचना, पुनर्रूपाङ्कन वा मिनाहा हुने सम्भावनासहितको । सस्तो विकल्प हुँदाहुँदै महङ्गो ब्याजदरको ऋण खाने मुर्खता दुनियाँमा कसले गर्दछ ?

कुनै पनि देशको ऋणको अर्थतन्त्र व्यक्ति वा परिवारको अर्थतन्त्रजस्तै हो । ऋण तिर्ने नाममा बालबच्चा भोकै राख्न मिल्दैन । ऋण तिर्ने नाममा राज्यको सबै बजेट साँवा-ब्याजको भुक्तानीमै सिध्याउन मिल्दैन ।

नेपालको आर्थिक स्थिति, वित्तीय अवस्था र बजेटरी असन्तुलन यति व्यापक भइसकेको छ कि अब थप महङ्गो ब्याजदरको ऋण लिने हो भने यसको भट्टा बस्न सक्दछ । अहिले नै नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । करिब ५७ खर्ब अर्थतन्त्र भएको देशको यो ऋणभार जीडीपीको करिब ४४ प्रतिशत हो । नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशको सार्वजनिक ऋणभार जीडीपीको ३० प्रतिशतभन्दा माथि नहुनु उचित हुन्थ्यो । वार्षिक बजेटको करिब २० प्रतिशत ऋणको साँबा-ब्याजको भुक्तानीका खर्च छुट्याउन थालिएको छ ।

चीनजस्तो विशाल र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशले नेपालजस्तो सानो र गरिब छिमेकीका केही ठूला परियोजना अनुदानमै बनाइदिए पनि नराम्रो हुने थिएन । यदि चीन नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छ भने कि अनुदान कि शून्य ब्याजदर कि १ प्रतिशतभन्दा कमको ब्याजदरमा लगानी गर्न राजी हुनु पर्दछ । यी तीन शर्तमा बाहेक नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुनु घातक हुन्छ ।

अमेरिकासँगको विश्व प्रतिस्पर्धा र भारतसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाबाट चीनका नीति प्रभावित हुन सक्दछन् तर, नेपालले भारत-अमेरिका सम्बन्धको मूल्यमा चीनसँग सम्बन्ध बनाउन सक्दैन । नेपाल-चीन सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बलियो, दीगो र विश्वसनीय हुन सक्दछ, जब त्यसले नेपालका अन्य हित र सम्बन्धमा खलल् पुर्‍याउँदैन ।

यति कुरा बुझ्दाबुझ्दै कुनै शासकले आफ्नो स्वार्थका लागि नाजायज दुस्साहस र सम्झौता गर्दछ भने त्यो उसैको जोखिमको कुरा हो । त्यस्तो शासक श्रीलंकाको गोताबाय राजपाक्षेको हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । कथित ‘चाइना कार्ड’ खेल्ने नाममा देशलाई ऋणको पासोमा फसाउने अधिकार कसैलाई छैन ।

अमेरिकासँगको विश्व प्रतिस्पर्धा र भारतसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाबाट चीनका नीति प्रभावित हुन सक्दछन् तर, नेपालले भारत-अमेरिका सम्बन्धको मूल्यमा चीनसँग सम्बन्ध बनाउन सक्दैन । नेपाल-चीन सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बलियो, दीगो र विश्वसनीय हुन सक्दछ, जब त्यसले नेपालका अन्य हित र सम्बन्धमा खलल् पुर्‍याउँदैन ।

चीन अहिले पनि नेपाल मामिलामा भारत र अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हैसियत र क्षमतास्तरमा छैन । यदि उसको चाहना यही नै हो भने पनि त्यो स्तरको लगानी गर्ने आँट खै ? अन्य विश्व मामिलाका प्रश्न भिन्नै हुन् । नेपालमा भने चीन भारत र अमेरिकाको तुलनामा कमजोर सहकार्य, सीमित लगानी र पातलो अन्तर्क्रिया भएको देश हो । नेपालको कुनै पनि शासकले आफ्नो शासकीय स्वार्थमा चाइना कार्ड खेल्न त सक्दछ तर, भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै देशसँगको सम्बन्धको मूल्यमा चीनसँग भर पर्न सक्दैन ।

नेपाल-चीनले १४१४ किलोमिटर लामो बोर्डर साझेदारी गर्दछन् । तर, यति लामो सीमामा २ वटाभन्दा बढी भरपर्दा नाका छैनन् । चीनले आफ्नो श्रम बजारमा नेपाली कामदारलाई कुनै अनुमति दिँदैन । चिनियाँ समुद्र र परिवहन नेपालका सस्ता र नियमित प्रयोग गर्न सम्भव विकल्प हैनन् ।

चीनले नेपालमा सस्ता वस्तु बेच्ने र महङ्गो ऋण बोकाउने मात्र सोच राखेर हुँदैन । यदि नेपालसँगको अन्तर्क्रिया बढाउने हो भने मैले बारम्बार लेख्दै र बोल्दै आएका शर्त यहाँ पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।

१. नेपालसँग कम्तीमा १० वटा सहज, नियमित, औपचारिक र आधुनिक नाका खोल्नुपर्ने छ ।

२. नेपाली कामदारलाई चिनियाँ श्रम बजारमा श्रम अनुमति र रोजगारको अवसर दिनुपर्दछ । आवतजावत र आप्रवासन लचिलो नीति लिनुपर्दछ । सीमालाई बिस्तारै खुला गर्दै लैजानु पर्दछ ।

३. नेपालतिर चिनियाँ वस्तुको निर्यात मात्र हैन, नेपाललाई पनि चीनतिर निर्यातको विशेष अवसर दिनु आवश्यक छ । नेपाललाई व्यापार घाटा कम गर्ने अवसर दिनु पर्दछ ।

४. नेपाललाई भारत, अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा आफूतिर तान्ने र फसाउने नीति लिने हैन, सन् २०१० अघिको जस्तो शान्त र भद्र कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ । नेपालले अरु देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्दछ त्यसमा धेरै सरोकार राख्न हुँदैन ।

५. नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने हो भने कि अनुदान, कि शून्य ब्याजदरको ऋण कि १ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरको ऋण हुनु पर्दछ ।

अन्यथा, चीन नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सोचबाट फिर्ता हुनु उचित हुन्छ । चीनको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति खातिर नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक तनाव बढाउन, अन्य देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न, सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक ढङ्गले वृद्धि गर्न, देशको आर्थिक, वित्तीय तथा बजेटरी सङ्कटलाई थप गहिरो बनाउन सक्दैन ।

निष्कर्षतः यो भन्नैपर्ने हुन्छ कि नेपालले बीआरआईप्रति कुनै ‘अतिरिक्त मोह’ राख्न हुँदैन । चीनको मन राखिदिने नाममा देशलाई टाट पल्टाउने काम कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट सहकार्यको कारण सृजना हुने अतिरिक्त मोह बीआरआईमा देखियो र महङ्गो ब्याजदरको ऋण लगानी तथा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भयो भने त्यो एक प्रकारको आत्मघाती कदम हुनेछ ।