बीआरआई परियोजनाको नेपाली बहसमा छुट्नै नहुने केही विषय

सरकारमा फेरबदल आयो भने या कुनै नेपाली उच्च तहले चीन भ्रमण गर्ने सन्दर्भ आउनासाथ नेपालमा अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआईबारे केही भइहाल्छ कि भनेर चर्चा-परिचर्चा थाल्नु केही वर्षदेखिको नेपालको छिमेकी नीतिको नियति भएको छ ।

अहिले पनि जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने भन्ने प्रसङ्ग सुरु भयो, यो विषय सामाजिक सञ्जालदेखि भूलधार भनिने मिडिया र राजनीतिक बहसका विषय भइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यसअघि भएको चीन भ्रमणका क्रममा उनलाई चीनपक्षीय देखिने नेपाली मानसिकताको जुन दबाब थियो, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही प्रकारको दबाब हुनु अस्वाभाविक होइन ।

त्यसमाथि कतिपय नेपालीमा कायम ‘ओली राष्ट्रवादीय भ्रम’का कारण कतै अहिले बीआरआईमा नौलो प्रयोग त सम्भव छैन भनेर आशावादी हुनु आफैँमा अन्यथा होइन तर, बीआरआईको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको दशक हुँदै गर्दा बारम्बार यही विषयको उठानको बाध्यताका बीचमा नेपालले मनन गर्नेपर्ने कुरा निम्न छन् ।

नेपाल र चीन सम्बन्धका आफ्नै मौलिकता छन् । तिब्बत चीनको स्वशासित प्रदेश बन्नुअघि चीन नेपालको छिमेकी नभई बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सजस्तै टाढाको तर, नेपालबारे जानकारीमुलुक मात्र थियो । भलै सन् १७९१ अगस्ट अर्थात् विसं १९४९ भाद्र ६ मा नेपालले तिब्बतको सहयोगका लागि आएको चिनियाँ फौजसँग युद्ध हारेर त्रिपक्षीय सन्धि भने गरेको परिस्थिति थियो ।

तर, ६ दशकपश्चात् फेरि जङ्गबहादुरको नेतृत्वमा तिब्बतमा हैकम कमाएर प्रतिवर्ष १० हजार नेपाली रुपैयाँ कुत लिने हैसियतमा पुगेपश्चात् सन् १७९१ को त्यो सन्धि आफैँमा कोमामा गएको थियो । त्यसैले नेपाल-चीन सम्बन्ध उल्लेख गर्दा धेरैजसो चिनियाँ र नेपालीले पनि १९५० पश्चात्‌को र खासगरी दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनापश्चात्‌का आयाममा आधारित भएर चर्चा गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालीमध्ये धेरैले अनदेखा गरेको यथार्थ के हो भने दौत्य सम्बन्ध स्थापनापश्चात्‌का पछिल्लो सात दशकको नेपालको छिमेक सम्बन्ध भारत आश्रित बन्नुमा चीनको प्रमुख भूमिका छ ।

नेपालको उत्तरतर्फको अर्थात् तिब्बतसँगको सघन अन्तर्क्रिया र आवतजावतलाई हिमाली क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको तिब्बतसँगको व्यापार सम्बन्ध र अवसरमा कटौती गर्दै जाने नीतिका कारण कमजोर भए । चीनकै प्रस्तावमा कोदारी राजमार्ग त बन्यो तर, त्यो नेपालको विकास र नेपालीको दैनिक आवश्यकता पूर्तिमा सहयोगी बन्न सकेन । जनस्तरको सम्बन्ध मजबुत नहुनाका प्रमुख कारण चिनियाँ नेताले नेपालीलाई दिने सुझाव नै थियो ।

जब-जब नेपाली खासगरी नेपालका नेता सहयोगको याचनामा जान्थे, चिनियाँ नेताहरूको रटानी जवाफ हुन्थ्यो ‘तपाईंहरू भारतसँगको सम्बन्ध नबिगार्नुस्, हामी नेपालका हकमा भारतले सरह सहयोगी बन्ने हैसियतमा छैनौँ ।’

भारतजस्तै सहयोगको अपेक्षा चीनबाट राख्दा प्राय: ‘भारतको भन्दा थोरै कम’ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भन्ने गरेका छन् कि ‘यस्तो सहयोग चीन-नेपाल दुबैका लागि हितकर छ ।’

त्यसो भनिरहँदा उनीहरू भौगोलिक विकटतालगायतका कारण उद्धरण पनि गर्थे तर, त्यसभित्र लुकेको गाम्भीर्यता भनेको तिब्बतको नेपालसँगको सम्बन्धका जगहरू भत्काउने चिनियाँ रणनीति नै थियो भन्न सकिन्छ ।

अघिल्लो दशकमा खासगरी सी चिनफिङको राष्टपति पदमा आगमनसँगै २०१३ तिर ल्याइएको एसर्टिभ परराष्ट नीतिसँगै चीन आफ्नो शान्त, अनि ‘पर्ख र हेर’ को कूटनीतिबाट आक्रामक कूटनीतितर्फ कदम चाल्दै गयो । परिणामतः सन् २०१५ तिर आएर उसले नेपाली नेताहरूलाई भन्न थाल्यो कि विकास निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपालले चीनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

यसो भनिरहँदा चीनले सबै कुरामा नेपालका लागि भारतको विकल्प अझै हामी होइनौँ र हुन सक्दैनौं भन्ने अडानमा भने खासै परिवर्तन गरेको देखिएन । मतलब, चीनले विकास अनुदानलगायतमा खास भूमिका चाहेन । बरु नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीलाई कसरी संलग्न गराउने भन्नेमा नै बढी केन्द्रित देखियो ।

यसरी विकास साझेदारी र पारवहनलगायतका सुविधाका सन्दर्भमा चीनको नेपालप्रतिको पुरानो धारणा र नीति यथावत् रहेको कुरा भने भूकम्पको चपेटामा भएको बेला नेपाल सरकारले चीनतर्फ सहयोगका लागि हात फैलाउँदा तेल र अन्य सामान नेपाल पठाउन सहज र लचिलो नभएको तथ्यले एकिन गर्न सकिन्छ । भूकम्पपश्चात्‌को पुनर्निमाणको लागि दिने सहयोगमा पहिलो भएर नेतृत्व लिनभन्दा भारतभन्दा आधाभन्दा कम सहयोग दिएर चीनले यसलाई अरु पुष्टि गर्‍यो ।

जहाँसम्म बीआरआईको सवाल छ, कतिपय नेपाली यसआई चीनको आफ्नो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसलाई दीर्घकालसम्म जोगाइरहने योजना मान्न तयार छन् तर, यसो भनिरहँदा यो चिनियाँ रणनीतिक परियोजना पनि हो भन्न हिच्किचाउँदैनन्, भन्छन् कि यो चीनका लागि ‘आफ्नो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने’ एक ‘गैरउपनिवेशवादी बाटो’ हो ।

यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के छ भने चीनका लागि त्यो गैरउपनिवेशवादी बाटो हुँदैमा आफ्नो स्वार्थमा अरु देशलाई सहभागी गराउने यो बाटो अन्यका लागि पनि गैरउपनिवेशवादी नै हुन्छ भन्ने होइन । अरुका लागि चाहे अमेरिकन स्वार्थका परियोजना हुन् चाहे चिनियाँ नै ती यदि शर्तमा आधारित छन् भने उपनिवेशवादी स्वार्थ अवश्य लुकेको हुन्छ ।

यो रणनीतिक परियोजनाको आवरणमा ‘दक्षिण एसिया, खाडी मुलुकदेखि युरोपसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन व्यस्त’ चीनको मुख्य चासो नेपाल थिएन । किनभने परियोजनाको सुरुवाती खाका र नक्सामा नेपाल अटेकै थिएन ।

बीआरआईको व्यापक चर्चा भइरहँदा नेपाल त्यसको बृहत् खाकामा छुट्नाको भित्री कारणबारे चीन मामलाका जानकार, चीनप्रति सद्भाव राख्ने र चीन पक्षीय भनिने नेपालीहरू मौन छन् । तर यसको अन्तर्य पनि नेपालको सिमाना मेनल्याण्ड चीनसँग नभई स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतसँग मात्र सीमित रहनु थियो ।

२०७२ को भूकम्पलगत्तै नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानका सन्दर्भमा दक्षिणको छिमेकीसँग चिस्सिन पुगेको सम्बन्धको जगमा पछिल्ला दिनमा नेपाल-चीन सम्बन्ध ‘थप मजबुद गराउनका लागि’ भनेर प्रशस्त प्रयास भए । दुई ठूला वाम दल मिलेर एकै दल बन्नेदेखि बारम्बारको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि केही परियोजना प्रस्ताव समेतमा नेपाली नेतृत्व अघि बढ्यो । त्यसो गरिरहँदा त्यो नेतृत्व र समर्थक दुबै अपेक्षा भनेको खुला रहेको दक्षिणको भारतबाट झैँ उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि भूपरिवेष्ठित नेपालको दैनिक जनजीवन सहज बनाउन सहयोगी हुने थियो ।

तर, ती आशाहरूमध्ये धेरै त अझै आशामा नै रहेका छन् भने केही सुरु भएका भनिएका काम पनि निराशोन्मुख देखिन्छन् । आज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको धुन्चे-रसुवागढी सडक होस् वा बाह्रबिसे-खासा सडक १५ वर्षअघिको भन्दा अरु जीर्ण अवस्थामा छन् ।

सडकको यस्तो दूरावस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै अझ अगाडि बढेर चीनसँगका सम्पूर्ण व्यापारिक नाका खोलेको उद्घोष गर्न नेपालबाट हेलिकोप्टर चढेर परराष्टमन्त्री चिनियाँ भूभागमा गई रिबन काट्न तम्सिन्छन् । नाका खुलेको खबर व्यापक हुन्छ, स्वदेश तथा विदेशकाहरू चासोका साथ खुलेका भनिएका नाकामा घुम्ने योजना बनाउँछन् तर, उक्त खुलेको भनेर रिबन काटेको सीमा नाका पुग्न त अझै ५/६ दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था भइदिन्छ ।

कमरेड मन्त्रीले रिबन काटेको महिनौंपछि पनि ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्कालगायतका अति महत्त्वपूर्ण नाकाको अवस्था उस्तै रहेका कारण आज भन्न थालिएको छ कि उत्तरसँगको पछिल्लो सम्बन्धले केही नेताले राजनीतिक हैसियत बलियो बनाए होलान् तर, जनस्तरको सम्बन्ध, आपूर्ति र व्यापारमा त अरु व्यावधान सृजित भए ।

माथि भनिएझैँ पछिल्ला वर्षमा चीनतर्फका नेपाली भूमिमा भएका र बनिसकेका सडक पनि यात्रा नै गर्न नसक्ने र विगतको भन्दा पनि नाजुक अवस्थामा पुगेको अवस्था रहिरहँदा यही अवधिमा भारततर्फमा नाका जोड्ने सडक प्रायः चार लेन, ६ लेनका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हाइवेसरह देखिइरहेका छन् ।

तीमध्ये हुलाकी राजमार्गलगायतका परियोजनामा भारतकै ठूलो अनुदान सहयोग पनि देखिन्छ । यसो हुनुमा कारण के हो भन्ने ? यसको एक्लो कारक नेपाल मात्रै त पक्कै कारण होइन होला भनेर प्रश्न गर्नेमा नाका क्षेत्रका नागरिक पनि थपिएका देखिन्छन् ।

हुन पनि स्थानीय जनताले त्यहाँ जन्मेर नेपालकै अन्यसरह तथा विदेशमा रहेर आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेका तथा जन्मथलोप्रति आस्था राख्नेमाझ पुगेर सङ्कलन गरी उठाएको रकमबाट खनेको तिब्बत नाकादेखि ओलाङचुङगोलाको वस्तीसम्मको करिब २१ किलोमिटर बाटो पनि भाडामा प्रयोग भएको मेसिनलाई आधार बनाएर चीनको सहयोग भनेर रिपोर्टिङ गर्ने, गराउने तर, आफ्नो तर्फबाट एक सुका पनि लगानी नगर्ने गरेको, नेपालतर्फ कहीँ केही काम नहुँदै नाका खुल्यो भनेर चीनतर्फ बनेको भव्य भवनमा उद्धाटन गरेर फोटो प्रकाशित गर्ने जस्ता उदाहरण सीमा नाकामा प्रशस्त देख्न र सुन्न पाइन्छ ।

समग्रमा भन्दा ‘संवेदनशील तिब्बत’ का बारेमा चिनियाँ सन्त्रास कायम रहिरहँदा नेपालको तेश्रो मुलुकसम्म सहज पहुँच र सुविधाको अपेक्षा त परै जाओस्, तिब्बत सीमासम्म केही समयसम्म कायम सहज आवतजावतको सुविधा पनि तत्काल उपलब्ध हुने देखिन्न ।

सुरुवाती लक्ष्य र चाहना जे भए पनि नेपाल-चीनका बीचमा बीआरआई सम्झौता भएको लामो समय भइरहँदा एउटै परियोजना छनोट हुन नसक्नु, सम्झौतापूर्व सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थललाई एकतर्फी बीआरआई परियोजना भनेर धावा र दबाब गर्नु झन्डै एकचौथाइ नेपालीको बसोबास केन्द्र रहेको राजधानीको चक्रपथको आधा काम पनि नसकी वर्षौँदेखि अधुरो रहनु, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिएको भनिएका पाँचवटा चिनियाँ जहाज प्रयोगमै नआई वर्षौँदेखि ग्राउन्डेड भएका कारण दलदलमा फसेको नेपाल एयरलायन्सलगायत मार्फत व्यहोर्न परिरहेको आर्थिक बोझले पनि चीनप्रति नेपाली जनविश्वास र भरोसा घट्दो छ ।

परिणामत: ऋणमा परियोजना नलिने नेपाली अडान र अनुदानमा सहमत नहुने चिनियाँ रवैया यथावत् रहेको अवस्थालाई हेरेर अचेल काठमाडौंले पनि चीन त विकास साझेदार छिमेकी नभई ऋण दिएर ब्याज कमाउने ‘बनिया’ पो रहेछ भनेर बुझ्न थालेको छ ।

हाम्रा नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदाको सन्दर्भलाई लिएर मल्ल के सुन्दरले उपमा दिएझैँ नेताहरू विदेश खासगरी चीन र भारत जाँदा हामीबीच नै ‘एक खाले भिक्षाटन’ मा केन्द्रित बहस हुन्छन् । त्यसो गरिरहँदा अनुदान या सहयोग जे भए पनि भारतबाट हुने संयोजनमा शङ्का र संशय गर्ने तर, चीनबाट भने चर्को ब्याजमै ऋण लिएर पनि बीआरआईमा जानुपर्छ भनेर वकालत गर्नेहरू आजसम्म पनि पाइन्छन् ।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको ऋण नलिने अडानको पछाडिको कारण हाम्रो क्षमता पनि हो । देशको अहिलेको प्रशासनिक चुस्तता, विकास निर्माणप्रतिको गाम्भीर्यता र उपलब्ध दक्ष जनशक्तिमा आधारित योजना कार्यान्वयनको दक्षतासमेतलाई हेर्दा के देखिन्छ भने हामीले आफैँले सुरुवात गरेको राष्ट्रिय गौरवका या मुख्य भनिएका योजनामा समेत समयमा काम नथाल्ने, योजनाअनुरूप प्रगति नगर्ने, समयमा नसक्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

मतलब आफैँले चाहेका र गर्नैपर्ने भनेर प्राथमिकतामा राखेका योजनासमेत कार्यान्वयनको हैसियत बनाउन सकेका छैनौँ । परिणामत: कमसेकम डेढ दशकदेखि आफैँले विनियोजन गरेको विकास खर्च पनि कार्यान्वयनमा नगएको, विकास खर्चको रकममध्ये अर्बौँ नगद केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा डम्प भएर रहन परेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर भएका विकास खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् जेठ-असार महिनामा सुरु र अन्त्य गर्ने गरेका कारण यसमा खर्च भएकोमध्ये ठूलो रकम दलका नेता र उच्च तहका प्रशासनका लागि आर्थिक अनियमितताको श्रोत भएको भनेर जनस्तरमा आक्रोश बढ्दो छ ।

यही परिस्थितिका कारण नेपाल चर्को ब्याजको ऋणमा संरचना बनाउने मानसिकतामा छैन । किनभने यो उसको आवश्यकता होइन, पहिला आफैँसँग भएको र उपलब्ध श्रोत र पुँजीमा स्थानीय रूपमा छानिएका विकासका योजनालाई चुस्त कार्यान्वयनको हैसियत बनाइ ती योजनाको खर्चमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने परिस्थिति सृजना गर्ने, जनस्तरमा परियोजनाको खर्चबारे विश्वासको वातावरण तयार गर्ने चुनौतीबाट पार गरेपश्चात् मात्र नेपाल अरु देशसँगको सहकार्यका तर, आफ्नो हितमा पनि हुने परियोजनामा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा विकासमा विदेशी सहयोगको याचना गर्ने हामीले राम्रैसँग बुझ्नपर्ने अवस्था छ ।

विदेशी सहयोगका सन्दर्भमा पनि यदि आवश्यक परेको खण्डमा हामीले लिने भनेको त सकेसम्म निशर्त अनुदान, त्यसपछि सस्तो ब्याजको ऋण नै हो । बीआरआई या अन्य जेका नाममा आए पनि चिनियाँ सहयोग पनि विदेशी नै भएका कारण यो नीति र अडानभन्दा बाहिर गएर बीआरआईका नाममा नयाँ डिल गर्ने छुट र सुविधा नेपाल सरकार र दलका नेतालाई कहाँ उपलब्ध होला र ?