भ्रष्टहरूले मुख लुकाएर हिँड्न परोस्

१. केही बुँदाहरू

१.१ भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको जरा खोतल्ने हो भने जरामा भेटिन्छन् या त नेता, या त हाकिमहरू । सुनकाण्ड होस् कि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी जग्गाको अपचलन होस् कि करछली जरामा गजधम्म छन् उनै नेताहरू । सहकारी, फाईनान्स या मिटरब्याजको जालो हेर्दै जाऔँ, फेदमा भेटिन्छ या त नेता या त हाकिम । राज्य, राजनीति, दल र नेतृत्व भ्रष्ट बन्दै गएको योभन्दा आश्चर्यजनक परिदृश्य सायदै अगाडि देखिएको थियो ।

१.२ अनौपचारिक तथ्याङ्कहरू केलाउँदा नेपालमा सहकारी ठगीमा मात्र झन्डै ६०० अरब रुपैयाँ अपचलन भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तका अनुसार सहकारी, फाईनान्स र मिटरब्याज ठगीमा झन्डै ३० लाख (५० लाख सम्म) मान्छे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फसेका छन् । र, यावत् काण्डमा या त राजनीतिक नेतृत्व या त उसबाट संरक्षणप्राप्त बिचौलिया, ठग र दलालको संलग्नता भेटिन्छ ।

१.३ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा हालसम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । जसमा थप टुङ्गो लगाउनुपर्ने (कारबाही गर्नुपर्ने) बेरुजु रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड जोड्दा जम्मा बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड हुन आउँछ । गत आवको तुलनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम २३.२८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । जसले सर्वत्र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको स्पष्ट पार्छ ।

१.४ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा उठ्न नसकेको राजस्व रकम ४ खर्ब ३५ अर्ब छ । जो प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ । यसैगरी पछिल्ला पाँच वर्षमा झन्डै ३ खरब, ४२ अरब रुपैयाँ राजश्व छुट दिइएको छ । जसमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जोडिन्छ राजनीतिक नेतृत्व । र, यो निर्णयलाई न्यायोचित मान्न सकिने कुनै आधार छैनन् ।

१.५ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल सरकारको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग र अनुपयुक्त खर्चमा जाने गरेको देखिएको छ । गत आवमा मात्रै २८ प्रतिशत विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको र ठूलो हिस्सामा अनियमितता भएको थियो ।

१.६ गत वर्षको विवरण हेर्दा तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा पटक-पटक गरी ३ सय प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि काम सम्पन्न नगर्ने सरकारी योजनाहरूको सुची निकै लामो छ । त्यसो त सडक विभागअन्तर्गत मात्रै २ सय ४ योजनाहरूमध्ये काम सम्पन्न गर्नुपर्ने १ सय १५ ठेक्कामा सम्झौताको २०.७१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।

१.७ कृषि अनुदानका लागि गत आवमा राज्यले ४१ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी वितरण हुन सकेन । र, यो रकम राजनीतिक मिलेमतोमा अपचलन गरिएका धेरै विवरण सार्वजनिक भए । त्यसैले यति ठूलो धनरासी खर्च हुँदा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादनमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन ।

१.८ सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगत चार वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म १८ अर्ब ७३ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । र, ७ लाख १२ हजार ६ सय ५८ जना यो कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ । तर यो सबै राजनीतिक दल र सम्बद्ध कार्यकर्तालाई फाइदा दिने कार्यक्रमको रूपमा सङ्कुचित छ ।

१.९ हरेक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हजारौं उजुरी दर्ता हुने गरेको छन् । सन् २०२३ मा मात्रै त्यहाँ लगभग २५ हजार उजुरी आएका थिए ।

१.१० नेपालमा ऋण लिएर सञ्चालन गरिने विकास परियोजनाहरूमा समेत परियोजना छनौटदेखि ठेक्का प्रक्रिया र परियोजना समापनसम्मका प्रत्येक चरणमा आर्थिक हिनामिना हुने गरेको बताइन्छ । परिणामत: परियोजनाहरू ढिलो सम्पन्न हुने र प्रारम्भिक लागतभन्दा कयौं गुणा खर्च बढ्ने देखिएको छ । ऋण लिएका परियोजनाहरू अलपत्र पार्ने वा लागत बढाउने अवस्थाले भावी पुस्तालाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने र बिना उलपब्धि ऋणको बोझ थपिँदै जाने अवस्था सृजना भएको छ ।

१.११ ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी १८० देशमा गरेको पछिल्लो अध्यायनअनुसार नेपालले ३५ अङ्क (१०८औं) प्राप्त गरेको छ । जसको अर्थ नेपाल सुशासनको परीक्षामा असफल छ । र, विगत एक दशकदेखि यो अवस्था स्थिर छ । केही महिना अगाडि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले भनेकी थिइन्, “नेपालमा दण्डहीनता बढेको छ र सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ ।”

२. परिणाम

माथिका तथ्य र सन्दर्भहरूले तीनवटा कुरा स्पष्टसँग भन्दछन् । पहिलो नेपाल भ्रष्टहरूको रामराज्य हुँदैछ । किनभने भ्रष्टाचार चर्को छ र यसमा राजनीति जोडिन्छ । राज्यको उदासीनता, कमजोर कानून र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीनै आजसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने र बढ्दै जाने मुख्य कारण हुन् ।

दोश्रो, भ्रष्टाचारकै कारण राज्यप्रति साधारण नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । तेस्रो, भ्रष्टाचारका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा माथि-माथि विश्वास घट्दो छ । र, हामी आर्थिक रूपमा पछाडि पर्दै गएका छौँ ।

भ्रष्टाचारकै कारण नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता बढ्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यका सेवाहरूको वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारका कारण युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट र निराश छ । परिणाम विदेश पलायन बढ्दै गएको छ । यसले देशको मानव संशाधनमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ ।

स्थानीय तह र अन्य निकायहरूमा अपर्याप्त वित्तीय अनुशासनका कारण बेरुजुको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । विनियोजित बजेटको प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा विकास योजना ढिलो हुने र आर्थिक लाभको अवसर गुम्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारी अनुगमनको अभावले बेरुजको स्थिति विकराल छ । सरकारी खर्चमा जवाफदेहिता नहुँदा अनधिकृत खर्च हुने क्रम जारी छ । सरकारी खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्नाले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । बेरुज रकम अनियन्त्रित हुँदा आगामी वर्षका बजेटहरूमा पनि रकम असन्तुलनको दबाब थपिने देखिन्छ ।

सरकारी निकायमा सुधारको प्रयास भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता निकै कमजोर देखिन्छ । राजनीतिक सुधार, संरचनागत प्रबन्धन र अहिलेको फितलो कानुनी व्यवस्थालाई नबदल्ने हो भने सुशासनमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न असम्भव छ ।

३. राजनीतिक कनेक्सन

विज्ञहरू भन्छन्— राजनीतिक भ्रष्टाचार सबै भ्रष्टाचारको मियो हो । राजनीतिले अनेकौं भ्रष्टाचारहरूलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गर्दछ । राजनीतिक दल, कर्मचारी, सुरक्षा संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूको ‘सेटिङ्गमा’ हुने भ्रष्टाचारको प्रभाव चौतर्फी हुन्छ । यसैले राजनीतिक भ्रष्टाचार रोगको पनि रोग अर्थात् महारोग हो ।

नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार पछिल्लो आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर छ । जस्तो कि पञ्चायतकालमा मल काण्ड, काठ काण्ड, झोडा काण्ड, मूर्ति काण्डहरू भए । प्रजातन्त्रमा धमिजा काण्ड चर्चित थियो । ०४६ पछि केही मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा जेल परे ।

अहिले पनि भुटानी शरणर्थी काण्ड, सुन काण्ड र सहकारी ठगीमा राजनीतिक ‘कनेक्सन’ आश्चर्यजनक रूपमा उदाङ्गो भएको छ । र, माथिल्लो तहकै केही नेताहरू न्यायिक हिरासत र जेलमा छन् ।

विगतमा पुरुष सभासदले सुत्केरी भत्ता लिएको सर्वनाक उदाहरण पनि देखिएकै हो । कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा होस् वा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पैसाको चलखेल सर्वत्र सुनिन्छ । एयरपोर्टमा कमिसन, ठूला परियोजनामा मिलेमतो, प्लेन खरिदमा घोटाला, सरकारी सम्पत्तिको निजीकरण, अपारदर्शी चन्दा, गुन्डाराज र हप्ता असुली भ्रष्टाचारका चर्चित सन्दर्भहरू हुन् ।

विज्ञहरू नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको जालो ‘व्यापक र गहिरो’ रहेको बताउँछन् । दुर्भाग्य, के भने लोकतन्त्रमा पनि भ्रष्टाचार घटेन । र, अझ ठूलो दुर्भाग्य के भने लोकतन्त्रमा पनि भ्रष्टहरूले चुनाव जित्ने क्रम रोकिएन । यसको अर्थ के भने हामीकहाँ भ्रष्टाचार मात्र चर्को छैन, नैतिक पतन र त्यसको स्वीकारोक्ति पनि डरलाग्दो छ ।

परिणाम, एकातिर भ्रष्टहरूले चुनाव जित्ने, अर्कोतिर भ्रष्टाचारका कारण जेल पर्नेहरू फूलमाला लगाइ जय-जयकार गर्दै बाहिरिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । अवस्था यस्तो हुँदैछ कि भ्रष्टाचारीमा कुनै शर्मबोध देखिँदैन । भ्रष्टहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने र इमान्दारहरू पछाडि पर्ने अवस्थाले सामाजिक मनोविज्ञानसमेत विकृत बन्दै गएको छ ।

त्यसैले भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि गाँउको उपभोक्ता समितिसम्म फैलिँदै र गहिरिँदै छ । अनेकौं डनहरू ‘विकास मध्यस्थकर्ताको’ काम गरिरहेका छन् । भन्नुपर्दैन कि यसमा कमिसनको खेल र दादागिरी दुबै चल्छ । र, यो यति साधारण र नियमित बन्दैछ कि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समेत भ्रष्टाचार गरेको हेक्का हुन छाडेको छ ।

स्पष्ट छ, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जाँदा यसले दलीय सीमा तोड्छ, जो अहिले देखिँदैछ । र, यो सर्वदलीय बन्न पुग्छ । परिणाम, त्यसपछि राजनीति भ्रष्ट बन्न पुग्छ र भ्रष्ट राजनीतिले राज्यलाई नै भ्रष्टीकरण गर्दै लैजान्छ । त्यसपछि राज्य भ्रष्टहरूको स्वर्ग बन्छ र साधारण मान्छेका लागि नर्क हुन पुग्छ ।

४. रूपान्तरणको रूप-रेखा

प्रश्न आउँछ, उसोभए के राजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन ? सकिन्छ । यसका लागि तीनवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, राजनीतिमा निष्ठा, नैतिकता र सदाचारको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।

दोश्रो, पार्टी संरचना, नीति र चरित्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसका लागी मुख्यतः सदस्यहरूलाई सार्वभौम र शक्तिशाली बनाइ उनीहरूलाई भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध उभ्याउनु पर्छ ।

तेश्रो, राज्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी निगरानी बढाउनुपर्छ । राजनीतिलाई सफा गर्न र दलहरूमा फैलँदो भ्रष्टाचारलाई रोक्न सबैभन्दा पहिले नेताहरूमा स्वनियन्त्रणको शक्ति चाहिन्छ । यस्तो शक्ति नेताहरूले आफ्नो मूल्य, मान्यता र चरित्रको ओजबाट प्राप्त गर्दछन् । नेता हुनु साधारण मान्छे हुनु होइन, यो असाधारण मान्छे हुने स्व-प्रयत्न हो ।

हाम्रा नेताहरू यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, जोसँग साधारणतया सम्पत्ति कमाउने लालसा तीव्र हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यसर्थ नै नेताभित्र स्वयम् आफैँलाई नियन्त्रण गर्ने र सफा राख्ने शक्ति चाहिन्छ । त्यसो त सम्पत्ति कमाउनु नराम्रो कुरा होइन तर, सम्पत्ति कमाउन कुन बाटो रोजियो ? यो मुख्य प्रश्न हो ।

बीपी कोइराला मान्छेलाई ‘असल’ हुन प्रेरित गर्थे तर, यो भावनात्मक कुरा भयो । भावनाले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । अतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही कानुनी र प्रणालीगत सुधार पनि चाहिन्छ ।

जगजाहेर छ, राजनीतिक भ्रष्टाचारको सबैभन्दा मुख्य कारण पार्टीभित्रको कमजोर नियन्त्रण प्रणाली हो । अर्थात्, कमजोर कमिटी पद्धति हो । पार्टीभित्र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नेताहरू कसैको नियन्त्रणमा बस्नु पर्दैन । यो अभ्यासले नेता आफैँ एउटा शक्तिशाली केन्द्र (गुट) बन्छ ।

अर्थात्, यस्तो शक्तिशाली केन्द्र (गुट) जसले आफ्नो उपस्थितिलाई टिकाउन भ्रष्टाचार गरिरहनु पर्छ । यस्तो अभ्यासले राजनीतिमा नेताको सर्वोच्चता वा ‘हाईकमान्ड’ संस्कृति निर्माण गर्छ । र, हाईकमान्ड प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अवरोध पुग्छ । बरु यसले अझ धेरै भ्रष्टाचार बढाउँछ ।

यसर्थ नै राजनीतिक भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि पार्टीभित्र सदस्यहरूको नियन्त्रण वृद्धि गर्नु पहिलो र मुख्य काम हो । जहाँ, नेतालाई सदस्यले प्रश्न सोध्न र आवश्यक परे उसलाई राजनीतिक सत्ताबाट झार्न सकून् ।

जस्तो कि पार्टीमा प्राइमरी इलेक्सनका माध्यमबाट उमेदवारहरू छान्ने र महाधिवेशनमा मुख्य पदाधिकारीहरू सदस्यको मतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधिले पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । किनभने प्राइमरी निर्वाचनले भ्रष्टहरूको राजनीतिक स्पेस साँघुरो बनाउँछ । त्यसपछि निर्वाचनमा अस्वीकारको अधिकार र फिर्ता बोलाउने अधिकार कार्यकर्तालाई दिनुपर्छ ।

यसले नेतालाई कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा ल्याउँछ । यसैगरी पार्टीहरूमा आम्दानी र खर्चको प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र किफायती गर्नासाथ धेरै कुरा नियन्त्रित हुन्छ । पार्टीभित्र स्वतन्त्र र शक्तिशाली लेखा नियन्त्रण आयोग (नेताको खल्तीको आयोग हैन) बनाउने कानुनी प्रबन्धले पनि धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

कतिपय देशको अनुभवलाई हेर्दा, दललाई ‘स्टेट फन्डिङ’ गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा राजनीतिक भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न राज्य सजग हुनसक्छ । यसो भएमा राज्यले नै स्वतन्त्र प्रकृतिको तर, बलियो संरचना बनाइ आफूले फन्डिङ गरेका दलहरूको निगरानी गर्न सक्छ ।

यहाँनेर दलहरूको आर्थिक प्रबन्धमाथि प्रश्न उठेमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई नै जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ । नेता वा सङ्गठनको आर्थिक गतिविधिमा कुनै शङ्का भए प्रश्न सोध्न वा उजुरी गर्नसक्ने सार्वजनिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दलीयकरणको अन्त्य र क्षमताका आधारमा लाभदायक पदमा नियुक्ति यो राजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्ने अर्को उपाय हो । दलतन्त्रको बदलामा जब योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाले राजकीय जिम्मेवारी पाउन थाल्छ, चाकरी गर्ने, घुस खुवाउने र नजराना बुझाउने प्रचलन स्वतः घट्दै जान्छ ।

यसैगरी राजनीतिक भ्रष्टाचारका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्, जनसङ्गठनहरू । जसले दलालीको धन्दा चलाउँछन् । र, ती आफैँ पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका माध्यम भएका छन् । तीनको विघठन आफैँमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण उपाय हुनसक्छ ।

र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा; राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहस र जवाफदेहिताको विषय बनाउनु पर्छ । यस्तो होस् कि भ्रष्टहरूले सभ्य समाजमा मुख लुकाएर हिँड्न परोस् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्ड प्रणालीलाई बलियो बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । केही देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई फाँसीसम्म दिने कानून छन् । केही वर्ष अगाडि कोरियामा एक उच्च पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको आरोपमा आत्महत्या नै गरे । उनी अपराधबोधले ग्रसित थिए । केही देशहरूमा भ्रष्टाचारमाथि सुन्य सहनशीलता अपनाइन्छ ।

तर, हामीकहाँ अलिअलि भ्रष्टाचार र गडबडीलाई अन्यथा लिने चलन छैन । यो बेठीक कुरा हो ।
अहिले हामी भ्रष्टाचारमा अगाडि तर, विकास र समृद्धिमा पछाडि छौँ । मुलुकको ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । तर, राजनीतिज्ञ र ठूला कर्मचारीहरूको जीवनशैली रातारात फेरिँदैछ । र, यसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको मैलो दाग बनेको छ ।

प्रश्न आउँछ, अवस्था यस्तै रहे हामी कसरी अगाडि बढौँला ?

स्पष्ट छ, भ्रष्टाचारको रामराज्य नभत्काइ सुशासन र कानुनी राज्यको परिकल्पना किमार्थ पूरा हुँदैन । र, जबसम्म राजनीति स्वयम् भ्रष्टहरूको रामराज्य रहन्छ, नागरिकका लागि त्यस्तो राज्य बस्नयोग्य समेत हुँदैन । अतः राजनीतिको सफाइ आजको एक मुख्य एजेन्डा हो ।

नभुलौँ, भ्रष्टाचारको कुनै रङ्ग, जात र धर्म हुँदैन । र, यसले कसैलाई छोड्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई सिध्याउनु अगाडि नै भ्रष्टाचारको रामराज्य भत्काऔँ ।