ट्रम्पले चीनविरोधी रुवियोलाई विदेशमन्त्री छनोट गरेपछि भूराजनीतिक तरङ्ग, नेपालमा पनि हुनेछ यस्तो असर

काठमाडौं । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मार्को रुवियोलाई विदेशमन्त्री बनाउने घोषणा गरे । उनको यो घोषणा जनवरी २० पछि कार्यान्वयन भए अमेरिकाको विदेशमन्त्री हुने रुवियो पहिलो ‘हिस्पानिक अमेरिकी’ हुनेछन् ।

गत बुधबार ट्रम्पले भने–‘मार्को एक उच्च सम्मानित नेता र स्वतन्त्रताका शक्तिशाली आवाज हुन् । हाम्रो राष्ट्रको लागि बलियो पैरवीकर्ता, हाम्रा साझेदारका लागि साँचो मित्र र हाम्रा विरोधी सामु कहिल्यै पछि नहट्ने निडर योद्धा हुन् ।’

ट्रम्पको घोषणपछि एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै रुवियोले भनेका छन्–‘अमेरिकी विदेश विभागको नेतृत्व गर्नु एक ठूलो जिम्मेवारी हो । यो ठाउँमा विश्वास गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले मलाई सम्मानित गर्नु भएको छ । विदेशमन्त्रीको हैसियतमा उनको विदेश नीतिको एजेण्डा पूरा गर्न म हरेक दिन काम गर्ने छु । राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा हामी सवलतामार्फत् शान्ति प्रदान गर्ने छौं । अमेरिकी र अमेरिकाको हितलाई सबैभन्दा माथि राख्ने छौं ।’

५३ वर्षीय रुवियो फ्लोरिडाका सिनेटर हुन् । सन् २०२० अघि रिपब्लिकन पार्टीभित्र उनी ट्रम्पका आलोचक मानिन्थे । तर, यसपटकको राष्ट्रपतीय चुनावमा उनी ट्रम्पको समर्थनमा खुलेका थिए । सन् २०१६ को रिपब्लिकन प्राइमरीमा रुवियोले ट्रम्पसँग राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्राइमरी अवधिमा ट्रम्प–रुवियोबीच रोचक घोचपेच हुने गरेको थियो ।

रुवियोका मातापिता क्युवाली हुन् । क्युवामा फिदेल क्यास्त्रो नेतृत्वको कम्युनिष्ट क्रान्ति हुनुभन्दा ३ वर्ष अघि सन् १९५६ मा उनीहरु फ्लोरिडा बसाइँ सरेका थिए । रुवियो सन् १९७१ मा मियामीमा जन्मिएका थिए ।

अमेरिकी राजनीतिमा रुवियोको मुख्य पहिचान भनेको शत्रु देशहरुको कडा आलोचना गर्नु हो । उनले चीन, इरान, भेनेजुयला, क्युवाजस्ता देशको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । अमेरिकी राजनीतिमा उनको छवि एक चीन विरोधी युवा सिनेटरको थियो ।

उनी सन् २०१० देखि फ्लोरिडाबाट सिनेटर निर्वाचित हुँदै आएका थिए । सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिमा उनले आफ्ना खरा दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् ।

रुवियो गाजा युद्धमा इजरायलका समर्थक हुन् । उनले हमासलाई जुनकुनै मूल्यमा समाप्त पार्नु पर्ने एक दुष्ट संगठनका रुपमा निन्दा गर्ने गरेका छन् ।

उनले गत डिसेम्बरको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए–‘हमास र यसका सहयोगीलाई पुरै नष्ट गर्नु पर्दछ । ती मान्छे दुष्ट जनावर र डरलाग्दा अपराधी हुन ।’

ट्रम्प र रुवियोको विदेश नीतिमा केही भिन्नता देखिन्थ्यो । जस्तो कि रुवियोले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पनि कडा आलोचना गरेका थिए । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उनले पुटिनलाई ‘हत्यारा’ को संज्ञा दिएका थिए । रुवियो युक्रेन समर्थक हुन् ।

ट्रम्पले भने युक्रेनका रुस अधिनस्थ क्षेत्र दिएर भए पनि युद्ध अन्त्य गर्ने पक्षमा दृष्टिकोण राख्दै छन् । ट्रम्प पुटिनसँग मित्रवत् वार्ताबाट युद्ध अन्त्य गर्न सक्ने विश्वास गर्दछन् । यी भिन्नताको समायोजन कसरी हुन्छ, त्यो निक्कै महत्वपूर्ण छ । यद्यपि रुवियो विगतको तुलनामा ट्रम्पप्रति नरम र सदासयी बन्दै गएका छन् ।

ट्रम्पका नियुक्तिको घोषणाले चीनका लागि थप सन्देह र दबाब सृजना गर्दछ । मंगलबार ट्रम्पले जोहन राक्लिफेलाई सिआइए प्रमुख, पेटे हेगसेथलाई रक्षामन्त्री र मिचेल वाल्जलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसैगरी सोमबार उनले एलिस स्टेफेनिकलाई संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले रोजेका यी सबै उच्च अधिकारी चीन विरोधी सोच भएका हुन् ।

सन् २०२० मा चीनको सिञ्जियान प्रदेशमा उइगुर अल्पसंख्यकमाथि जातीय दमन भएको प्रतिक्रिया दिएपछि चीनले रुवियोलाई आफ्नो देश भ्रमणका लागि प्रतिबन्ध गरिएका ११ अमेरिकी अधिकारीको सूचीमा राखेको थियो । चीनले अहिलेसम्म पनि यो सूचीबाट रुवियोको नाम हटाएको छैन् ।

उइगुरजस्तै हङकङ र ताइवान मामिलामा समेत रुवियोले चीनको कठोर आलोचना गरेका थिए ।

रुवियो चीनको एकदलीय शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यताकै चर्को विरोधी हुन् । उनी चीनलाई आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएको एक तानाशाही राज्य भन्ने गर्दछन् । चीन आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाए पनि त्यसले विश्व शान्ति, सहकार्य र बहुपक्षीयता बढाउने लगानीमा जिम्मेवारी नलिएको रुवियोको तर्क हुने गर्दछ ।

रुवियो चीनको आर्थिक उदयलाई गलत अमेरिकी सदासयताको प्रतिफल मान्दछन् । उनले सन् २०२० को एक बयानमा भनेका थिए–कम्युनिष्ट चीन लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको असल मित्र कहिल्यै हुन सक्दैन । हामीले चीनलाई आफ्नो बजारमा सहज पहुँच दिएर आफ्नै शत्रुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन सहयोग गर्यौ । यहाँ वासिङगटनमा बेइजिङका केही बेतलबी पैरवीकर्ता छन्, तिनले अमेरिकालाई असहज विश्व परिस्थितिको शिकार बनाएका छन ।’

ट्रम्पको पहिलो प्रशासन सन् २०१६–२०२० मा पनि चीन–अमेरिका सम्बन्ध सुमधुर थिएन । ट्रम्पले अमेरिकामा हुने चिनियाँ आयातमा भन्सार महशुल बढाउने, कोभिड–१९ का लागि चीनलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै क्षतिपूर्ति माग गर्ने जस्ता काम गरेका थिए । साथै, चीनले मुद्राको कृत्रिम अवमूल्यन गरी व्यापार युद्धको अनुकुल गरेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

आगामी जनवरी २० मा ट्रम्पले अमेरिकाको सत्ता सम्हाल्ने छन् । यस बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलन एक प्रकारको संक्रमणमा हुनेछ ।

तर, यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । खासमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो चीन भ्रमणका महत्वपूर्ण एजेण्डा छैनन् । भारतले भ्रमणको निम्ता नगरेको इख पोख्न मात्र उनी चीन भ्रमणको हतारोमा छन् ।

अमेरिकामा ट्रम्पको विजयले भारत–अमेरिका थप नजिक हुने र चीनसँगको प्रतिस्पर्धा बढ्ने सम्भावना छ । ट्रम्पको पहिलो शासनकालमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध तुलनात्मक रुपमा धेरै बलियो थियो । भारत र अमेरिकाले नियमित ‘दुई जोड दुई बैठक’ गर्ने गरेका थिए ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र रणनीति र क्वाडमा अमेरिका–भारतबीच नजिकको सहकार्य देखिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ट्रम्पबीच व्यक्तिगत विश्वासको सम्बन्ध देखिन्थ्यो । सन् २०२० को फेब्रुअरीमा मोदीको गृहप्रदेश गुजरातको अहमदावादमा ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

बाइडन प्रशासनकालमा अमेरिकी विदेश नीति ट्रम्पको भन्दा केही फरक भयो । भारतले रुससँगको सम्बन्धलाई बढी महत्व दिएको थियो भने अमेरिका–चीन तनाव शिथिलीकरण भएको थियो ।

अब अमेरिका र चीनबीच तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । ट्रम्पले विदेशमन्त्रीको चयनबाटै त्यस्तो सम्भावना देखाएका छन् ।

अमेरिका र चीनबीच तनाव बढ्दा नेपालमा पनि असर पर्नेछ । नेपालले चीनलाई निकै नजिकको मित्रशक्ति मान्ने गरेको छ । अमेरिका र भारत एकातिर र चीन अर्कातिर हुँदा नेपाल पनि ध्रुविकरणको मारमा पर्नेछ ।

दुबै पक्षले नेपाललाई आफ्नोतिर तान्न प्रयास गर्नेछन् । किनकि तिब्बतका कारण अमेरिकाको पनि नेपालमा सधैँ चासो हुने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले विदेश नीतिबारे केही पर्खेर आवस्यक रणनीति तयार पार्न आवस्यक छ ।

कुटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषक भन्छन्–‘विदेश नीतिमा अब के हुन्छ, केही महिना पर्खेर हेर्न पर्ने अवस्था हो । नेपालले पनि यसबीच कुनै नयाँ कदम नचाल्न राम्रो हुन्छ ।’

नेपालले पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन बद्लावलाई बुझ्न र आफ्ना विदेश नीति र कदममा समायोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा कत्तिको गम्भीर र संवेदनशील हुनेछन्, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय हो ।