नेपाल-चीनबीचको ‘वालेस लाइन’

मलाया आर्केपेलागो (द्वीप समूह) मा एउटा सीमारेखा छ— वालेस लाइन । यी इन्डोनेसियन द्वीपहरू बाली र लोम्बोकको बीच भएर जान्छन् । यो कुनै भौतिक सीमा भने हैन, अदृश्य छ । उक्त द्वीपहरूको बीचको दूरी पनि धेरै छैन तर, दुईतर्फ बस्ने जनावर र पक्षी प्रजातिले उक्त काल्पनिक रेखा प्रायः पार नै गर्दैनन् । पश्चिमतर्फका प्रजाति एसियाली महाद्वीपमा पाइनेसँग मिल्दाजुल्दा छन् भने पूर्वतर्फका प्रजाति अस्ट्रेलियामा पाइनेसँग मिल्दाजुल्दा छन् । गहीरो समुद्री खाडल र तेज प्रवाहले ती प्रजाति आ-आफ्ना क्षेत्रतिरै सीमित छन् । त्यसका बृहत् वैज्ञानिक कारण छन् ।

यस्तै वालेस रेखा जस्तो अवरोध नेपाल र चीनबीच पनि छ । नेपालको उत्तरतर्फ विशाल हिमालय छ, पारि छ चीन । नेपाल-चीन सम्बन्धका अध्येताले हिमाल वार-पारका दुई देशको सम्बन्ध-कूटनीति, सामाजिक तथा व्यापारका हिसाबले सदियौं पुरानो हो भन्दै आएका छन् र अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर हिमालय यी देशका बीचमा कुनै अवरोध नै हैन भन्छन् । तथापि, नेपाल-चीन सम्बन्ध, व्यापार, आर्थिक सहयोग अनि सहकार्यका विषय अहिले पनि बडो पेचिलो नै छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको चर्चा चलेसँगै फेरी निकै मुद्दाहरू बहसमा आएका छन्—विशेषगरी नेपालले उत्तरबाट लिने र चाहने सहायता, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत लगायतका सम्बन्धमा मात्र हैन कि दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धका बारेमा पनि ।

अध्येता, विश्लेषकले भनेझैँ हिमालय आजको दिनमा अवरोध हैन भने समस्या के हो त ? सायद अहिले पनि दुई देशबीच एउटा अदृश्य ‘वालेस’ रेखा छ, जसले भौतिक आवागमन र भ्रमणमा रोकतोक त गरेको छैन तर, विचार आदानप्रदान र एकअर्कालाई बुझ्ने हिसाबले एउटा तगारोको काम भने गरिरहेको छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट भनिने (व्यवहारमा हुन् कि हैनन् भन्ने प्रष्टता नभएको) दलहरू र वामपन्थी धार बोक्नेहरू विचारका हिसाबले उत्तरसँग कुनै फरक नै नभएको झैँ व्यवहार गर्छन् । जबकि, एउटा अर्को समूह छ, राजनीतिक दललगायत जो हिमाल पारिबाट कुनै पनि बेला खतरा दैलोमै आइपुगिहाल्छ कि भनेर हर हमेशा भयभित रहन्छ ।

प्रश्न नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच बीआरआई बारे मतैक्यता छैन भन्ने हैन, प्रश्न के हो भने उनीहरूले उक्त चिनियाँ योजनालाई बेइजिङ्गले भनेको झैँ बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने हो, अनि सरकारमा बस्नेहरूले यदि बुझेका छन् भने पनि त्यही कुरा जनतासमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने हो ।

बीआरआई के हो के हैन भन्ने विषयमा अनगिन्ती लेख लेखिसकिएका छन्  । नेपाल अहिले यसअन्तर्गत कुनै थप ऋण लिन सक्षम छ कि छैन भन्नेमा पनि निकै बहस भएका छन् । समस्या के छ भने सामूहिक निष्कर्षमा नेपाली राजनीतिक दल र विश्लेषक पुग्न सकेका छैनन । त्यसैपनि विश्लेषकले यसका विभिन्न आयामबारे चित्र मात्र प्रस्तुत गर्ने हुन्, अन्त्यमा निर्णय गर्ने त राजनीतिक दल र सरकारले नै हो ।

प्रश्न नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच बीआरआई बारे मतैक्यता छैन भन्ने हैन, प्रश्न के हो भने उनीहरूले उक्त चिनियाँ योजनालाई बेइजिङ्गले भनेको झैँ बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने हो, अनि सरकारमा बस्नेहरूले यदि बुझेका छन् भने पनि त्यही कुरा जनतासमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने हो ।

के चिनियाँले अब कुनै पनि द्विपक्षीय सहयोग नेपाल लगायतका मुलुकलाई बीआरआई बिना गर्दै नगर्ने हो ? यदि हो भने त्यो अन्तर्गतका मुद्दा के हुन् भन्ने बारेमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व प्रष्ट छ त ?

आजको विशिष्ट र जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिमा सम्बन्धहरू दलीय र व्यक्तिगत साँघुरो स्वार्थबाट चल्दैनन् भन्ने त नौलो हुँदै भएन, शर्त र स्वार्थ नमिसिएको कुनै पनि उदाहरण बिरलै होलान ।

चिनियाँ शासन प्रणालीका आफ्नै विशिष्टता छन् र त्यही प्रणाली अन्तर्गत रहेर चीनले मारेको विकासको फड्को र आर्थिक छलाङ् विश्व मानचित्रमा लोभलाग्दो नै छ । र, यसबाट नेपालले लाभ लिने बाटो पहिल्याउनै पर्छ। तर, महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने चीनलाई नेपालले ‘अल-वेदर फ्रेन्डू’ भन्दै आएको अवस्थामा उसले चाहिँ आफूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न उत्तिकै आवश्यक छ ।

आज विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति भइसकेको चीनका लागि नेपाल सायद अरूभन्दा पनि सामरिक हिसाबले बढी महत्त्वपूर्ण छ र त्यसका कारणहरू प्रष्ट नै छन्, उसको दक्षिणको तिब्बतसँग नेपालको जोडिएको सिमाना, नेपालको दक्षिणमा रहेको विशाल भारत, अनि सुदूर देश अमेरिकाको नेपालमा दशकौं देखिको बलियो उपस्थिति । तर, नेपालले आफ्नो महत्ता चीनसामु जनाउन सकेको छ त ? त्यहीअनुसार दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेको छ त ?

दुई ठूला आर्थिक शक्तिका बीच अवस्थित नेपाललाई ‘स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम’ बाट मुक्त हुन कठिनाइ नभएको हैन, विशेष गरी आफू आर्थिक रूपमा एकदम कमजोर भएको स्थितिमा । तर, मूल नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको अकर्मण्यता र उनीहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न नसकेकै कारणले मुलुकले आफ्नो बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा आफ्नो वजन र स्थान गुमाउन पुगेको अवस्था छ ।

विकासको तीव्र गतिमा दौडिरहेको चीनले बीआरआई जस्ता योजनाबाट आफ्ना भौतिक विकास परियोजनाहरू विभिन्न मुलुकमा फैलाउँदै जाँदा नेपालले पनि आर्थिक विकासको बाटो तय गर्न मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने सोचले नै हो सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहमति गरेको । तर, हस्ताक्षर गरेको सात वर्षसम्म पनि उक्त सहमति अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्नुले नै केही समस्या छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिक दलहरू (विशेषगरी ती दल जो बीआरआई ‘कुनै पनि हालतमा’ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्) ले यसको बृहत्तर आयाम र यसअन्तर्गत रहेर चीनले गर्न खोजेको आफ्नो प्रभावको विस्तारका बारेमा के कति बुझेका छन् ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

नेपाली, विशेषगरी वामपन्थी दलका नेताहरूको चीन भ्रमण पछिल्ला दिनमा निकै बाक्लिएको छ । तर, उनीहरू कसलाई भेटछन् वा के विषयमा कुरा गर्छन् भन्ने ‘पब्लिक डोमेन’मा बिरलै आउँछन् । उनीहरूको सनातनी उत्तर भने ‘चीन नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर छ’ भन्ने मै सीमित छ ।

बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा कुनै पनि देशको शक्तिको श्रोत अहिले दुई मुख्य मुद्दामा आएर अड्किएको छ, मिलिटरी (सामरिक) र आर्थिक । दक्षिणी छिमेक, जोसँग नेपालको लामो खुला साझा सीमाना छ, ऊ परिवर्तित विश्व व्यवस्थामा आफ्नो पहिचान र उपस्थिति दाबी गर्न खोज्दैछ । सो क्रममा नेपाल उसको रेडारमा कम महत्त्व पाउने राष्ट्र हुँदैछ कि भन्ने अवस्था पनि छ । उत्तरतिरका बारेमा भने नेपाली वृत्तमा बुझ्न खोज्ने प्रयास निकै कमजोर भएझैँ को स्थिति छ ।

नेपाली, विशेषगरी वामपन्थी दलका नेताहरूको चीन भ्रमण पछिल्ला दिनमा निकै बाक्लिएको छ । तर, उनीहरू कसलाई भेटछन् वा के विषयमा कुरा गर्छन् भन्ने ‘पब्लिक डोमेन’मा बिरलै आउँछन् । उनीहरूको सनातनी उत्तर भने ‘चीन नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर छ’ भन्ने मै सीमित छ । तर, यथार्थ के हो भने आजको विश्व परिवेशमा शर्त बिनाको सहयोग र सहकार्य सम्भव नै छैन ।

चिनियाँ सहयोगले मात्र देशले अब फड्को मार्न सक्छ भन्ने बुझाइ भएकाहरू पनि वास्तवमै त्यो कसरी हुन्छ, भन्ने बारेमा स्पष्ट छैनन् । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तित गरिदियोस भन्ने चाहना राख्ने नेतृत्वले थप परियोजनाका लागि लिने थप ऋण चाहिँ कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा कुनै ठोस योजना दिन सकेका छैनन् ।

चिनियाँप्रति अत्यन्त आशक्त नेपाली राजनीतिकर्मी कहिलेकाहीँ भन्छन् कि नेपालले विश्वका कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकसँग महङ्गो दरमा ऋण लिन हुने तर, नजिकको ‘समाजवादी’ छिमेकीसँग किन नहुने ? यी तर्कमा केही गुण त होलान् तर, दोष पनि छन् । किनकि, कुनै पनि अनुदान वा ऋणका शर्तहरू बुझ्नुपर्ने दाताले भन्दा पनि प्रापकले हो । अर्कोतर्फ चीनको सहयोग नै नेपाल डुब्ने सुरुवात हो र यसले उत्तरी प्रभाव भोलि गएर थेग्नै नसक्ने गरी बढ्छ कि भन्ने जमातको पनि कमी छैन । र, यो तर्क पनि अतिशयोक्तिपूर्ण नै छ ।

हरेक सम्बन्धमा केही अन्तर्निहित मुद्दा हुन्छन् नै । नेपाल र चीन पनि अपवाद हुने कुरै भएन । सायद उत्तरी छिमेकीलाई लाग्दो हो नेपालीले बीआरआई तथा अन्य सहायता परियोजना उनीहरूले जसरी बुझेका छन्, त्यसरी नै बुझेका होलान् । तर, समस्या के छ भने विचारको आदानप्रदान र एक अर्कालाई बुझ्ने विषयमा अहिले पनि केही न केही अवरोध छन् ।

जसरी वालेस रेखाले नजिकै रहेका प्रजातिलाई छुट्टयाइदिएको छ, त्यस्तै नेपाल र चीनबीचको आपसी बुझाइ, समझदारी, प्राथमिकता, र दृष्टिकोण पनि अदृश्य वालेस रेखाझैँ भएर आएको छ । र, यसबाट पार पाउन सकिए मात्र सम्बन्धलाई रणनीतिक नाराबाट सार्थक सहकार्यतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।