प्रतिपक्षदेखि सत्तासम्म सडकमा : नेतृत्वकर्ता एमालेको आन्दोलन आवश्यकता कि लहड ?

काठमाडौं । आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सडक आन्दोलनमा छ । चौथो ठूलो दल रास्वपाले सरकारविरुद्ध ३३ दिनदेखि पोखरा र विभिन्न सहरमा आन्दोलन गरिरहेकाे हाे ।

सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताका लागि दबाब दिन भन्दै ‘सहकारी पीडित’हरूको प्रदर्शन त दिनुहुँजसो भइरहेको छ । पोखरादेखि काठमाडौंंसम्मका सडकमा उनीहरू दैनिक जसो प्रदर्शनमा छन् । शनिबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्दैछन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि महिना दिनअघि काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन गर्‍यो । चार वर्षपछि सरकारविरुद्ध सडकमा आएको माओवादीले सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा भन्दै सडक आन्दोलन गरेको थियो ।

लघुवित्त संस्था र मिटरब्याजीहरूबाट पीडित पनि समय समयमा सडक प्रदर्शन गर्दैआएका छन् ।

‘भाइरल म्यान’ दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा रहेको समूहको प्रस्ट एजेन्डा नभए पनि विभिन्न विषयमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रसाईंले दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कम्बोडियामा लगानी गरेको दाबी गर्दै ‘फेक भिडिओ सामग्री’ सार्वजनिक गरेपछि उनी पक्राउ परेका छन् ।

यसकै विरोधमा प्रसाईंका समर्थकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शनको तयारी गरेका छन् । शुक्रबार पनि उनीहरूको आन्दोलन छ ।

सत्तापक्षीय तागतको असङ्गत प्रलाप

खासमा आन्दोलनको अवस्था सरकार निरंकुश वा गैरजिम्मेवार भयो भने मात्र विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । सरकार जिम्मेवार छ वा सरकारले विरोधीको आवाज सुन्ने गरेको छ भने कुनै पनि सडक आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन ।

सडक आन्दोलन सामान्यतः प्रतिपक्षले सरकारविरुद्ध असन्तोष व्यक्त गर्न र दबाब सिर्जना गर्न गर्ने अभ्यास हो । तर, यो पटक नेपालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ दल एमाले आफैँ सडकमा उत्रिएको छ । शुक्रबार राजधानीको नारायणहिटीअगाडि भएको ‘जागरण सभा’ले सरकारको तर्फबाट सडक आन्दोलनको नौलो परिभाषा प्रस्तुत गरेको छ ।

सामान्यत समस्या समाधानको नेतृत्वकर्ता र पहलकदमी सरकारले लिने हो । सरकार त्यसप्रति ध्यान दिएन भने दबाबको लागि सरकारविरुद्ध प्रतिपक्ष वा अरूले आन्दोलन गर्ने हो । तर, सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले आफैँ किन सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ ?

सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि भइरहेका ‘प्रहार’को प्रतिकारका लागि भन्दै शुक्रबार सडकमा उत्रिएको छ । ‘जागरणसभा’ नाम दिइएको एमालेको प्रदर्शन ‘समाजमा निराशा पैदा गर्नेहरूले फैलाएका भ्रम चिर्ने’ उद्देश्यले आयोजना गरिएको दाबी गरिएको छ ।

समाजमा निराशा पैदा गर्नेहरूले फैलाएका भ्रम चिर्ने उद्देश्यले सभा गरिएको एमालेको सभा संयोजन समितिका प्रमुख कैलाश ढुङ्गेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले अराजकतावादीहरू बढेका छन् । देशमा केही छैन हुँदैन भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन् । निराशा पैदा गर्ने, समाजमा विखण्डन ल्याउने, राज्यका कुनै अङ्गको गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने, निर्णयहरू नमान्ने भन्नेसम्मको अराजकता छ । त्यो होइन भनेर सार्वजनिक अपिल गर्न सभा गरेका हौँ, आन्दोलन होइन ।’

१६ मंसिरमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन छ । पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सभा गर्न लागेको एमालेको दाबी छ । एमालेको पक्षमा जनमत बनाउन शान्तिपूर्ण सभा गरेको दाबी गर्छन् ।

नेताहरू भन्छन्, ‘संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने झुन्डले दलहरूको पक्षमा जनमत छैन भन्दै हिँडेका छन् । उनीहरूको भनाइ गलत रहेको देखाउन र हाम्रो जनमत छ भनेर देखाउन जागरणसभा सभा गरिएको हो ।’

शक्ति प्रदर्शनको दम्भ !

एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना पूरा हुँदा सरकारले आयोजना गरेको जागरणसभाको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

विपक्षी तथा विश्लेषकहरूले सरकारको कार्यसम्पादन फितलो रहेको हुँदा विषयान्तर गर्न जागरणसभाको नाममा अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चार महिना भएको छ । ओलीले यसअघि दुई कार्यकाल सरकार चलाउँदा पनि यति चर्को आलोचना खेप्नु परेको थिएन ।

वर्षौंदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिएको र विवादास्पद व्यापारीसँग करोडौंको जग्गा दान लिएकोजस्ता आरोपहरूले सरकारको छवि धमिल्याएको छ ।

महँगी र जनजीविकाको समस्या समाधान गर्न नसकेको सरकारको कार्यसम्पादन फितलो रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । यसैले पनि यसअघिका दुई कार्यकालमा भन्दा हालको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना बढी मात्रामा भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ आम नागरिकको जनजीविकामा सुधार नआएको भन्दै गुनासो छ । महँगी बढेको छ ।

सरकारले सबै क्षेत्रमा थिति बसाल्ने, नीति नियम र कानुनी जग हाल्ने हो । मौलिक हकहरूसम्बन्धी धेरै कानुन बनाउनुपर्ने छ । भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । तर, एमाले सरकारमा गएलगतै सडकमा प्रदर्शन गरेर सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न जागरणसभा गर्न थालेको दाबी गर्नु असङ्गत भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

सरकारले पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार कार्यक्रमजस्ता सकारात्मक कामअघि बढाएर निराशा चिर्नुपर्नेमा लहडमा आन्दोलन गरेको विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले आमसभा गरेर र बाटो छेकेर अराजकताको अन्त्य हुन्छ ! अराजकता स्वयं एमालेको नर्सरीमा हुर्केको गन्धे झार हो । सरकारमा बसेर चाहिएको काम गर्नु छैन, बेकारको तमासा,’ दाहालको टिप्पणी छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो कार्यकालको चार महिना पूरा गरिसक्दा पनि नतिजामुखी काम गरेर देखाउन नसकेको अवस्थामा जागरण सभा गरेको प्रतिपक्षीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले आफ्ना कामको जानकारी दिन सडक प्रदर्शन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

‘सरकारले कामद्वारा नतिजा दिन सकेको छैन । जनता निराश छन् । आफूले गरेका कामबारे सूचना तथा जानकारी दिन एमालेलाई सडक प्रदर्शन गर्नैपर्दैन,’ प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाइ छ ।