संविधान सुधारका चुनौती र समाधानका खोजी

हाल नेपालमा संविधानको पुनरावलोकन र सुधारको आवश्यकतामाथि व्यापक छलफल भइरहेको छ । सङ्घीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशिता र राजनीतिक स्थिरता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा संवैधानिक संशोधनका लागि बहस चलिरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षपछि विभिन्न क्षेत्रका नागरिक र राजनीतिक शक्तिले यसमा भएका कमजोरी र चुनौतीको सन्दर्भमा आ-आफ्नो राजनैतिक र व्यक्तिगत दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा यो आलेख पनि नेपालको संविधान सुधारका चुनौती र समाधानको खोजीमा केन्द्रित छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको चर्चा गर्दा यो राजनैतिक विकासको लगभग सात दशकसम्म निरन्तर सङ्घर्षको उपज हो । यो सार्वभौम नागरिकको मतबाट गठन भएको संविधान सभाको निर्णयद्वारा पारित भएको संविधान हो । यसको गहनता पूर्वनिर्मित संविधानभन्दा धेरै गरुङ्गो र गहकिलो छ । सजिलै कसैको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूरा गर्न वा राजनैतिक स्वार्थ वा कुनै प्रकारको वैदेशिक स्वार्थ र दबाबमा यो संविधान संशोधन गर्नु राष्ट्रघात हुनसक्छ ।

यसो भन्दैमा कतैबाट संवैधानिक सर्वोच्चतामा प्रहार हुन लाग्यो, यसको आधारभूत सैद्धान्तिक निष्ठालाई खल्बलाइयो, सामाजिक सद्भावको सट्टा साम्प्रदायिक विभेदलाई प्रश्रय दिइयो या राष्ट्रघाति कुनै पनि क्रियाकलापउपर बन्देज वा निषेध गर्नको लागि संवैधानिक सुधारका बाटा पनि खुला नै राखिएका छन् । संविधानमा निर्धारित विधिबाट यसको पुनरावलोकन, समीक्षा र संशोधन हुन सक्ने प्रावधान छँदैछ ।

यस्ता सुधारले नेपालको संविधानलाई अझ सुदृढ, समावेशी र समयसापेक्ष बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी उत्पन्न फरक विचारधाराहरू तल बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ-

क. अनुदार र पुरातनवादी शक्तिहरू

अनुदार तथा पुरातनवादी शक्तिहरू गणतन्त्रात्मक स्वरूपको बिल्कुलै विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रियता र धर्मको आडमा राज्यसत्ताको पुनरागमनको अपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले आफ्नो प्रभाव कायम राख्नका लागि सर्वसाधारणलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै धार्मिक राज्य स्थापना गर्ने बहानामा जनमत तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको उद्देश्य धार्मिक दृष्टिले नेपाल विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने छ । यो समूह एकीकृत शक्ति सञ्चयको लागि एकात्मक शासन व्यवस्था चलाउने विचार राख्छन् र नेपालमा संविधानद्वारा प्रदत्त सङ्घीय र समावेशी शासन व्यवस्थाको विरोधमा छ ।

ख. उदार र प्रगतिगामी शक्तिहरू

सदियौंदेखि शोषण र दमनमा परेका जातिगत, भाषागत, क्षेत्रगत र लैङ्गिक समुदायले वर्तमान संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण संविधान संशोधन वा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् भन्ने बुझाइ उदार तथा प्रगतिगामी शक्तिहरूको रहेको छ ।

उनीहरूका अनुसार, एकात्मक शासन प्रणालीको सट्टा सङ्घात्मक स्वरूपमा परिवर्तन त भएको छ तर, यसको सही कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत प्रभावकारिता आएको छैन ।

उनीहरूले जातिगत, भाषागत र सांस्कृतिक पहिचानका सवाललाई दबाइँदै गएको महसुस गरेका छन् । यसका साथै विकास नीति र सेवा प्रदायक संस्थामा भ्रष्टाचारको प्रभुत्व रहेको, प्रभावकारितामा कमी आएको र जनताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर रहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको विभाजनमा पनि व्यावहारिक प्रभावकारिता ल्याउन सकिएको छैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

ग. निर्वाचन पद्धति र प्रणालीसँग सम्बन्धित पक्षहरू

१. संविधान संशोधनको वर्तमान सन्दर्भ मूलतः निर्वाचन पद्धति र प्रणालीसँग सम्बद्ध देखिन्छ । अहिलेको हाम्रो निर्वाचन पद्धति र प्रणालीकै कारण जनउत्तरदायी सरकार गठनमा अन्योल हुँदै आएको छ ।

दलबदलको अवस्था भइरह्यो । गठबन्धनको राजनीतिले जनताको सार्वभौम मताधिकार र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन थाल्यो । सरकारको अस्थिरताको कारणले नै प्रजातन्त्र, संसदीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्थाका प्रति वितृष्णा मौलाउन थाल्यो, जनाधार नभएका राजनैतिक दलहरू मौलाउन थाले ।

२. राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनात्मक आधार, नेतृत्व परिवर्तन, दलको दर्ता प्रणाली र दलको आर्थिक सङ्कलन र वितरण पारदर्शी भएन ।

३. समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र समावेशिताको अत्यधिक दुरुपयोग भयो र यस विषयमा विस्तृत अध्ययन, अनुशिलन र सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखियो । दलको राष्ट्रिय मान्यताको लागि राखिएको न्यूनतम सङ्ख्या (थ्रेसहोल्ड) को सम्बन्धमा पनि अत्यधिक विवाद देखिएको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न देशको प्रचलनलाई भरपुर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

४. नयाँ पार्टी खोल्ने, पार्टी फुटाउने र दलबदलका सम्बन्धमा पनि दलगत र व्यत्तिगत स्वार्थ सर्वोपरी हुन थालेकाले यस सम्बन्धमा पनि निश्चित निरूपण गर्न आवश्यक छ ।

५. सङ्घात्मक स्वरूप, सरकार गठन, विधायिका आदि व्यवस्थाबारे पनि अध्ययन र विश्लेषण गरी चुस्त, दुरुस्त, उपयोगी र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

६. नेपालको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहहरूको संरचनाको सम्बन्धमा पनि भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक आधारलाई वर्तमान राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनको आधारमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ ।

७. स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन पद्धति नै राजनैतिक विवादको निरूपणको माध्यम भएकाले यसको संस्थागत संरचना, काम कर्तव्य र अधिकारलाई बलियो संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

घ. अन्य केही आधारभूत पक्षहरू 

१. संविधान देशको मूल कानून हो । यसले मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक र भौगोलिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी शासन सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सरकारको गठन तथा विघटन र अस्थिरताको कारणले यसमा प्रभावकारिता देखिएन । जनप्रतिनिधिहरू निस्तेज भए ।

२. अधिकार पृथकिकरणको व्यवस्था पनि प्रभावकारी भएन । सरकार सञ्चालन, विघटन र गठनजस्ता नागरिक प्रभुत्वको विधि स्थापित भइसके पनि जनताप्रति अनुत्तरदायी संस्थाहरूको प्रकोप बढ्न थाल्यो ।

वर्तमान संविधानमा शक्ति सन्तुलनको लागि निकायगत स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि अधिकार पृथकिकरणको संस्थागत संरचनाका बीच परस्पर हस्तक्षेपको उदाहरणहरू देखिएकाले जनतामा शङ्का र अन्योलको अवस्था उत्पन्न भएको पाइन्छ । यसमा दह्रो छेकबार नभए प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

३. संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका विषयलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउँदा नागरिक कर्तव्यलाई बिर्सने गरेको छ । यसमा पनि आजको वैज्ञानिक प्रविधि विकासले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सिमा रेखा पार गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा पनि संविधानले सजकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा यी सबै कुरा विचार गर्दा कतिपय पक्षबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकार वा संसदीय प्रणालीभित्रै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुरा पनि अगाडि ल्याइएको छ । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा फरक मतहरूले नेपालमा संवैधानिक सङ्कटलाई अझै दशौं वर्ष लम्ब्याउन सक्छ । अतः अत्यन्त आवश्यक ठानिएका संवैधानिक व्यवधानमा मात्र अवलोकन गर्ने गरी संशोधनको प्रस्तावना तयार गर्नु सर्वोचित हुनेछ ।

कसरी गर्ने ?

१. संविधानको दश वर्षको कार्यान्वयनलाई सिंहावलोकन, समालोचना र समीक्षात्मक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरी कम्तीमा ६ महिनाको म्याद दिएर स्वतन्त्र प्राज्ञिक समुदायको टोली बनाउने र उनीहरूले सकेसम्म सर्वसाधारण, स्थानीय निकाय, पेशागत र गैरसरकारी सङ्घसस्था र सञ्चारमाध्यमसँग राय सल्लाह गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

२. यसरी सङ्कलन गरिएको दस्तावेज स्थानीय प्रदेश, सरकार र विधायिकासमक्ष पनि छलफलमा ल्याउने । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदनलाई संघीय सरकार र विधायिकासमक्ष पेस गर्ने ।

४. विभिन्न राजनैतिक दलहरू उपस्थित समितिहरूमा उक्त दस्तावेजउपर पुनः छलफल गरेर मात्र संशोधनको दस्तावेज तयार गरी संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने ।

५. अनावश्यक विषय वस्तु प्रवेश गराउने, राजनीतिलाई धमिल्याइ स्वार्थसिद्ध गर्ने अनि वैदेशिक सहभागिता र हस्तक्षेपको वातावरण मिलाउने कुरालाई बिल्कुलै निषेध गरिनु पर्दछ ।

(लेखक पूर्वअञ्चलाधीश, सचिव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा बेलायतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् )