दरबारमार्गको साँघुरो गल्लीमा किन खुम्चियो एमाले ?

काठमाडौं । दुई ठूला पुराना दलको गठबन्धन सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते शुक्रबार ‘अराजकता, सामाजिक विद्धैष र विकृति विरुद्ध : लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा’ भन्दै सडक प्रदर्शन र सभा गर्यो । तर, ‘शक्ति प्रदर्शन’ भनिएको सभापछि एमाले झनै कमजोर र फितलो देखियो ।

१ लाखभन्दा बढी समर्थकलाई सडकमा उतारेर सरकार र पार्टीको विपक्षमा उठिरहेका गुनासा र आवाजलाई जवाफ दिने भनिएको सभामा लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि मानिस जम्मा भएनन् । न त सभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कुनै नयाँ सन्देश नै दिए, जो सडकबाटै दिन आवश्यक थियो ।

एमाले कुनै बेला जनपरिचालन गर्न खप्पिस बलियो संगठन भएको पार्टी मानिन्थ्यो । शुक्रबारको सभापछि प्रश्न उठेको छ– के एमाले अब दरबारमार्गको साँघुरो गल्लीमा खुम्चिएको हो ?

एमालेमाथिका राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्न नयाँ हैनन् । तर, २०७४ को आमनिर्वाचनमा बनेको वामपन्थी गठबन्धन, झण्डै दुई तिहाई बहुमतको प्राप्ति र कम्युनिष्ट एकताको सरकारको असफलता, दुईदुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटन र ४ टुक्रा हुने गरी नेकपा (नेकपा) को विभाजनपछि नै ओली नेतृत्वकालको एमालेबारे अनेक प्रश्न उठ्दै आएका हुन् ।

एमाले र अन्य कम्युनिष्ट समूहले समेत एक्लाएक्लै वा एकतावद्ध भएर देशलाई सही नेतृत्व र मार्गदर्शन दिन सक्लान् वा नसक्लान् भन्ने विषयमा त्यसयता आशंका बढ्दै गएको थियो । अहिले यो झनै बाक्लो भएको छ ।

विगतमा एमाले काठमाडौं उपत्यकामा राम्रो जनाधार भएको पार्टी मानिन्थ्यो । गत स्थानीय निर्वाचनयता राजधानीमा एमालेको जनाधार निरन्तर खस्कदै गएको छ । एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा भएको शुक्रबारको फितलो सभाले थप कमजोर भएको सङ्केत गर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीको पार्टी सडकमा किन ?

संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य नियम हो कि सत्तापक्षले सरकारबाट ‘डेलिभरि’ गरेर आफ्ना विचार, अडान र एजेण्डाको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दछ । प्रतिपक्षमा रहेको दल र नागरिक समाजले सडकबाट सरकारको खबरदारी गर्दछ । यही मान्यताअनुरुप केही हप्ता अघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गरेको सडक प्रदर्शन स्वाभाविक मानिएको थियो ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमाले नै सडकमा ओर्लियो । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले यसको नेतृत्व गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा भने त्यस्तो कुनै नयाँ र गतिलो सन्देश थिएन जसले सभाका आयोजकले दाबी गरेजस्तो तथाकथित ‘अराजकता’लाई कमजोर पारोस्, बरु उल्टै एमाले आफैँ कमजोर देखियो ।

नेपाली राजनीतिमा सत्ताधारी दलले सडक प्रदर्शन गर्नु उचित मानिदैन । त्यस्तो काम एक प्रकारको पाखण्डजस्तो बन्न पुग्दछ । सरकारमा रहेको दलले आफूले चाहेको काम राज्यको प्रक्रिया र प्रणलीभित्रैबाट गर्ने हैसियत राख्दछ । त्यसो भए सडकमा किन ? यो प्रश्नले पनि एमालेलाई लखेटिरहेको छ ।

आलोचनाको केन्द्रमा रास्वपा, कुलमान र दुर्गा प्रसाईं

विगत केही दशक यता नेपालको राजनीतिक संघर्ष र घोँचपेच कांग्रेस–कम्युनिष्ट–राजावादी र मधेसकेन्द्रित पहिचानवादी दलबीच चल्ने गरेको थियो । कम्युनिष्टहरुबीचको आन्तरिक किचलो, विग्रह र विभाजनका बेला गुटहरुबीच राजनीतिक भनाभन हुने गर्दथ्यो । देशका तीन ठूला कम्युनिष्ट घटक एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच अनेक आरोप-प्रत्यारोप भइरहेको हुन्छ ।

तर, शुक्रबारको एमाले सभामा त्यस्तो पाइएन । बरु उसले नयाँ राजनीतिक समूह र प्रवृतिलाई लक्षित गरेको देखियो । दरबार मार्गको सभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य पुराना पार्टीको आलोचना गर्न खासै रुचि देखाएनन् नत त्यति धेरै समय नै खर्चिए । त्यस्तो समय उनले ‘नयाँ विपक्षी’ हरुको आलोचना गर्नमा लगाए ।

ओलीले मूलतः रास्वपाको सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित सडक प्रदर्शनको आलोचना गरे । साथै, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाईन विवादमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना गरे भने दुर्गा प्रसाईंको कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी रहेको आरोपको खण्डन गरे ।

एमालेका यी नयाँ ‘टार्गेट’ले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले विस्तारै फोल्टे फेर्न थालेको आभाष दिन्छ । ठूला पुराना दलका लागि नयाँ साझा चुनौती थपिएको र ती प्रतिरक्षात्मक भएको सङ्केत गर्दछ ।

एमालेको ‘कम्बोडिया–नेक्सस’ को हल्ला

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा करिब ३२ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छन् भन्ने दूर्गा प्रसाईंले प्रस्तुत गरेको कथित प्रमाणलाई कसैले विश्वास गरेको छैन । तर, जनस्तरमा भ्रम र अन्योलको वातावरण भने बनेको छ ।

संयोगको विषय हो कि प्रसाईंले कम्बोडिया– प्रमाणको हल्ला चलाइरहेकै बेला राजधानी नोह्मपेनमा एसियाली राजनीतिक दलहरुको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिन एमालेका राजन भट्टराई मात्र हैन, नेपाली कांग्रेसकी सुजाता कोइराला, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलगायतको समूह कम्बोडिया गएको छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ भने एमालेका राजन भट्टराई मात्रै भए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कम्बोडियाली टेलिकम कम्पनीमा ३१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको आरोप लगाउने प्रसाईं दोस्रो कार्यकाल अवधिमा ओलीका एक निकटस्थ व्यक्ति थिए ।

प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाका प्रसाईंले तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकता गराई नेकपा (नेकपा) निर्माण गर्न समेत भूमिका खेलेको दाबी गर्दथे । त्यो अवधिमा उनले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एउटै टेबलमा राखेर घरमा भोजन गराएको फोटो भाइरल भएको थियो ।

नेकपा (नेकपा) को विभाजनपछि प्रसाईं एमालेतिर लागेका थिए । उनी एमालेमा केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । प्रसाईं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘हजूरबा’ भन्ने गर्दछन् ।

प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यस्तो आरोप लगाएको यो पहिलो पटक भने हैन । आफ्ना भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले बारम्बार यस्तो जिकिर गर्दै आएका छन् ।

कम्बोडिया नेपालसँग सघन अन्तरक्रिया र सम्बन्ध भएको देश हैन । कम्बोडियासँगको नेपाल सम्बन्धका आयाम सीमित छन् । तर, ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपाल–कम्बोडिया सम्बन्ध विशेष चर्चामा थियो । त्यसपछिका दिनमा भने यो क्रम त्यसै सेलाएर गयो ।

असंवैधानिक संसद विघटन गर्दा ओली ‘हुन सेन पथ’ मा हिड्न खोजेको चर्चा नेपाली प्रेसमा हुने गरेको थियो । झापा विद्रोहकालीन ओलीजस्तै हुन सेन पनि एक कम्युनिष्ट लडाकु थिए । पछि उनले विचार परिवर्तन गरी नयाँ दल बनाएका थिए । पोलपोट नेतृत्वको कम्युनिष्ट विद्रोह र शासनमा भएको नरसंहारका लागि कम्बोडिया विश्वव्यापी रुपमा बदनाम छ ।

सन् २०१८ को नोभेम्बरमा तत्कालिन कोम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेन प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणामा नेपाल आएका थिए । उनले नोभेम्बर २९ देखि डिसेम्बर २ सम्म ४ दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अहिले कम्बोडियामा हुन सेनका छोरा हुन मनेत प्रधानमन्त्री छन् ।

सन् २०१९ को मेमा ओलीले कम्बोडियाको ३ दिने भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको अन्तिम दिन मे १५ मा १५ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

सन् २०२३ को जुलाईमा फेरि एकपटक ओली कम्बोडिया गएका थिए । तर, त्यतिखेर भने उनी सत्तामा थिएनन् । उनी कम्बोडियाली निर्वाचनको पर्यवेक्षकका रुपमा गएका थिए । यसपटक पनि ओलीको प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग भेटघाट भएको थियो । यसपटक उनको भ्रमण जुलाई १८–२५ गरी ७ दिने थियो ।

बालेन–पत्रको तरङ्ग 

दरबारमार्ग सभास्थलमा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले एमालेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको पत्र काट्यो । तर, एमाले कार्यालय च्यासलले पत्र बुझ्न अस्विकार गर्दै जरिवाना नतिर्ने जनाएको छ । महानगरले भने एमालेलाई कानुन बमोजिमको जरिवाना गरिएको दाबी गरिरहेको छ । एमालेले पत्र नबुझेपछि इमेल र हुलाकबाट पठाइएको छ ।

घटनालाई विश्लेषकहरुले ओली–बालेन टसलको नयाँ प्रकरण मानेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारसँग अनेक मामिलामा टसल गर्दै आएका छन् । बागमती किनारबाट सुकुम्बासी वस्ती हटाउने, खोलामा मापदण्ड लागू गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र मेयर शाहबीच टसल हुँदै आएको छ ।

एमालेले महानगरपालिकाको पत्र नै नबुझ्ने हो भने देशमा विधिको शासन र स्थानीय स्वायत्तता कसरी क्रियाशील होला भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हो भने एमालेले कि महानगरलाई निवेदन दिएर जरिवना अनुचित भएको गुनासो गर्न वा अदालत जान नभए जरिवाना तिर्नु पर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको नेतत्वमा रहेको राजनीतिक दलले महानगरको पत्र नबुझ्ने र जरिवाना नतिर्ने हो भने स्थानीय तहको स्वायत्तता र कानुनी राज्यको अवधारणा स्थापित हुन नसक्ने धारणा जनस्तरमा देखिन्छ ।

अर्कोतिर मेयर बालेन्द्र शाहको कदमलाई युवा जोस र बचकना निर्णयका रुपमा लिने पनि थुप्रै देखिएका छन् । यो विवादको निरुपण कसरी हुन्छ यो अर्को रोचक विषय बनेको छ ।

दरबारमार्ग सभास्थलमै आपत्ति

एमालेले सभास्थलका लागि दरबारमार्ग रोजेको विषयमा पनि व्यापक आलोचना भएको छ । दरबारमार्गमा लामो समय ट्रफिक जाम हुने सभा गर्नु कति उचित हो ? केही वर्ष अघि सत्तामा भएकै बेला एमालेले नै यहाँ सभा गरेको थियो । अन्य कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले दरबार मार्गमा राजनीतिक सभा गर्ने गरेका छैनन् ।

दरबारमार्ग नारायणहिटी संग्रहालयको अगाडि पर्दछ । साथै, तीनतिर बाटो छेकेर मात्र सभा गर्न सकिने हुँदा महानगरको ट्रफिक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या सृजना हुने गर्दछ ।

यदि दरबार मार्गमा एमालेले सभा गर्ने हो भने अरु दल र राजनीतिक समूहले पनि सभा गर्न पाउने कि नपाउने ? माइतीघर मण्डलामा हुने प्रदर्शन दरबार मार्गमा गर्न पाइने कि नपाइने ? सरकार र जिल्ला प्रशासनले यसको सार्वजनिक सूचना वा जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।

भृकुटीमण्डप वा अन्यत्र कतै गरिनु उचित हुने सभा दरबार मार्गमा गरेर एमालेले ‘शक्ति प्रदर्शन’ कम र विवाद सृजना धेरै गरेको छ ।

गिर्दै गएको हो ओलीको साख ?

एमालेमा ओलीको नेतृत्वकाललाई लिएर विभिन्न दृष्टिकोण छन् । उनका गुट समर्थक ओलीलाई ‘आजीवन पार्टीको नेतृत्वमा रहने सम्भावना भएको निर्विकल्प नेता’ ठान्छन् भने अर्कोथरि पार्टीमा ओलीको अनावश्यक देवत्वकरण र एकल बर्चश्व स्थापना गरिएकोमा असन्तुष्ट छन् । ती ओली नेतृत्वकालमा एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलनका राजनीतिक, वैचारिक, नैतिक र संगठनात्मक संकट निरन्तर बढ्दै गएको र यो प्रवृति कायम रहे ‘पश्चिम बंगालको स्थिति’ आउन सक्ने ठान्दछन् ।

नयाँ संविधान जारी गर्दा बखतको अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध गरेका कारण ओली पहाडी जनमतमा निकै लोकप्रिय थिए । २०७४ को आम निर्वाचनमा एमालेलाई त्यसबाट राम्रै राजनीतिक लाभ भयो । तर, झण्डै दुईतिहाईको कम्युनिष्ट बहुमतको पतन, दुईदुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटन र कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनपछि एमाले र ओलीको लोकप्रियता घट्दो क्रममा छ ।

गत आम निर्वाचनमा एमालेको मत करिब ६ प्रतिशतले ह्रास भएको थियो । शुक्रबारको फितलो सभाले एमालेको संगठन र ओलीको लोकप्रियता थप ह्रास भएको संकेत गर्दछ ।