चीनले अनुदान दिन अस्वीकार गरेपछि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा भएन हस्ताक्षर

काठमाडौं । चीनले आयोजनाहरुमा अनुदान दिन नसकिने अडान राखेपछि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन ।

यसअघि चिनियाँ पक्षसँग सल्लाह गरेरै बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने गरी मस्यौदा तयार भएको भनिएको थियो ।

सत्ता संचालन गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्यदल नै बनाएर मस्यौदा तयार पारेका थिए । उक्त मस्यौदामा चिनियाँ पक्षले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकाले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुने बताइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीको भ्रमणका क्रममा आज मंगलबार अन्य विभिन्न सम्झौतासँगै बीआरआई पनि अघि बढाउने तयारी थियो । तर, चिनियाँ पक्षले अनुदानमा आधारित रहेर बीआरआई अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेपछि सम्झौता रोकिएको छ ।

यसअघि ‘बीआरआई कार्यान्वयन’ नभनी ‘सहकार्य फ्रेमवर्क’ मात्रै उल्लेख गर्ने, त्यसअन्तरगत १२ वटा परियोजना अघि बढाउने, ति योजना मूलत अनुदानमा आधारित हुने गरी नेपालमा मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।

उक्त मस्यौदामा चिनियाँ पक्षले समेत सकारात्मक जवाफ दिएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने भनि सरकारी पक्षले प्रचार गरेको थियो ।

नेपाली पक्षले तयार पारेको सहकार्य फ्रेमवर्कभित्रका केही शब्दमा चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको भ्रमणमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, यसअघि उक्त मस्यौदामा चिनियाँ पक्षले आपत्ति जनाएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको द्विपक्षीय वार्तापछि ९ बुँदे सहमति र समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । तर, त्यसमा बीआरआई उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपी सबै आयोजनाको कार्यान्वयन भने बीआरआईअन्तर्गत हुने भनिएको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीनले यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’मा हस्ताक्षरको प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालले ऋण नलिने र चीनले लगानी भन्ने शब्द राख्नुपर्ने जनाएपछि आयोजनागत रुपमा मात्रै समझदारी तथा सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

ती आयोजनामा बीआरआई अन्तरगतको मस्यौदामा समेटिएका टोखा-छहरे सुरुङमार्ग लगायत केही परेका छन् । तर, फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नभएकाले यी आयोजनाहरु कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।