‘राज्यवाद’ र ‘नागरिकतन्त्र’को लडाइँमा तपाईं कुन पक्षमा ?

राज्य बलियो हुनु पर्छ कि नागरिक ? राज्य धनी हुनु पर्छ कि नागरिक ? राज्य शक्तिशाली हुनु पर्छ कि नागरिक ? राज्य पहिलो हो कि नागरिक ? राज्यले नागरिक जन्माएको हो कि नागरिकले राज्य ? राज्यका लागि नागरिकले बलिदान गर्ने कि नागरिकका लागि राज्यले योगदान गर्ने हो ? के नागरिक राज्यको अस्तित्व र औचित्यको पुष्टिका लागि सधैँ गरिब, शक्तिहीन भईदिनु पर्ने निरीह, लाचार र बलिको बोकाजस्तो प्राणी हो ?

यी दुईमध्ये तपाईं कुन् सोच वा अवधारणामा विश्वास गर्नु हुन्छ ? राज्यवादको कि नागरिकतन्त्रको ? हुन सक्दछ हामीमध्ये धेरैले अहिलेसम्म यसरी सोचेका छैनौं । ‘राज्य’ र ‘नागरिक’ दुबैलाई एउटै मानिरहेका छौं वा राज्यलाई नागरिकभन्दा प्राथमिक, ठूलो र सर्वोच्च मानिरहेको छौं । यदि त्यसो गरिरहेका छौं भने हामी ठूलो भ्रममा छौं ।

यथार्थमा ‘राज्यवाद’ र ‘नागरिकतन्त्र’ भिन्नाभिन्नै अवधारणा हुन् । हो– नागरिक र राज्य एकअर्कामा जोडिएका हुन्छन् तर, कुन प्रथम र सर्वोच्च हो भन्ने सोचको भिन्नताले धेरै ठूलो भिन्नता ल्याउँछ । तर, कतिपयलाई यस्ता प्रश्न अनावश्यक र अतिरञ्जनापूर्ण पनि लाग्न सक्दछन् । पख्नोस्– राज्यवाद र नागरिकतन्त्र किन फरक हो भन्ने केही उदाहरणमा हेरौं ।

एक–नेपालको कुल क्षेत्रफल कालापानी, लिम्यियाधुरा, लिपुलेक इलाकासमेत १,४७,५१६ वर्गकिलोमिटर हो । यसभित्र हामी करिब ३ करोड मानिस बसोबास गर्दछौं । यसमध्ये ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र र २३.४ प्रतिशत संरक्षित तथा निकुञ्ज क्षेत्र छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०-२०८१ काअनुसार प्रतिनागरिक वन क्षेत्र ०.२ हेक्टर हुन्छ । यसले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३.५ प्रतिशतको मात्रै योगदान गर्दछ । तर, बाँकी ५५ प्रतिशत जमिनमध्ये ५ प्रतिशत सडक, पोखरी, स्कुल, कलेज, अस्पताल, खेद मैदान, पार्कआदि छोडर ५० प्रतिशत जमिनमा आवास र कृषिकार्य हुन्छ ।

६२ प्रतिशत मानिस कृषि कार्यमा संलग्न छन् । ६७ प्रतिशतले आफूलाई कृषक परिवारको सदस्य ठान्दछन् । कृषिले देशको अर्थतन्त्रमा करिब २४ प्रतिशतको योगदान गर्दछ । यहाँनेर ध्यान दिनु होला–नागरिकसँग भएको ५० प्रतिशत भूमिले अर्थतन्त्रमा २४ प्रतिशतको योगदान गर्दछ, राज्यको स्वामित्वमा भएको करिब ४५ प्रतिशतले ३.५ प्रतिशत मात्र । अर्कोतिर २४ प्रतिशत अर्थात ७२ लाख मानिस (करिब १६ लाख परिवार) देशमा भूमिहीन छन् ।

यसको अर्थ हो कि हाम्रो राज्य अहिले पनि भूमिको हिसाबले ‘धेरै ठूलो जमिन्दार’ हो । तर, दूर्भाग्य–४५ प्रतिशत जमिनबाट ३.५ प्रतिशत आम्दानी गर्दैछ । तर, वन, निकुञ्जआदिको प्रशासनिक खर्च भने त्यो भन्दा धेरै हुन्छ । त्यो नागरिकको करबाट बेहोरिन्छ । यति ठूलो उत्पादनस्रोत लागत केन्द्र मात्र बनेको छ । किन ? राज्यवादको एक राम्रो उदाहरण हो यो ।

छिमेकी देश चीनमा २२.९६ प्रतिशत र भारतमा २१.७१ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ । श्रीलङ्का छोडेर दक्षिण एसियाका अरु कुनै पनि देशमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै वन क्षेत्र छैन । पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

भूमिस्रोतका हिसाबले नेपालमा एकजना पनि नागरिक भूमिहीन हुनु नपर्ने हो र वन क्षेत्रले कम्तीमा देशको अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशतको योगदान गर्नु पर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । यस्तो बिडम्बनाको कारण नै ‘राज्यवाद’ हो । राज्यवादको सिद्धान्तमा पर्सा र चितवनमा विशाल निकुञ्ज बन्छन् । तर, त्यसको छेउछाउ बस्ने चेपाङहरू भने पुस्तौंदेखि भूमिहीन नै रहन्छन् ।

यो उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भूमिस्रोतका हिसाबले नेपालमा एकजना पनि नागरिक भूमिहीन हुनु नपर्ने हो र वन क्षेत्रले कम्तीमा देशको अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशतको योगदान गर्नु पर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । यस्तो बिडम्बनाको कारण नै ‘राज्यवाद’ हो । राज्यवादको सिद्धान्तमा पर्सा र चितवनमा विशाल निकुञ्ज बन्छन् । तर, त्यसको छेउछाउ बस्ने चेपाङहरू भने पुस्तौंदेखि भूमिहीन नै रहन्छन् ।

ठोरीमा राममन्दिर स्थापना गर्न रातारात सयौं बिघा जमिन भेटिन्छ । चेपाङहरूको व्यवस्थित बस्ती बसाल्न १०-२० बिघा कहिल्यै भेटिदैन । ‘जमिन्दार राज्य’ र ‘भूमिहीन नागरिक’ बीचको भिन्नता के राज्यवाद र नागरिकतन्त्रबीचको हैन ?

यदि हामी राज्यवादको साटो नागरिकतन्त्रमा हुन्थ्यौं भने देशको एउटा पनि नागरिक कहिल्यै भूमिहीन हुने थिएन । किनकि, नागरिकको भूमिहीनता स्रोतको अभावले हैन, राज्यलाई भूमिपति बनाइराख्ने नाममा जानाजान रचिएको षडयन्त्र मात्रै हो ।

दुई–नेपालको भन्सारमा सवारी साधनमा २०० देखि ३०० प्रतिशतसम्म महसुल लगाइन्छ । भारतमा १० लाख पर्ने कार नेपालमा ल्याएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ४० लाखभन्दा बढी पर्दछ । यस्तो किन हुनुु पर्ने ? के नागरिकले सवारी साधन किन्नु वा चढ्नु कुनै अपराध हो ? कि त देशभित्र त्यसको उत्पादन गर्न/गराउन सक्नु पर्‍यो, कि त गाडी चढ्नु कुनै पाप वा अपराध हो भन्नु पर्यो । अथवा देशभित्र उत्पादन नहुने अत्यावश्यकीय वस्तुमा कम भन्सार लगाउनु पर्‍यो ।

यदि हामी नागरिकतन्त्रमा विश्वास गर्दथ्यौं भने यस्ता सबै अत्यधिक तथा अस्वाभाविक कर अबिलम्ब खारेज हुनु पर्दछ । यदि हामी राज्यवादको साटो नागरिकतन्त्रमा हुन्थ्यौं भने त्यस्तो कारको मूल्य २० लाख पर्थ्यो र, २० लाखको बचत नागरिकको बुढेशकालको जिन्दगी चलाउने आधार बन्थ्यो ।

यस्तो किन नभएको होला ? यसको कारण ‘राज्यवाद’ हो न कि ‘नागरिकतन्त्र’ । राज्य पाल्ने, राज्यलाई बलियो बनाउने, नेता र कर्मचारी पाल्ने नाममा नागरिकलाई लुटिएको हो । अस्वाभाविक भन्सार महसुल तथा कर वैधानिक लुट हो र त्यस्तो राज्य ‘लुटेरा–राज्य’ हो ।

यदि हामी राज्यवादको साटो नागरिकतन्त्रमा हुन्थ्यौं भने हामीले चालु खर्च ३०–४० प्रतिशतमा आउने गरी राज्यको साइज कटौती र सोही अनुपातमा नागरिकमाथि लादिएको कर कटौती गर्नु पर्ने थियो । संसारका धेरैजसो विकसित अर्थतन्त्र भएका देशमा राज्यले दिने रोजगारी कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतभन्दा कम र चालु खर्च ४० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।

अझै यहाँ तथाकथित प्रगतिशीलताको नाममा करका दर बढाउने कुरा हुन्छ । बढाई रहिएको छ । कथित केही अर्थशास्त्री र बुद्धिजिवी राजस्व परिचालन क्षमताको दृष्टिकोणबाट आर्थिक प्रभावकारिताको मापन गरिहेका हुन्छन् । नागरिकले आफ्नो श्रम, पसिना र लगानीबाट कमाएको पैसा नेता र कर्मचारी पाल्न राज्यलाई किन दिने ? राज्यको अस्तित्व र औचित्यसिद्ध गर्ने नाममा यो कति ठूलो अपराध हो ?

यदि तलबभत्ता खाने पैसा पुग्दैन भने राज्यको आकार घटाउनु पर्यो, सांसद, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्रलगायत राज्य संयन्त्र कटौती गर्नु पर्यो, भन्सार र कर बढाउने हैन । अहिले नागरिकले यति धेरै कर तिर्दातिर्दै पनि देशको वास्तविक बजेटको ८२ प्रतिशत चालु खर्च हुन्छ । यति ठूलो आकारको राज्य किन चाहियो ? के राज्यले दिने २–४ लाखको रोजगारीले विकसित र धनी भएको कुनै देश संसारमा छ ? यति सानो अनुपातको रोजगारीका लागि करोडौंले त्यतिधेरै कर तिर्नु पर्ने भन्ने छ ?

यदि हामी राज्यवादको साटो नागरिकतन्त्रमा हुन्थ्यौं भने हामीले चालु खर्च ३०–४० प्रतिशतमा आउने गरी राज्यको साइज कटौती र सोही अनुपातमा नागरिकमाथि लादिएको कर कटौती गर्नु पर्ने थियो । संसारका धेरैजसो विकसित अर्थतन्त्र भएका देशमा राज्यले दिने रोजगारी कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतभन्दा कम र चालु खर्च ४० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।

तीन–कोभिड–१९ महाब्याधिको बेला सरकारले लकडाउन गर्यो । हज्जारौं मानिस सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परे । देशभित्रै हजारौं किलोमिटर हिडेर मानिस घर गए । सीमा क्षेत्रमा मान्छे पालमुनि थुप्रिएर बस्दा संक्रमणको डर झन् धेरै हुन्थ्यो कि आ-आफ्नो घर जाँदा ? निसन्देह घर जान दिएको भए संक्रमणको भय पनि कम हुन्थ्यो, मान्छेका दु:ख पनि कम हुन्थे । अझ राज्यले सवारी व्यवस्था गरेर घरघर पुर्याई दिन र क्वारेन्टाइन नियम पालनाका लागि अनुरोध गर्न सक्दथ्यो । तर, त्यसो गरिएन ।

मान्छे बिरामी हुँदा पनि घर जान, आफन्तकहाँ जान नपाउने, खुला आकास, झरी बादल, घाम, हिंस्रक र बिषालु जनावरको भयबीच बस्न बाध्य पार्न किन जरुरी पर्थ्यो ? किनकि राज्यले आदेश जारी गर्यो । राज्यको आदेशको इज्जत राख्दिन नागरिकले अनाहकमा दु:ख र सास्ती खप्न पर्‍यो । यदि हामी राज्यवादको साटो नागरिकतन्त्रमा हुन्थ्यौं भने कोभिड–१९ लकडाउन व्यवस्थापन गर्ने तरिका नै भिन्नै हुन्थ्यो ।

यी ३ उदाहरणबाट सायद यो प्रष्ट भयो होला– राज्यवाद के हो र नागरिकतन्त्र के हो ? अब तपाई आफैँ छनोट गर्नुस कि यो लडाइँमा तपाई कुन पक्षमा ? राज्यवादको पक्षमा कि नागरिकतन्त्रको पक्षमा ?

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । हाम्रो सोच, राज्यप्रणाली र राजनीतिक चिन्तनमा ‘राज्यवाद’ सर्वत्र हावी छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र हावी हुनु पनि राज्यवाद नै हो । किनकि तिनले राज्यको सन्निकटताबाट त्यस्ता तन्त्र चलाउने अवसर पाएका हुन्छन् । राज्यवादी दलतन्त्र र नागरिकतन्त्रमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलबीच धेरै ठूलो भिन्नता हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी, प्रशासकआदिले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार राज्यवादको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । ‘राज्यको सिन्दूर पहिरिए’ को नाममा ती सेवाग्राहीलाई अनेक प्रकारले हेपिरहेका हुन्छन् ।

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी, प्रशासकआदिले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार राज्यवादको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । ‘राज्यको सिन्दूर पहिरिए’ को नाममा ती सेवाग्राहीलाई अनेक प्रकारले हेपिरहेका हुन्छन् ।

राज्यवाद र नागरिकतन्त्रको लडाइँ कुनै शास्त्रीय विचारधाराबाट सम्बोधन हुन सक्दैन । जस्तो कि राष्ट्रवाद, फाँसीवाद, सम्वरद्धनवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि– दार्शनिक विचारधाराका दृष्टिकोणले फरक-फरक हुन् । तर, यी सबै राज्यवादी विचारधारा हुन् । यिनले नागरिकलाई हैन, राज्यलाई बलियो बनाउने, उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण गर्ने धारणा राख्दछन् ।

स्रोत साधनको राष्ट्रियकरणले नागरिक धनी हुँदैन । उत्पादनका साधन, प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रियकरण गरेर नागरिक लाभान्वित हुँदैनन्, राज्यको संयन्त्रमात्र बलियो हुन्छ । राष्ट्रियकरण गरिएका सम्पत्तिमा नेता र कर्मचारीको हालीमुहाली हुन्छ, आम नागरिक चिल्लै । जस्तो कि– नेपालको वनजंगल राष्ट्रियकरण गरिएकै छ । तर, नागरिकलाई त्यसबाट खै के फाइदा भयो ? भन्न त ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भनिन्छ । तर, के त्यसबाट नागरिकले कुनै लाभांश अहिलेसम्म पाएका छन ?

अहिले पनि नागरिकले महङ्गो बजारमूल्यमा विदेशी काठ र फर्निचर किन्न पर्दछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३.५ प्रतिशतको झिनो योगदान छ । रोजगारी सृजनामा कुलमध्ये ७ प्रतिशतको योगदान छ । बरु राष्ट्रियकरणको साटो लिज प्रणालीमा गएर जंगलभित्रै ठूल्ठूला होटल, रिसोर्ट बनाउन दिएको भए पर्यटन बढ्थ्यो, रोजगारी सृजना हुन्थ्यो । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेको भए आयात रोकिन्थ्यो ।

नेपालमा धेरै तथाकथित प्रगतिशील, समाजवादी र साम्यवादी यो भ्रममा छन् कि राष्ट्रियकरणले समस्याको समाधान हुन्छ, बिल्कुल हुँदैन । बरु झन बढ्दछ । राज्यवादमा स्रोतसाधनको राष्ट्रियकरण गरिन्छ, नागरिकतन्त्रमा स्रोतसाधनको ‘नागरिकीकरण’ गरिन्छ । ‘राष्ट्रियकरण’ र ‘नागरिकीकरण’ बीचको भिन्नता हामीले बुझ्न आवश्यक छ ।

कतिपय ठान्दछन् कि राज्यसँग हुनु भनेको नागरिकसँग हुनु हो । बिल्कुलै हैन । राज्यसँग भएको चिज नागरिकसँग चुहिएर थोरै मात्र पुग्दछ, त्यसको ठूलो हिस्सा नेता, प्रशासक र राज्य संयन्त्रले उपभोग गर्दछ, नागरिकलाई दिँदैन ।

जस्तो कि– सगरमाथा हिमाल देशका सबै नागरिकको हो भने त्यसबाट हुने आम्दानीमा हरेक नागरिकको सेयर हुनु पर्‍यो । मानौं कि सगरमाथा सार्वजनिक निगम भन्ने एउटा संस्था बन्यो । प्रत्येक घरधुरी त्यसका सेयर सदस्य बने । त्यसले गर्ने वार्षिक आम्दानी प्रत्येक घरधुरीको बैंक खातामा सिधै जाने प्रणाली विकसित गरियो भने त्यो नागरिकीकरण हो ।

अब प्रश्न उठ्ला– यो नागरिकीकरण भनेको के हो ? कसरी गरिन्छ वा गर्न सकिन्छ ? धेरैलाई यो भ्रम पनि पर्ला नागरिकीकरण भनेको चल्तेचलाते अर्थको निजीकरण त हैन ? हैन । निजीकरण भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको ‘कर्पोरेटाइजेसन’ हो । सीमित व्यक्ति र समूहलाई मात्र अधिकार, स्वामित्व र मूनाफा दिनु हो । नागरिकीकरण भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई आम नागरिकको साझा सम्पत्तिका रुपमा विकास गर्नु हो । राष्ट्रिय सम्पत्तिको आय सिधै प्रति नागरिकको हातमा पुग्ने अवधारणा र संयन्त्र निर्माण हो ।

जस्तो कि– सगरमाथा हिमाल देशका सबै नागरिकको हो भने त्यसबाट हुने आम्दानीमा हरेक नागरिकको सेयर हुनु पर्‍यो । मानौं कि सगरमाथा सार्वजनिक निगम भन्ने एउटा संस्था बन्यो । प्रत्येक घरधुरी त्यसका सेयर सदस्य बने । त्यसले गर्ने वार्षिक आम्दानी प्रत्येक घरधुरीको बैंक खातामा सिधै जाने प्रणाली विकसित गरियो भने त्यो नागरिकीकरण हो ।

यसको अर्थ यो हैन कि निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्नु पर्दछ । निजी क्षेत्र पनि नागरिक नै हुन् । राज्यसँग हुनुभन्दा निजी क्षेत्रसँग हुनु राम्रो हो । कम्तिमा केही नागरिक त बलिया हुन्छन् । यहाँ उल्टो सोचिन्छ । राज्य बलियो भयो भने नागरिक कमजोर हुन्छन् । किनकि नागरिकको शोषण नगरिकन राज्य बलियो हुनै सक्दैन । तर, नागरिक बलिया भए भने राज्य कमजोर हुँदैन । किनकि बलिया नागरिकले आफूलाई बलियो बनाउने राज्यको माया गर्दछन् र जोगाउँदछन् ।

स्विट्जरल्याण्डको उदाहरणमा भन्ने हो भने नागरिकले खासखास बेलामा जनमत संग्रहमार्फत कर बढाउन निर्णय दिएका छन् । नागरिक धनी भएपछि राज्यप्रति यस्तो भावना पलाउँछ । तर, राज्य बलियो, धनी र शक्तिशाली भयो भने धन र शक्तिमाथि सीमित व्यक्तिको ओलीगार्की अर्थात अल्पाधिकार कायम हुन्छ र त्यो दूरुपयोग वा निस्क्रिय हुन्छ । संसारभरि त्यही देखिन्छन् कि जहाँ राज्य बलियो हुन्छ त्यहाँ नेता र प्रशासक मात्र बलिया र धनी हुन्छन् । नेता र कर्मचारीले मस्ती मार्छन्, अन्य नागरिकले टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन ।

राज्य, नागरिक–नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौताबाट जन्मिन्छ । तसर्थ, राज्य नागरिकको हित र आवश्यकताको ‘व्यवस्थापनकारी संस्था’ बन्नु पर्दछ । तर, यहाँ राज्य नागरिकमाथि अनेक अनावस्यक नीति, नियम, ऐन कानून लाद्ने, नागरिकलाई अनेक झन्झट लगाएर निरुत्साहित गर्ने, नागरिकको उत्साह, जाँगर, उद्यमशीलता र उत्पादकत्व कमजोर पार्ने ‘शासनकारी संस्था’ बनेको छ । यो असङ्गतिको अन्त्य नगरिकन नागरिक हित सम्भव हुँदैन । देश धनी बन्न सम्भव हुँदैन । नागरिक सुखी हुन सम्भव हुँदैन ।

दुर्भाग्य हो कि हामी आफू लागेको पार्टी, आफूले मानेको नेता, आफू संलग्न गुट वा स्वार्थ समूहभन्दा बाहिर पनि ज्ञान, विवेक, उपाय, सत्य र सौन्दर्य छ भन्ने यथार्थ आत्मसात नै गर्दैनौं । यही कारण हो कि हामी गरिब, निरीह र भ्रष्ट हुन अभिशप्त छौं ।

अब ‘राज्यवाद’ र ‘नागरिकतन्त्र’बीच फरक गर्न सिकौं, फरक गर्न सकौं । राज्यवाद र नागरिकतन्त्र बीचको लडाइँमा आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारौं । राज्यवादलाई ध्वस्त गर्न र नागरिकतन्त्रको पक्षबाट लडौं । त्यसो गरे कसो होला ?