सूर्यदर्शन सहकारी धरौटी प्रकरण: सरकारी वकिलले उच्चमा पुनरावेदन दिने

पोखरा ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीले सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन जाने भएका छन्।

न्यायाधीश नितिज राईले बिहीबार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि सरकारी वकिलले उच्चमा जाने तयारी गरेका हुन्।

अभियोगपत्रमा मागदाबीबमोजिमको आदेश नआएको र धरौटी रकम पनि कम लिइएको हुँदा उच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको छ ।

आदेशको प्रकृति हेरेर अर्को हप्तासम्म पुनरावेदन निवेदन दिइने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका प्रमुख कमला काफ्लेले बताउनुभयो । उहाँले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको मुद्दामा सो अनुसारको आदेश नआएको र धरौटी रकम पनि न्यून राखिएको हुँदा आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिइने बताउनुभयो।

‘मुद्दाको प्रकृति हेर्छौं, यो हप्ता अध्ययन गरेर अर्को हप्ता पुनरावेदनमा जान्छौं । तीन वर्षभन्दा बढी समय कैद हुने कसुरमा पर्याप्त धरौटी पनि माग गरेको अवस्था छैन’ –उहाँले भन्नुभयो।

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको लामिछानेलाई ६५ लाख, छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, लीला पछार्इंलाई ३७ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, मीना गुरुङ र आरती गुरुङलाई ५/५ लाख तथा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो।

अदालतले चार जना प्रतिवादी कृष्ण र मीनाको हकमा धरौटीमा छाड्ने कारण उल्लेख गरे तापनि रवि, छविसहितका अन्यको हकमा त्यसको कारण आदेशमा खुलाएको छैन । हाल सबै धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।