रविविरुद्ध अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार, भोलि सरकारी वकिललाई बुझाइ ५ पुसभित्र मुद्दा दायर हुने

काठमाडौं । कार्तिक २ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धान सकिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयलेलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

सोमबार उनीविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरिने प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले बताए । मुद्दा फाँटले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिरहेको जनाइएको छ ।

ती अधिकृतले भने, ‘सहकारी ठगी, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा किर्ते र सङ्गठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ ।’

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जिल्ला अदालतमा पेस गर्ने छ । अहिले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको कास्कीका एसपी श्यामबावु ओलियाले बताए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले भने पुस ५ भित्र कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने छ ।

हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि अब एक दिन बाँकी छ । यसबीचमा फेरि चार दिन म्याद थपिने सम्भावना छ ।

कास्की हिरासतमा रहेपछि अनुसन्धानका क्रममा रविलाई यसअघि रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सा पुर्‍याएर बयान लिएको थियो ।

छविभन्दा रवि २५ दिन ढिलो पक्राउ परेका थिए । तर, जोशी पक्राउ परेको दिनबाटै रविको पनि म्याद मिलान गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसकारण छवि,रवि र अन्य तीनजना लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्ण गुरुङ विरुद्ध पनि पुस ५ भित्रै कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीसँग छ ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

६५ करोड ५४ लाख कम्पनीमा ल्याइएको थियो

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो, कम्पनीमा अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक रवि थिए । करिब ५० हजार सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम सारिएको थियो ।

रविले गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ लिएर प्रवेश गरेको र निस्कँदा त्यो सेयर कम्पनीलाई नै फिर्ता गरेको दाबी गरेका थिए ।

तर, यो रकम ‘स्वेट सेयर’ नभई सहकारीको रकम भएको र उनी कम्पनीबाट बाहिरिने क्रममा पैसा लिन बुझाएका कागजातमा पनि किर्ते गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्गठित तवरले किर्तेसमेत गरी सहकारी ठगी गरेको र त्यस्तो रकमबाटै गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालन गरिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको कानुनअनुसार कारबाही हुने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।