भूमि नीतिमा ओली–अध्यादेशले गर्न खोजेको के हो ? हुुनु पर्ने के हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यो हप्ता भूमि नीति र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा एक साथ दुई काम गर्न खोजेको देखियो ।

एकातिर भूमि आयोग जिल्लासम्म विस्तार गर्ने गरी जिल्ला अध्यक्ष तोक्ने काम गर्‍यो । अर्कोतिर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्‍यो ।

राष्ट्रपति पौडेलले अन्य ४ अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्दा भूमि नीतिसम्बन्धी अध्यादेशलाई केही दिन रोकेर जारी गरे । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यी दुई काम गर्नुको सरकारको उद्देश्य के हो ? यसमा के कस्ता प्रावधान समावेश छन् र यिनले देशको भू-स्वामित्व, नीति र प्रणालीका के फरक पार्छ ? राष्ट्रपति पौडेलले केहीदिन अध्यादेश रोक्नुपर्ने कारण के थियो ? के उनी सशङ्कित विषयमा निश्चिन्त भएका हुन् ? यी प्रश्नमा पछि प्रवेश गरौँला ।

पहिले ओली सरकारका यी दुई काम कति ठीक वा उचित छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ । देशमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग वा भूमि आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई सानो आकारको जग्गाको लालपूर्जा दिने गरिएको आजबाट हैन । यसको दशकौं लामो परम्परा छ ।

पञ्चायतको उत्तरार्धतिरबाट यो अभ्यास सुरु भएको थियो । वैकुन्ठबहादुर चन्द नामका व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष भएबाट जनताले त्यसलाई ‘वैकुन्ठे आयोग’ भन्ने गर्दथे । त्यसयता १५ वटा त्यस्ता आयोग बनेको देखिन्छ । अहिले एमाले प्युठानका जिल्लास्तरीय नेता हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा यो आयोग छ । त्यही आयोगका शाखा ७७ जिल्लामा फैलाउन ओली सरकारले जिल्लास्तरीय भूमि आयोग अध्यक्ष तोकेको हो । 

यीमध्ये २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकारका बेला ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा बनेको आयोग खुबै चर्चित थियो । यो आयोगले गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई हजारौं लालपुर्जा वितरण गरेको भन्दै प्रारम्भमा प्रशंसा भएको थियो । एमाले सरकारले आफ्ना राम्रा कामको सूचीमा यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर चर्चा गरेको थियो । एमालेले लामो समयसम्म यसलाई चुनावी मुद्दासमेत बनायो ।

पछि बुझ्दा लुम्साली आयोगले बाँडेका अधिकांश पुर्जालाई मालपोत कार्यालय र नापी शाखाले मान्यता दिएनन् । त्यसको कुनै कानूनी प्रयोजन भएन । जेजति रीतपूर्वक लालपूर्जा वितरण भएका थिए – ती पनि अधिकांश खोला किनार, बाटो किनारका थिए । बसोबासका लागि जोखिमपूर्ण स्थान थिए ।

ती पुर्जाले अनेक सार्वजनिक समस्या ल्याए । खोला, कुलो, पैनी, बाटो, खेल मैदान, चरण क्षेत्र आदि साँघुरो हुने र सार्वजनिक जीवन प्रभावित हुने देखियो । कतिपय ठाउँमा लुम्साली आयोगलाई प्रयोग गरेर एमाले नेता कार्यकर्ताले नै सुकुम्बासी भनेर आफैँले जग्गा लिए । बुटवलतिर विष्णु पौडेललगायत थुप्रै स्थानीय एमाले नेतामाथि यस्तो आरोप अहिले पनि सुनिन्छ ।

१५ वटा यस्ता आयोगपछि पनि देशमा करिब १६ लाख परिवार अर्थात् करिब ६० लाख मानिस भूमिहीन छन् । यस्ता भूमिहीनमध्ये सबैभन्दा धेरै डोम, चमार, मुसहरलगायत तराईका दलित र पिछडिएका मधेसी जनजाति समुदाय छन् । सुकुम्बासी समस्या पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा मधेस र ठूला शहर छेउछाउ बढी छ ।

 यस्ता आयोग बन्दैमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान हुने भए बितेका करिब ४० वर्ष र १५ वटा आयोगपछि भइसक्नुपर्ने थियो । तर, भूमिहीनको सङ्ख्या झन्‌झन् किन बढिरहेको छ ? त्यसको कारण खोजिनु पर्दथ्यो । यस्ता अस्थायी प्रकृतिका अविश्वसनीय आयोगभन्दा बरु स्थायी प्रकृतिको कुनै दिगो, जिम्मेवार र उत्तरदायी संरचनाको खोजी हुनुपर्दथ्यो ।

दोस्रो कुरा– सङ्घीय शासन प्रणालीमा जिल्ला एकाइलाई आधार बनाएर सङ्घ सरकारले भूमि प्रशासन चलाउनु आफैँमा आपत्तिजनक हो । खासमा सङ्घीयतापछि जिल्ला संरचना खारेज हुनुपर्ने हो । सङ्घीय भूमि ऐन बनाएर यो काम प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने हो । प्रदेश सरकारले आआफ्नो प्रदेशको स्थिति अनुरूप सृजनशील ढङ्गले यो समस्या हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो ।

तेस्रो कुरा– दलीय आधारमा भागबन्डा गरेर राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर दिने मानसिकताबाट निर्मित यस्ता आयोगको निष्पक्षता, तटस्थता र प्रभावकारिता सधैँ शङ्काको घेरामा हुन्छ । तिनले दलीय आधार र राजनीतिक पूर्वाग्रहले भूमि अधिकार र न्यायलाई दुष्प्रभावित गर्ने उच्च सम्भावना छ । विगतका आयोगको अनुभवबाट त्यही सिद्ध हुन्छ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने, केही विचौलिया र भ्रष्ट चरित्रका राजनीतिक कार्यकर्ता र अवसरवादीले मात्र फाइदा उठाउने सम्भावना रहन्छ ।

यी तीन आधारबाट हेर्दा भूमि आयोगको गठन र जिल्लास्तरमा विस्तारको अभ्यास नै आपत्तिजनक छ । यसका ठाउँमा स्थायी प्रकृतिको ‘सार्वजनिक आवास प्राधिकरण’ गठन गरिनु उचित हुन्थ्यो । जिल्लास्तरमा यो काम प्रदेश सरकारको समेत संलग्नतामा नियमित भूमि प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतबाट हुनु उचित हुन्छ ।

जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा छ, यो आफैँमा विवादित विषय हो । जननिर्वाचित संसद् कायमै रहेको र अधिवेशन बोलाउन आवश्यक भइसकेको अवस्थामा ६ महिनाका लागि क्रियाशील हुने अध्यादेश किन ल्याउन पर्‍यो ? के ६ महिनाभित्र भूमि आयोगले फटाफट काम फत्ते गरी सक्ने र यो समस्या सधैँलाई हल हुने हो ? यदि सफा नियतले गम्भीर प्रयत्न नै गर्ने हो भने पनि भूमिसम्बन्धी अव्यवस्था अन्त्य गर्न जुनसुकै सरकारलाई केही वर्ष लाग्ने छ ।

भूमि दीर्घकालीन महत्त्वको विषय भएको हुँदा यसको बहस संसद्‌मै, अझ् आम जनताको बीचमा पनि हुनुपर्दछ । संसद्ले कस्तो भूमि नीति र ऐन पारित गर्न खोज्दैछ, त्यसले उनीहरूको जीवनलाई कस्तो असर पर्दछ भनेर जान्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ । नागरिकलाई सुसूचित नगरीकन राम्रै मनसायले ल्याएका ऐन कानून छन् भने पनि तिनले गुठी विधेयकजस्तो नियति भोग्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा गुठी विधेयक ल्याइएको थियो । त्यसको उद्देश्य र प्रावधान नराम्रो मात्र थिएन । परम्परागत गुठी जग्गालाई रैकर गरी गुठी जग्गाका मोही किसानको पुस्तौनी भूमि अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न त्यो ऐन सहयोगी हुन सक्थ्यो । तर, सरोकारवाला नागरिक र सम्बद्ध पक्षसँग यथोचित परामर्श गरी विश्वासको वातावरण नबनाउँदा विधेयक तुहेर गयो ।

काठमाडौं उपत्यकाका विशेषतः नेवार समुदायको विरोधपछि गुठी विधेयकबाट तत्कालीन ओली सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।

अहिलेको ओली–अध्यादेशमा मूलतः तीन वटा अन्तर्वस्तु भएको सुनिन्छ ।

एक– केही दशक यता सार्वजनिक जग्गा, वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व दिने ।

दुई– व्यापारीलाई जग्गाको किनबेचमा हदबन्दी नलाग्ने नियम कायम गर्ने ।

तीन– भूमि आयोगका कामलाई सम्बद्ध कार्यालयले काममा सहयोग गर्न सहजीकरण गर्दिने ।

यी तीन वटै नीति भूमिजस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा अल्पकालीन र हचुवा हुन् । यदि सरकारको उद्देश्य राम्रै हो भने पनि यसका लागि थप गृहकार्य र नीतिगत प्रावधान आवश्यक हुन्छ । यसका लागि अहिलेसम्मको भू-स्वामित्व अभ्यास र अवधारणामा एक व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक पर्दछ ।

त्यसो भए हुनु पर्ने के हो त ? भूमि तथा भूमि प्रशासनसँग जोडिएका सबै ऐन, नियमावली र कार्यविधिको कुनै खास दृष्टिबिन्दुबाट अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता ऐन कानून एकअर्कामा बाझेका हुन्छन् । कुनै एउटा ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सम्बद्ध अर्को कुनै ऐनको अल्झो आइलाग्ने र परिणाम हातलागी शून्य हुन सक्दछ ।

जग्गाको स्वामित्व र हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणादेखि, सार्वजनिक जमिनको उपयोग, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, धार्मिक वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन्य जन्तु र नागरिकको अन्तर्सम्बन्ध, संरक्षित क्षेत्र, सिमसार तथा ताल क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, गुठी जमीन, गुठीको प्रकृतिका भिन्नता र कुन प्रकारका गुठी के गर्ने भन्ने विषयको प्रष्टता, वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति र वन व्यवस्थापन, रोयल्टी कानून, मालपोत, रजिष्ट्रेशन तथा नापी नक्सा, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा ऐन– यस्ता सबै पक्ष र ऐनलाई नयाँ एकीकृत दृष्टिबिन्दु, सोच र अवधारणासहित पर्गेल्न, एकमुष्ट संशोधन गर्न र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यसका लागि अहिलेसम्मका सोच, अवधारणा र अभ्यासमै भारी परिवर्तन जरुरी छ । त्यस्ता परिवर्तन मूलतः निम्न क्षेत्रमा हुनुपर्ने छ ।

स्वामित्व हदबन्दीको प्रश्न

भू-स्वामित्व नियन्त्रण र हदबन्दी कायम गर्ने सोच सामन्ती युग र जमिनदारी प्रथाको समस्या समाधान गर्न बनेको थियो । त्यो बेला शासकले निश्चित वर्ग, जाति र परिवारलाई जागिर, बिर्ता र जमिनदारी दिने गर्दथ्यो । यस्ता निश्चित परिवारले जमिनको ठूलो स्वामित्व राज्यबाट सित्तैमा प्राप्त गर्थे र कुम्ल्याएर राख्थे । आम नागरिकलाई स्वामित्व बिनाका जोताहा र रैती बनाउँथे । यो प्रथा अन्त्य गर्न भूमिसुधार र हदबन्दी ठीकै थियो ।

तर, आधुनिक लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रको युगमा कसैले सित्तैमा जमिन पाउँदैन । कसैले कसैलाई बँधुवा, झारा वा मोही कृषि मजदुर बनाउन सक्दैन । कसैले जग्गा धेरै राख्न चाहन्छ भने उसले अवसर लागत भुक्तान गरेको हुन्छ, पैसा कतैबाट कमाएर ल्याएको हुन्छ । बजार मूल्य भुक्तान गरेर, बेच्नेलाई खुशी पारेर मात्र उसले जमिन किन्न सक्दछ ।

यस्तो युगमा जमिनको हदबन्दी भन्ने प्रश्न असान्दर्भिक हुन्छ । तसर्थ, जग्गा व्यापारीका लागि मात्र हदबन्दी हटाउने भन्ने ओली–अध्यादेशको मनसाय सही हैन । उद्योग धन्दा, एकीकृत आधुनिक कृषिकार्य र चक्लाबन्दीका लागि समेत परम्परागत हदबन्दी बाधक हुन्छ ।

वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको पुनर्निर्धारण 

प्रधानमन्त्री ओलीले कतै भनेको सुनियो – ‘मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सकिँदैन’ । वन्यजन्तु र मानवबीच बढ्दो सङ्घर्षका कथाबीच यो भनाइ गलत छैन । नेपाललाई चाहिने वास्तविक वनजङ्गल कति हो, कृषि जमिन कति हो, हिजो फाँडिएका झोडा जति सबै वैध हुने, अब भने वनजङ्गल जस्ताको त्यस्तै रहनु पर्ने हो भने सीमान्त कृषि जमिन र आवास क्षेत्रको विस्तार कसरी हुन्छ ? यसको उत्तर कसैले दिएको छैन ।

बाँदरको दुःखले कृषि कार्य हुन नसकेका, गाउँका गाउँ मानिस बसाइँ सरेका उदाहरण धेरै छन् । चितवन र पर्सामा त्यत्रो ठूलो वन तथा निकुञ्ज हुने, त्यसकै वरिपरि चेपाङलगायतका स्थानीय आदिवासी पुस्तौँपुस्तादेखि भूमिहीन, घरबारविहीन हुने यो विरोधाभास अब अन्त्य गर्नुपर्दछ । वनजङ्गल भनेको केवल जोगाउने, कमजोर अर्थतन्त्रको लागत बढाउने क्षेत्र मात्र हैन, त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसमेत हुनुपर्दछ । व्यवसायिक उपयोग, रोजगार, आय र अर्थतन्त्रमा योगदानसमेत हुनुपर्दछ ।

गुठी जग्गाको रैकर

काठमाडौं केन्द्रित नेवार समुदायको गुठी प्रचलन र देशभरिको गुठी मोहीको समस्याको प्रकृति फरक हो । हलेसी, स्वर्गद्वारी, ज्वालामुखीजस्ता ठूला गुठी जग्गाको अविलम्ब गुठी मोही किसानलाई बिना मूल्य लालपूर्जा दिनुपर्दछ । स्वर्गद्वारी गुठीपीडित दाङका किसानले आन्दोलन गरेको धेरै भयो । यो समस्या जस्ताको त्यस्तै राखेर अध्यादेश ल्याउनुको कुनै तुक छैन ।

मठमन्दिर, धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थल, धार्मिक वन क्षेत्रको स्थलगत क्षेत्रफललाई अझै बढाएर व्यवस्थित विकास गुरुयोजना बनाउन सकिन्छ । आन्तरिक तथा स्थानीय पर्यटन विकासका दृष्टिले यसो गर्नु उचित हुन्छ । तर, गुठी मोही किसानमा स्वामित्व, बेचबिखन र सम्पत्ति धरौटी अधिकार नहुने गरी गुठी संरक्षण गर्नु भनेको अपराध हो । परम्परागत अन्यायलाई निरन्तरता दिनु हो ।

काठमाडौंको नेवार समुदायलाई यो कुरा राम्ररी बुझाउन जरुरी छ । आधुनिक युगमा परम्परागत गुठी जस्ताको त्यस्तै कायम रहन सक्दैनन् । गुठी जोगाउने नाममा गुठी मोही किसानमाथि अत्याचार र अन्याय गर्न मिल्दैन ।

नयाँ भूमि उपभोग कानुन

द्वैध स्वामित्वको अन्त्य देशको भूमि प्रणालीमा एक क्रान्तिकारी कदम थियो । त्यसले मालिक र मोही बीचको झमेला सधैँ रहने जमिनदारी प्रथाको अवशेष समाप्त गर्‍यो । तर, अब देशलाई बिल्कुलै नयाँ प्रकारको ‘लिज होल्ड प्रणाली’ कानुन चाहिएको छ ।

जोकसैको खाली वा बाँझो जमिन जोकसैले सम्झौता मुताविक लिज गर्न र उपयोग गर्न पाउने, त्यसले स्वामित्वमा कुनै भिन्नता नल्याउने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ । अहिले पनि समाजमा अनौपचारिक रुपमा यो अभ्यास बढ्दै गएको छ । तर, यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । स्थानीय निकायलाई यो अधिकार दिन सकिन्छ ।

कुनै एक व्यक्ति, संस्थाको निजी जमिन अर्को व्यक्ति, संस्था वा व्यावसायिक कम्पनीले मात्र हैन, प्रयोग नभएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा पनि पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट लिज गर्न र उपयोग गर्न सकिने प्रणाली हुनुपर्दछ । अनि मात्र भूमिको प्रभावकारी उपयोग हुनेछ । कुनै पनि कामका लागि जमिन आफैँ किन्न नपर्ने भएमा उत्पादन लागत घटेर अर्थतन्त्रको विकासमा पनि योगदान पुग्छ ।

शहरिया गरिब र अव्यवस्थित बसोवासीको सवाल

हिजो यो ठानिन्थ्यो कि शहर धनी बस्ने ठाउँ हो । कम्पाउण्ड हालेर ठूला घर बनाउन सक्नेहरूको बसोवास क्षेत्र हो। शहरमा गरिब हुँदैनन् । यो सोच सही थिएन । शहरमा धनी सुविधा, आधुनिकता, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच, व्यावसायिक तथा पेशागत सहजता र गतिशीलताका लागि आउँछन् । गरिब रोजगार र नयाँ भविष्यको खोजीका लागि आउँछन् ।

स्वाभाविक छ – शहरमा डेराभाडा महङ्गो छ । एक त घडेरी महङ्गो हुन्छ । आधुनिक पक्का घरको निर्माण लागत धेरै हुन्छ । कतिले बैङ्क ऋणमा घर बनाएका हुन्छन् । बैङ्कको ब्याज र किस्ता त्यसमा जोडिएको हुन्छ । अर्कोतिर शहरमा घरभाडा लगाउने कोठाको माग पनि बढी हुन्छ । यी सबै कारणको प्रभावले भाडा महङ्गो हुनु स्वाभाविक हो । जुन न्यून आय भएका मानिसले धान्न गाह्रो हुन्छ ।

यसकारणले शहरका गरिबले अव्यवस्थित बसोवासी हुने उपाय खोज्छन् । नदी किनारा र सार्वजनिक जमिन कब्जा हुँदै जान्छ । मानिस त्यस्ता ठाउँमा पनि बस्न बाध्य हुन्छन्, जहाँ प्राकृतिक तवरले जोखिम धेरै हुन्छ। अहिले खोला तथा सडक मापदण्ड पीडितको समस्या पनि थपिएको छ ।

यो समस्याको एक मात्र समाधान ‘पब्लिक हाउजिङ अथोरिटी’ स्थापना गरी योजनाबद्ध ढङ्गले सस्तो र सर्वसुलभ आवास सुविधा विकास गर्नु हो । यो काम भूमि आयोग र तदर्थवादी भूमि नीतिले गर्न सक्दैन । ओली अध्यादेशले यस्ता समस्यालाई छोएको समेत छैन ।

‘पब्लिक हाउजिङ’ के हो र यो कसरी लागू गर्ने ?

शहरिया गरिब र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि मात्र हैन, न्यून आय वर्गका आम नागरिकको लागि पनि यो जरुरी छ । एकबारको जुनी घरघडेरीकै चिन्तामा बिताउनु पर्ने नागरिकको उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन । जीवनभरिको आय आवास व्यवस्थापनमा खर्च गर्न परेपछि अन्य काममा लगानी गर्न धेरैसँग थप पुँजी नै हुँदैन ।

अब आवासका लागि जमिन हैन, आकास उपयोग हुनुपर्दछ । गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जोखिमपूर्ण स्थानमा सानो स्वामित्व आकारको लालपूर्जा दिएर राज्यले ठूलो गुन लगाएको मान्न सकिन्न । बरु त्यो तिनको एक प्रकारको मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण हो । भोटका लागि गरिने सस्तो राजनीति हो ।

मानौँ कि राज्यले दुईचार आना जग्गाको लालपूर्जा दियो नै भने पनि तिनीहरूसँग व्यवस्थित आवास निर्माण क्षमता हुँदैन । तसर्थ, उनीहरूको जीवनमा त्यसले तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन ।

चाहे भूमिहीन वा सुकुम्बासी समस्या होस् वा शहरिया गरिबको आवास जटिलता, चाहे संयुक्त परिवारबाट छुट्टिएर नयाँ घरघडेरी जोड्नु पर्ने चिन्ता भएका युवायुवती हुन् वा न्यून वैतनिक कामदार तथा कर्मचारी, चाहे कमजोर आवास गुणस्तर भएका ग्रामीण जनता हुन्, वा कृषियोग्य जमिन कम हुँदै जाने भय– यी सबै समस्याको एकल समाधान हुन सक्दछ– पब्लिक हाउजिङ ।

सर्वप्रथम त यो अवधारणा लागू गर्न राज्यले ‘सार्वजनिक आवास प्राधिकरण’ ऐन बनाएर यस अनुरूपको निकाय खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् सेवाको उत्पादन र वितरणमा भूमिका गर्दछ, ठीक त्यस्तै भूमिका यो प्राधिकरणले आवास सेवाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जुनसुकै कारणले होस्, निजी आवास सुविधा नभएका परिवारलाई यस्तो आवास सस्तो मूल्यमा दिन सकिन्छ । बिजुलीको महसुलजस्तै गरी सार्वजनिक आवास प्राधिकरणले आम्दानी गर्न थाल्नेछ । थप आधुनिक अपार्टमेन्टको निर्माण र आवास सुविधा विस्तार पनि गर्दै जाने छ । केही दशकमा यसको व्यापक सञ्जाल र पूर्वाधार बन्ने छ ।

यी यावत सवालबीच भूमि नीतिमा ओली–अध्यादेश बिल्कुलै अपर्याप्त, हचुवा र अर्थहीन हो । हामी साँच्चै यी सवाल हल गर्न चाहन्छौं भने राजनीतिक चरित्रको अस्थायी भूमि आयोग विस्तार हैन, खारेज गर्न जरुरी हुन्छ ।