सरकार संसद् रोकेर अध्यादेशतिर : विपक्षीदेखि विज्ञसम्मको एकैस्वर – यो बदनियतपूर्ण छ

काठमाडौं । विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारले यतिबेला सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाइ सक्नु पर्ने हो । तर, सरकार त्यसो नगरेर लगातार अध्यादेश जारी गर्नमा व्यस्त छ । गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । 

यिमध्ये अध्ययन गर्न अपुग भएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिन रोके । तर, उनले फेरि यो अध्यादेश माघ २ गते जारी गरे । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा भूमिहीनलाई लालपुर्जासहित बाँड्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै यो अध्यादेशको विरोध पनि भएको छ । 

यसमध्ये सबैभन्दा कडा टिप्पणी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको थियो । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘अब खोला मात्र होइन टुँडिखेल र खुलामञ्च पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ । बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई ।’

यसअघि पनि सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो सहकारी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित रहेको टिप्पणी भयो । सो दलकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ अस्वीकार्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएकी थिइन् ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आक्रोश पोखिरहेको छ । संसद् छलेर सरकारले बदनियतपूर्ण तवरले अध्यादेश ल्याइरहेको पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको आरोप छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सुशासनबाट तर्सिरहेकाले कानुनका छिद्र खोजेर अध्यादेश ल्याउन लागिपरेको उनको आरोप छ । ‘सरकार सुशासनसँग तर्सिरहेको छ । संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याएर उसले लोकतन्त्र र संसद्को नै चिरहरण गरिरहेको छ । यो सर्वथा बेठीक छ,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने ।

उनले विगतमा आफू सभामुख हुँदा पुस १२ सम्ममा संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरेको स्मरण गर्दै सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको बताए । ‘अहिले माघ ५ बितिसक्दासमेत सरकारले अधिवेशन बोलाएको छैन,’ उनले थपे ।

फेरि संसद् विघटन र दल विभाजनको नियतमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेको हो कि भन्ने पूर्वसभामुख सापकोटाको आशङ्का छ ।

‘संसद् बोलाएर दुनियाँले देख्नेगरी छलफल गर्ने सकिने अवस्थालाई छोडेर सरकार अध्यादेशतिर लागेको छ । उहाँ (ओली)को नियत पहिले दुईदुई पटक गरेजस्तो फेरि संसद् विघटन गर्ने र दल फुटाउने हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे । यसैलाई रोक्न आफूहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको उनले बताए ।

त्यसो त यही माघ २ गते मात्र माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरे विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमन पुनले पनि भनेका थिए, ‘सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो हिउँदे अधिवेशन बोलाओस् । संसद्बाट सरकारले जनताको माग सम्बोधन गरोस् । सरकारले अझै संसद् छलेर काम गर्छ भने विशेष अधिवेशन माग गर्नेछौँ ।’

दुई ठूला पार्टीले संसद्लाई हेपेर स्वेच्छाचारी लाद्न खोजेको उनको भनाइ छ । साथै, साना दल, सङ्घीयतालाई रोक्न थ्रेसहोल्ड ल्याउन खोजेको पुनले आरोप लगाएका थिए । 

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेता राजेन्द्र गौतम भने विपक्षीले बेतुकका आरोप लगाइरहेको बताउँछन् । नेपालभ्युजसँग उनले सरकारको नियतमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे ।

संविधानमा ‘संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन,’ भनेर लेखिएको छ । यो प्रावधानलाई पछ्याउँदा पनि अर्को संसद् अधिवेशन बोलाउन अझै एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेको गौतमले उल्लेख गरे । यसअघि संसद्को वर्खे अधिवेशन गत भदौ ३० गते सकिएको थियो ।

यस्तोमा दुई हप्ताभित्रै संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्ने गृहकार्यमा सरकार लागेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका गौतमले जानकारी दिए ।

‘सरकार संवैधानिक प्रक्रियामा छ । संसदलाई बिजनेस दिन विधेयकहरू तयार गर्नुपर्यो । सरकार अविलम्ब (दुई हप्ताभित्र) संसद्को अधिवेशन बोलाउने गृहकार्यमा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारमाथि बेतुकका शङ्का गर्नु भएन ।’

एमालेले प्रतिरक्षा गरिरहँदा संवैधानिक कानुनका जानकार डा भीमार्जुन आचार्य भने सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउँछन् । संसद् विघटन भएको अवस्थामाबाहेक सरकारले मनलागी अध्यादेश ल्याउन नपाउने उनको तर्क छ ।

फेरि संसदले बनाएको कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु नै गलत अभ्यास भएको आचार्यले बताए ।

‘संसद्ले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु नै गलत हो । संसद् विघटन भएको अवस्थामा कानुन चाहिएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु ठीकै हुन्छ । तर, संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु गलत हो,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने, ‘कानुन चाहिए तत्कालै संसद् बोलाउनु पर्ने थियो । विगतको अभ्यासलाई त मिच्नु भएन नि ।’

नेपालको संविधान २०७२ मा यस्तो छ अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था :

(१) सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश–

(क) जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सङ्घीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।

संसद् अधिवेशनबारे :

अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्नेछन् ।

त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछन् । तर, एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन ।

(२) राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछन् ।

(३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछन् । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।