प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८६ हजार ऋणको भारी, विज्ञ भन्छन् – यसले परनिर्भरता बढ्छ

काठमाडौं । देशमा सार्वजनिक ऋण थपिएको थपियै छ । तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमास अर्थात्, पुस मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्यामा सो ऋण भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ८६ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । यसर्थ, हाल प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– देशले सार्वजनिक ऋण कहिले तिरिसक्ला ? सार्वजनिक ऋण बढिरहँदा कता कस्ता समस्याहरू आइपर्छन् ? ऋण घटाउन प्रभावकारी नीतिहरू बनेका छन् त ? ती नीति कति कार्यान्वयन भए ? त्यसबाट कति परिवर्तन भयो ? तारान्तार ऋण बढिरहँदा कालान्तरमा नेपालले कस्तो समस्याको सामना गर्न पर्ला ? के सार्वजनिक ऋण जति बढे पनि कुनै समस्या हुँदैन त ?

एकैछिन तथ्याङ्कलाई नै फेरि खोतलौँ– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।

समग्रमा हिसाब गर्दा पुस मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । जसमा वैदेशिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख तथा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

ऋण र्तिनेभन्दा अझ लिने लक्ष्य

पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्कलाई सरदरका आधारमा हेर्दा नेपालको बजेट करिब १८ खर्ब हाराहारीमा छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा सधैँ ठूलो रहने गर्दछ । बजेटमा ऋण तिर्नका लागि जति रकम छुटाइन्छ, त्योभन्दा बढी ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ ।

चालु आव २०८१–८२ मा साँवा र ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

जसमा पुस मसान्तसम्म २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । यसर्थ, ऋण तिर्नुभन्दा अझ ऋण लिने ध्याउन्नमा सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण बढिरहे के हुन्छ ?

विशेषगरी, सार्वजनिक ऋण बढिरहे आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा यसको दबाब पर्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन् । सार्वजनिक ऋण बढिरहे भविष्यमा बिस्तारै सरकारको वित्तीय आकार खुम्चँदै जाने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

‘वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा पछिल्लो समय ठूलो रकम छुट्याउँदै आइरहेको छ । दुई वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि देखिन्छ, यसले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी सरकारले वित्तीय असन्तुलन बढाउँदै गएमा समग्र अर्थतन्त्रले नै यसको भार थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’

आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षमता सानो छ । रेमिट्यान्समा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । राजस्व सङ्कलन न्यून छ । यी र यस्ता कारणले पनि धेरै सार्वजनिक ऋण नेपालले धान्न नसक्ने जानकार बताउँछन् ।

अर्थविद् दिवाकर वशिष्ठ सार्वजनिक ऋण बढिरहे परनिर्भरता बढ्ने र देशमा बाहिरी शक्तिको चलखेल हुने बताउँछन् । स्रोतको दुरुपयोग हुने, भ्रष्टाचार मौलाउने र भावी पुस्तालाई आर्थिक भार थपिने उनको भनाइ छ ।

उनी सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहे आर्थिक अस्थिरता खल्बलिने, ब्याजदर घटबढ हुने तथा बजारमा महँगी बढ्नेजस्ता नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दी आउनुको एक प्रमुख कारणको रूपमा सार्वजनिक ऋण बढी हुनुलाई देखाइएको थियो ।

सार्वजनिक ऋणको १० वर्षे इतिहास यस्तो छ

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव ०७१/७२ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । ०७२/७३ मा ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रहँदा आव ०७३/७४ मा यस्तो ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

यस्तै ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको पाइएको छ । यसैगरी ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब र ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

तथ्याङ्ककअनुसार आव २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । सो ऋण चालु आवको दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

हेराैँ सूची :

कता लगानी भयो सरकारले लिएको ऋण ?

सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य सार्वजनिक ऋण नेपालका विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी भएको छ । जसमध्ये कतिपय रकमलाई विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर र ऋणको रुपमा पनि लगानी गरिएको छ ।

जुन रकम औद्योगिक क्षेत्र, जनपयोगी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा छरिएको छ ।

विशेषगरी, विकासोन्मुख मुलुकले आफ्नो देशका विभिन्न परियोजनालाई गति दिन, बजेट घाटा पूरा गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आर्थिक मन्दीको सामना गर्न र प्राकृतिक प्रकोपहरूमा खर्च जुटाउनलगायत विभिन्न कारणले सार्वजनिक ऋण लिएका हुन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् १९५१ मा बजेटको सुरुवात भएपछि आन्तरिक ऋणको जोहो गर्न सन् १९६३ मा पहिलो पटक वैदेशिक ऋण लिइएको देखिन्छ । त्यसयता लगातार नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका उपाय

अर्थविद् वशिष्ठले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय औंलाएका छन् । उनका अनुसार लिएको ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । छिमेकीमूलुकहरूसँग दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ ।

उपभोगभन्दा उत्पादनमा बढी खर्च गर्नाले पनि सार्वजनिक ऋणको भार घटाउन सकिने उनको धारणा छ । विगतलाई नै खोतल्दा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि नेपालले विश्व बैङ्कसँग करिब ११ अर्ब ऋण लिएको थियो ।

जसको खासै प्रतिफल नदेखिएको जानकारहरूको ठम्याइ छ । यी र यस्ता प्रतिफल नपाइने क्षेत्रमा ऋण लिएर लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको अर्थविद् डा अच्युत वाग्ले बताउँछन् ।

के ऋणले डराउनुपर्ने अवस्था छ ?

सामान्यतः जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिँदैन । तर, त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक स्वस्थ्य हुनु पर्दछ भने ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले यी दुवै अवस्था छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने बेलगाम बढ्दै जाँदा सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नेपालको ऋण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा नभए पनि उत्पादनमुखी आयोजनामा लगानी गर्न नसक्दा जतिबेला पनि समस्या हुन सक्छ ।

विकसित देशहरूले आफ्नो कुल जीडीपीको हाराहारीमै पनि ऋण लिएका तथ्याङ्क भेटिन्छन् । यद्यपि, ऋणको दायरा उच्च भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानीमा परिणत गर्ने भएकाले समस्या आउँदैन ।

अर्थविद् डा अच्युत वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघ्यो भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था त छैन, तर प्रतिफल नहुने परियोजनामा लगानी गर्ने परम्परा बसेको छ । त्यसलाई भने तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ, त्यो जोखिमपूर्ण हो ।’

यसले ऋणको सावाँ ब्याजमा बजेटको ठूलो हिस्सा जाने र विकास खर्च नपुग्ने अवस्था भने लामो समयदेखि देखिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चको अवस्था घट्दै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण २५ अर्ब नाघ्नुले आत्तिन नहुने तर, त्यसको लगानी र उत्पादनशीलतामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।