ट्रम्पले देशका सीमारेखा र विश्व मानचित्र बदल्ने सम्भावना कति छ ?

काठमाडौं । ४५ औं राष्ट्रपतिका रुपमा पहिलो कार्यकाल बिताइसकेका डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा कुनै नयाँ पात्र हैनन् । तर, ४७ औं राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहणपछि उनले गरेका घोषणा सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौँ कि दोस्रो कार्यकालमा उनले विश्व मानचित्र र देशका सीमारेखा नै बदल्ने महत्वाकाङ्क्षा राखेका छन् ।

तर, व्यक्ति चाहे जतिसुकै महत्वाकाङ्क्षी र शक्तिशाली पदमा किन नहोस्, उसको इच्छाअनुरूप संसार चल्छ भन्न सकिँदैन । तर, यो पनि भन्न सकिँदैन कि अमेरिकाजस्तो महाशक्ति देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा रहेको व्यक्तिले साँच्चै चाह्यो र गर्न खोज्यो भने कुनै परिवर्तन आउँदैन । यी दुवै प्रकारका दाबी उचित हुँदैनन् ।

सम्भवत यही विरोधाभासले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाललाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ । समर्थक मात्र हैनन्, विरोधी समेतले उनको दोस्रो ४ वर्षे कार्यकाललाई उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । अमेरिकाभित्र मात्र हैन, संसारभरिबाट ।

सन् २०१६–२०२० को पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले अमेरिका केन्द्रित र नवउदारवादी भनिने विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई सबैभन्दा बढी प्रहार गरेका थिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट बाहिरिने र पेरिस जलवायु सम्झौता पालना नगर्ने उनको घोषणा नयाँ हैन, पहिलो कार्यकालकै निरन्तरता हो ।

संसारले अमेरिकी नेतृत्वको मानेर स्वीकार गरेको दोस्रो विश्व युद्धपछिको बहुपक्षीयता र शीतयुद्धपछिको भूमण्डलीकरणलाई हानी पुऱ्याउँदा ‘अमेरिका प्रथम’ हुन मद्दत पुग्छ भने बाँकी विश्वका लागि त्यो धेरै ठूलो चिन्ताको विषय नहुन सक्दछ ।

संसारका धेरै देश आज अमेरिकी सहयोग र अनुदानको भरमा छैनन् । भलै अमेरिकी सहयोग र अनुदानले तिनको आर्थिक विकास र वित्तीय सन्तुलनमा भरथेग गरिरहेको थियो होला । मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने, सीमा क्षेत्र र अवैध आप्रवासन कडाइ गर्ने उनको नीति पहिलो कार्यकालमै प्रस्तुत भइसकेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका विभिन्न बहुपक्षीय सहयोग नियोग कमजोर हुँदा अमेरिकालाई के फाइदा हुन्छ र त्यसले ‘अमेरिका प्रथम’ हुन कसरी मद्दत पुग्छ ? यसको चित्त बुझ्दो उत्तर अहिलेसम्म कसैले फेला पारेका छैनन् । यस्ता संस्थाका लागि अमेरिकाले गर्दै आएको खर्च कटौती भने हुन सक्दछ । अमेरिकी राज्यको खर्च कटौतीका दृष्टिले यस्ता कुरा ठीकै मानिएलान् ।

पेरिस जलवायु सम्झौता नमान्ने ट्रम्पको घोषणाले विश्व तापमान वृद्धिको प्रक्रिया रोकिने हैन । कि वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सार्न सक्नु पर्‍यो, कि जलवायु परिवर्तन कुनै मुद्दा वा समस्या नै हैन भनेर पुष्टि गर्न सक्नु पर्‍यो, या यो विश्व समुदायको सहकार्य बिना एक्लै सम्बोधन गर्न सक्ने सवाल हुनु पर्‍यो । 

ट्रम्पका लागि यी कुनै पनि सुविधा उपलब्ध छैनन् । कतिपय सवाल यस्ता हुन्छन् जसलाई भावनात्मक आवेगका कारण अस्वीकार गर्न त सकिन्छ । तर, त्यसको दुष्प्रभाव अन्ततः आफैँमा आइलाग्न सक्दछ ।

ट्रम्पका यस्ता नीतिले संसारमा कुनै ठूलो उथलपुथल भइहाल्ने भए पहिलो कार्यकालमै हुने थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल बहुचर्चित र उतारचढावपूर्ण अवश्य थियो तर, त्यसले विश्वको शक्ति सन्तुलन र चरित्रमा कुनै आधारभूत भिन्नता ल्याएको थिएन ।

४ वर्षपछि जब ट्रम्प गए, उनको ठाउँमा जो बाइडन आए सबै चिज जस्ताको त्यस्तै फर्किए । ट्रम्पले समाप्त गर्न लागे भनिएको बहुपक्षीयता, उदारवादी भूमण्डलीकरण र लोकतान्त्रिक विश्वव्यवस्थामा कुनै उल्लेखनीय बदलाब कसैले देखेन ।

के यसपटकको ४ वर्षमा ती काम हुन सक्लान्, जो पहिलो कार्यकालमा भएनन् ? विश्वास गर्न सकिने कुनै विश्वासिला आधार छैनन् ।

ट्रम्प प्रशासनप्रति विश्वको रुचि र उत्सुकताको मुख्य कारण समकालीन विश्व व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा वा भयसँग हैन, ट्रम्पको केसम्म गर्लान् भनेर अनुमान गर्न नसकिने व्यक्तित्व, शैली र चरित्रले हो, जसले अरुमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना गरिरहेको हुन्छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका रणनीति हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । उनले सन् २०१४ मा क्रिमिया रुसमा गाभे, जब ह्वाइट हाउसमा बाराक ओबामा थिए । त्यसपछि युक्रेन युद्धका लागि जो बाइडनको शासनकाल पर्खिए । ट्रम्पको शासनकालभरि युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आँट गरेनन् ।

ओबामा र बाइडनको नीति र व्यक्तित्व अनुमान गर्न सकिने थियो, सायद त्यसैले पुटिनलाई आफ्ना रणनीति तय गर्न सजिलो भयो ।

ट्रम्पको पहिलो शासनकालमा गाजा युद्ध भड्किएको थिएन । उनी ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्दैगर्दा हमास र इजरायल युद्धविराम सम्झौतामा पुगेका छन् ।

यी परिघटनामा ट्रम्पको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका छैन । तर, उनको कार्यशैली र सोच्ने तरिकाको अन्दाजले मात्र पनि अरुले आफ्नो रणनीति फेरेका हुन सक्छन् ।

ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न तालिवानसँग वार्ता सुरु गरेका थिए, जो अनपेक्षित थियो । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग सिङ्गापुर पुगेर वार्ता गरेका थिए । पहिलो कार्यकालमा अमेरिका – उत्तर कोरिया आणविक हतियार तनाव बढ्ने अनुमानको साटो ट्रम्पले कूटनीतिक शिथिलताको बाटो रोजेका थिए ।

ट्रम्पले इरानसँग सन् २००३ को इराक–युद्ध जस्तै युद्ध घोषणा गर्ने हुन् कि भन्ने अनुमान पनि झुटो सावित भयो । यी उदाहरणले ट्रम्पको बोली जति आक्रामक हुन्छ, व्यवहार त्यस्तै र त्यति नै प्रखर हुँदैन भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

विद्यमान विश्व व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण कडी वा सैन्य संवाहक मानिएको नेटोमा ट्रम्पले कुनै परिवर्तन ल्याएका थिएनन् । अमेरिका नेटोबाट निस्किने वा नेटो र सदस्य राष्ट्रमाथिको प्रतिरक्षा सहयोग बन्द गर्ने हो भने त्यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण बदलाब हुन सक्दछ । तर, त्यसो होला र ?

ट्रम्पले चुनावी अभियानमा भनेका थिए– म ह्वाइट हाउसमा फर्किएको पहिलो दिन नै युक्रेन युद्ध रोकिन्छ । तर, युद्ध रोकिने छाँट देखिएको छैन । ट्रम्प फर्किँदैमा पुटिनले एकतर्फी युद्ध रोक्ने कुनै सम्भावना थिएन र त्यसो भएन पनि ।

पुटिन युक्रेनमा युद्ध रोक्ने हैन, ट्रम्पसँग ‘डिल’ गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । पुटिनले गर्न चाहेको ‘डिल’ को अर्थ नबुझिने छैन । पुटिनले क्रिमियामाथि रुसी आधिपत्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र रुसी सेनाको कब्जामा रहेका युक्रेनी भूभाग गाभ्ने कार्यमा समर्थन खोज्ने छन् ।

पुटिनका यी शर्त माने भने ट्रम्प बाँकी विश्व र इतिहासमा ‘कायर’ र ‘गौरवहीन पात्र’ सिद्ध हुने छन् । स्वीकार नगर्ने हो भने युद्ध रोकिने छैन । युद्ध रोकिएन भने ट्रम्पले युक्रेनी सहयोग र नेटोको सबलीकरण जारी राख्न पर्ने हुन्छ । यो चक्रले ट्रम्पको चुरीफुरीमा अन्ततः चिसो पानी खन्याउन सक्ने छ । 

मध्यपूर्वको समस्या पनि ठीक त्यस्तै हो । ट्रम्पको धारणा ‘दुई राज्य समाधान’ नै होला, जो बेन्जामिन नेतन्याहुका लागि सहज स्वीकार्य छैन । नेतन्याहूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र भविष्य उग्र यहुदीवादमा आधारित छ । उनले परम्परागत अर्थको ‘दुई राज्य समाधान’ सजिलै स्वीकार गर्ने छैनन् ।

त्यसो भए ट्रम्पले मध्यपूर्वमा नयाँ त्यस्तो के गर्न सक्लान् जसले विश्व मानचित्रमा कुनै बदलाब ल्याओस् ? यहाँ पनि त्यही हो– तनाव लम्बिरहन सक्दछ र बाध्य भएर ट्रम्पले इजरायललाई दिँदै आएको सहायता जारी राख्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

‘विबहुपक्षीयता’ र ‘विभूमण्डलीकरण’ ट्रम्पको पहिलो कार्यकालकै नीति थिए । युक्रेन र मध्यपूर्वका युद्धमा ट्रम्पका विकल्प सीमित छन् ।

आन्तरिक रुपमा ट्रम्पले सामना गर्नुपर्ने मुख्य समस्या आर्थिक शिथिलतासँग नै हो । आयात शुल्क वृद्धिलाई यस सन्दर्भमा कुनै नयाँ नीति मान्न सकिन्न । किनकि ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा पनि ‘व्यापार–युद्ध’ लडेकै थिए । त्यसले चीनलाई अवश्य केही हानी पुर्‍यायो । चीनको आर्थिकवृद्धि सुस्त भयो । तर, अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुधारमा खासै योगदान पुगेन ।

ट्रम्पको दोस्रो शासनकालमा मानव सभ्यताकै सर्वाधिक बलियो ‘ओलीगार्की’ सङ्गठित हुन सक्ने भय व्यापक छ । सम्पत्ति र आय असमानता तथा वास्तविक ज्याला वृद्धिको सवाल अमेरिकी अर्थतन्त्रमा निक्कै ठूलो छ । बेरोजगारीको समस्या भाषणले समाधान हुने हैन । अवैध आप्रवासी लखेट्दैमा अमेरिकी श्रम बजारको चरित्र र श्रमिकको उत्पादकत्वमा भिन्नता आउने सुनिश्चितता छैन ।

अमेरिकामा उच्च वर्गको १ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग देशको ३१ प्रतिशत सम्पत्तिको स्वामित्व छ भने तल्लो तहका ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग २.६ प्रतिशत मात्र सम्पत्तिको स्वामित्व छ ।

१ प्रतिशत जनसङ्ख्याको वार्षिक आय औसत १५ लाख डलर हुँदा ९९ प्रतिशतको ५० हजार डलर मात्र छ । गरिब र धनीबीचको खाडल पनि निरन्तर बढ्दो छ । 

ट्रम्पका कुन आर्थिक नीतिले कसरी यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्लान् ? प्रष्ट छैन । त्यसो भए ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल प्रतिको बाँकी उत्सुकता ग्रीनल्याण्ड र पनामा नियन्त्रण गर्ने उनको दाबी र क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बन्नका लागि दबाब हो ।

ग्रीनल्याण्डको सवाल एक प्रकारको छ । रुस–युक्रेन सम्झौता, चीनको पुनर्एकीकरणका लागि ताइवानमाथिको सहजतासँग ग्रीनल्याण्डको लेनदेन गर्न सके भने त्यो एउटा कुरा । अन्यथा उनले ग्रीनल्याण्डलाई डेनमार्कबाट टाढा र अमेरिकाको नजिकसम्म बनाउलान् । तर, दोस्रो ४ वर्षे कार्यकालमा क्यानडा र पनामामा ट्रम्पले सोचेजस्तो हुन सजिलो छैन ।

दुई सार्वभौम राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई नै समाप्त गर्ने यो सवाल निक्कै गह्रुङ्गो र महत्त्वपूर्ण हो । ट्रम्पले क्यानडा र पनामा नियन्त्रण गर्न सक्छन् भने रुस, चीन वा अरु कुनै देशले गर्नसक्ने यस्तै क्रियाकलापको विरोध वा प्रतिरोध गर्ने नैतिक प्राधिकार अमेरिकासँग कति बाँकी रहला ?

त्यसो भए एउटा यस्तो अर्थ पनि निस्कन सक्दछ– ४ वर्षपछि ट्रम्प आफ्ना सबै हुङ्कार, उद्घोष, दाबी र महत्वकाङ्क्षाका बाबजुद एक सामान्य, औसत वा असफल राष्ट्रपतिका रुपमा पदबाट फिर्ता र सधैँका लागि राजनीतिबाट निवृत्त हुन सक्नेछन् ।

लोकतन्त्रमा कुनै एक व्यक्तिले सीमित कार्यकालमा निक्कै ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना स्वाभाविक रुपमा कम हुन्छ । ४ वर्षे सीमित कार्यकालमा विश्वको मानचित्र र देशहरूको सीमारेखा नै बदल्ने महत्वकाङ्क्षा राख्नु वचकनापूर्ण रहरमात्र सावित हुने सम्भावना धेरै छ ।