संसद्‌मा सुरुदेखि नै सरकारविरुद्ध खनिने प्रतिपक्षीको तयारी, काङ्ग्रेसको साथले एमाले टसमस नहुने

काठमाडौं । अध्यादेश विवादपछि अन्ततः यही माघ १८ गते सङ्घीय संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । यतिबेला सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दुवै यसको तयारीमा जुटिरहेका छन् ।

सत्ता पक्ष पछिल्लो समय ल्याइएका ६ वटा अध्यादेश संसद्‌बाट पारित गर्ने तयारीमा छ भने प्रतिपक्षी संसद् रोकेर बदनियतपूर्ण तरिकाले ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

चर्को आवाज उठाउँदै माओवादी 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएका अध्यादेश लगायतका विषयमा चर्को आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सरकारले ल्याएका अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहित विपक्षी सात दल एकढिक्का भएर जुटिरहेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेशमाथि माओवादीको आपत्ति छ । संसद्को समितिमा रहेको विधेयकमा पनि अध्यादेश आएकोप्रति पाण्डेले कडा आपत्ति जनाए ।

‘सरकारले आर्थिक विधेयक फिर्ता नलिइ अर्को अध्यादेश ल्याएको छ । पहिलेकोलाई भताभुङ्ग गर्ने तरिकाले यो अध्यादेश ल्याइएको छ । यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने ।

आर्थिक अध्यादेश फिर्ता गराउन माग गर्दै माओवादी केन्द्र र अन्य विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका थिए ।

जहाँ उनीहरूले संसद्‌मा पुगेका विधेयक फिर्ता नै नगरी अध्यादेश ल्याएको विषयमा सरकारसँग कुरा गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए ।

त्यसो त प्रतिपक्षी दलले माघ ४ गतेदेखि नै संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुतिबारे तयारी थालेका थिए । यद्यपि, त्यो दिसम्म सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाएको थिएन ।

संसद्को विधान अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबारदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफूहरूले जनताका आवाज र जनजीविकाका सवाललाई खरो ढंगले उठाउने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे बताउँछन् ।

‘ठूला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले ६ महिना बितिसक्दासमेत केही गर्न सकेको छैन । यसैले जनताका आवाज र जनजीविकाका मुद्दालाई खरो ढङ्गले उठाउने छौं,’ उनले थपे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सुशासन र समृद्धिको पक्षमा काम गरेको दाबी गर्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले अहिलेको सरकार यसबाट चुकेको टिप्पणी गरे ।

माघ १७ गते फेरि प्रतिपक्षी दलको बैठक बोलाएर संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा धारणा तय गर्ने पनि उनले बताए । साथै समाजवादी मोर्चासँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।

रास्वपाले गुण–दोषका आधारमा अध्यादेशमाथि बहस गर्ने

चौथो ठूलो दल (रास्वपा)ले भने सरकारले ल्याएका अध्यादेशमाथि गुण–दोषका आधारमा संसद्‌मा बहस गर्ने बताएको छ ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले ६ बुँदे निर्णय गर्दै गुण दोषका आधारमा भूमिका खेल्नेबारे निर्णय भएको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।

‘संसद्को आसन्न अधिवेशनको तीन हप्ताअघि हतारहतार सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्छौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी अध्यादेशका अन्तरवस्तुगत र सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यता रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएकाले संसद मा त्यसको खरो रुपमा विरोध गर्ने बताउँछन् । खासगरी आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै बदनियतपूर्ण तरिकाले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको उनको आरोप छ ।

प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफूहरूले जनताका जनजीविकाका सवाल उठाउने परियारको भनाइ छ । साथै आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियामा रास्वपाले अवरोध नगर्ने बरु सघाउने उनले बताए ।

‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएकाले त्यसको विरोध गर्छौं । जनताका जनजीविकाका सवाल उठाउँछौँ,’ नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कानुन निर्माणका लागि सघाउँछौँ ।’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराउन राप्रपा पनि लाग्ने 

राप्रपाले पनि संसद्मा अध्यादेशको विरोध गर्ने भएको छ । प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले विशेषगरी काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता सत्तारुढ ठूला दलका कार्यकर्ता र भूमाफियालाई पोस्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए ।

विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइल सरकारले बन्द गरेको उनको आरोप छ । यसर्थ सुशासनको मुद्दामा सरकार चुकेको शाहीको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचार गर्न र आफ्नालाई जोगाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कार्यकर्ता र भूमाफियालाई पोस्न भूमिसम्बन्धी ल्याइएको हो । यो देशभरमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रपञ्च हो,’ सोमबार बिहान नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए ।

अध्यादेश फिर्ता नभए आफूहरू संसद्मा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने प्रमुख सचेतक शाहीले बताए ।

सरकारलाई काङ्ग्रेसको बलियो साथ

अध्यादेशको सवालमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले र त्यसका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूरै साथ दिइरहेको अवस्था छ । यसअघि काङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सदनमा एकढिक्का भएर प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे अध्यादेश संविधानअनुसार नै आएको दाबी गर्दै यसमा कुनै राजनीतिक रङ्ग नभएको बताउँछन् ।

‘अध्यादेशहरू संविधानअनुसार नै आएका हुन् । अध्यादेश पहिलोचोटी आएको होइन । यसअघिका सरकारले पनि पटक–पटक ल्याएका थिए,’ नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले अध्यादेश राजनीतिकसँग सम्बन्धित नभएकाले विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए । ‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश राजनीतिकसँग नभएर आर्थिकसँग सम्बन्धित छन् । यसैले यसलाई ढंगले लिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

उनले संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा ४० वटा विधेयक पारित गर्ने जानकारी दिए । उनका अनसार जसमा संसदीय समितिका १४, अध्यादेश ६ र राष्ट्रियसभामा ४ छन् ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यादेशबाट सरकार चलाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए ।

एमाले टसमस नहुने 

विपक्षीले विरोधको तयारी गरिहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले भने टसमस नहुने देखिएको छ । काङ्ग्रेसलगायत सबै सत्तारुढ दलको साथ पाएपछि एमाले हौसिएको हो ।

अध्यादेशको पक्षमा वकालत गर्दै एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विशेषगरी प्रमुख माओवादी केन्द्रले पूर्वाग्रही ढङ्गले सरकारको विरोध गरिरहेको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेको पीडा अहिले माओवादी केन्द्रले पोखिरहेको उनले टिप्पणी गरे । सरकारले संविधान बमोजिम नै अध्यादेश ल्याएकाले यसको विरोधको कुनै तुक नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाले माओवादी केन्द्रलाई विगतमा आफूले ल्याएको अध्यादेश सम्झन पनि आग्रह गरे । संसद्मा बहुमत पुर्‍याएर अध्यादेश फिर्ता गराउन उनले विपक्षीलाई चुनौतीसमेत दिए ।

‘अध्यादेश संविधानबमोजिम ल्याइएको हो । प्रतिस्धापन विधेयक ल्याएर सुधार गरिने ठाउँ प्रशस्तै छ । यो जान्दाजानदै उहाँहरूले केही विषय नपाएर राजनीतिक मसला बनाउनु भएको छ,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने, ‘बहुमत पुर्‍याएर अध्यादेशलाई संसदबाट फिर्ता गराए त भइहाल्यो नि !’

आफूहरू प्रतिपक्षीका विरोधबीच  संसदमा सशक्त, प्रभावकारी र रचनात्मक रूपमा समान धारणका साथ प्रस्तुत हुने मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए । उनका अनुसार माघ १८ गतेको बैठकमा सबै अध्यादेश पेस हुनेछन् । यसपछि प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

‘अध्यादेश पेस भएसछि त्यसलाई परिपक्क हुन केही समय लाग्छ । यसर्थ २२ गते सबै अध्यादेश निर्णायार्थ पेस हुने कार्यतालिका राखिएको हो । सोही दिन सबै अध्यादेश स्वीकृत हुने काम हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षी आक्रोशित बनेका थिए । यसपछि सरकारले ढिलोगरी (विगतका अभ्यासभन्दा करिब एक महिनाभन्दा बढी समयपछि) माघ १८ का लागि संसद् अधिवेशन बोलाएको छ ।