‘यूएसएड’ बन्द गर्दा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी अमेरिकालाई नै हुनेछ

अमेरिकी सहायता रोकिँदा देशहरूले गुमेको कोषका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्न थाल्नेछन् । अब अमेरिका मात्र महाशक्ति र सहायता प्रदायक छैन । सहायता रोकिँदा विकासशील देश अमेरिकासँग टाढिने मात्र छैनन्, यसका विरोधी हुँदै जाने छन् ।

Feb 10, 2025 - 12:03
 0
‘यूएसएड’ बन्द गर्दा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी अमेरिकालाई नै हुनेछ

सन् २००१ देखि २००६ सम्म मैले अमेरिकी सरकारको आधारभूत वैदेशिक सहायता संस्था ‘यूएसएएड’को नेतृत्व गरेको थिएँ । अहिले ट्रम्प प्रशासनले यसमाथि रोक आदेश गरेको छ । संस्थाका ८० भन्दा बढी फिल्ड मिसन बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो निर्णयको झिल्को विश्वभरि आगोजस्तो समाचार भएर फैलिएको छ ।

रोक आदेशको कारण ट्रम्पको ‘अमेरिका प्रथम नीतिअनुरूप वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी र सुसङ्गत बनाउने’ भनिएको छ । कटौती वा पुनर्संरचना गरिने कार्यक्रमको पुनर्समीक्षा गर्ने घोषणा गरिएको छ । द न्यूओर्क टाइम्सकाअनुसार संस्थाको १० हजार जनशक्तिलाई ३०० भन्दा कममा झारिनेछ । संस्थाद्वारा सञ्चालित विश्वभरिका ८०० भन्दाबढी सहयोग सम्झौता रद्द गरिएको छ ।

यी अतिवादी कदमले अमेरिकी वैदेशिक सहायता अन्त्य गर्ने छ । रोक आदेशले अहिले विश्वभरि अमेरिकी सहायता पक्षघात भएको छ । कमजोर स्थानीय सहायता समूह र साना व्यवसाय टाट पल्टनेछन् । धेरैको जीवन निर्वाह जोखिममा पर्नेछ । आपत्‌कालीन उद्धार व्यवस्थापन र विश्व स्वास्थ्य प्रवर्द्धनजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम असक्षम भएका छन् । 

उदाहरणका लागि पिस कोरसँग कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्ने बजेट मात्र छ । त्यो आफ्ना कार्यक्रमका लागि यूएसएएडमा निर्भर थियो ।एड्स राहतका लागि राष्ट्रपतीय आपत्‌कालीन योजनाले सन् २००३ मा सुरु भएयता अनुमानित २ करोड ५० लाख मानिसको जीवन बचाएको थियो । यस्ता कार्यक्रम पुन: सञ्चालन हुने सम्भावना छ । तर, अन्य कतिपय कार्यक्रम त पूरै बन्द हुँदैछन् । जस्तो कि मलेरिया नियन्त्रण तथा अन्य रोग अनुसन्धान कार्यक्रम पूरै बन्द हुनेछ । त्यस्तै, ३० वर्षदेखि क्रियाशील विपत्‌कालीन मानवीय सहायता टोली पूरै निष्क्रिय हुनेछ ।

यूएसएडको प्रशासक हुँदै मैले यसका कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसको नीति र प्राथमिकतासँग पङ्क्तिबद्ध गर्ने काम गरेको थिएँ । यूसएएडको नेतृत्वले आफूले काम गरेको राष्ट्रपतिको चाहनाअनुरूप यस्तो गर्नैपर्छ । मैले अमेरिकी करदाताको पैसा बर्बाद पार्ने थुप्रै परियोजना रद्द गराएको थिएँ । ट्रम्प प्रशासनले पनि यसो गर्नु स्वाभाविक छ । तर, कार्यक्रमहरूको समीक्षा नै नगरी एकमुष्ठ रोक आदेश गर्नु फरक हो ।

वासिङ्टनले शीत युद्धपछिका लागि जुन वैदेशिक सहायता रणनीति बनाएको थियो, त्यो विश्व अब रहेन । अमेरिकी हित रक्षा र जीवन जोखिम दुवै नहुने गरी ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो वैदेशिक सहायता नीतिलाई पुन:समायोजन गर्न सक्दछ । तर, प्रभाव विश्लेषण नै नगरीकन ठूला कार्यक्रम खारेज गर्नु गल्ती हो ।

अमेरिकी हितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी कार्यक्रमले विश्वलाई रुसी र चिनियाँ प्रभावसँग प्रतिरोध गर्न मद्दत गर्थे । रोग, महाव्याधि र आतङ्कवादजस्ता जोखिमका जरा अमेरिकी धर्तीसम्म पुग्नबाट रोक्थे ।

अमेरिकाको बृहत्तर विदेश नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक सहायता नीति पनि परिवर्तन हुन्छ वा गर्नुपर्दछ । सन् २००७ पछि वैदेशिक सहायतामा खर्च हुने प्रत्येक डलरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा उद्देश्यसँग सङ्गतिपूर्ण बनाउन खोजिएको छ ।

जतिखेर म यूएसएडको प्रशासक थिएँ, त्यो बेला अमेरिका एक अतुलनीय महाशक्ति थियो । बुस प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताका प्राथमिकता आतङ्कवाद र नाजुक राष्ट्र थिए, जसको अस्थिरताले अतिवादलाई सघन बनाउँथे । यूएसएएडले राष्ट्रपति र रक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा अफ्रिका र मध्यपूर्वमा आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गर्दथ्यो ।

आज आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ प्रमुख छैन, तसर्थ ‘फोकस’ परिवर्तन भएको छ । यूएसएड अहिले मानवीय आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रापक देशको विकास कार्यसम्पादनका आधारमा विनियोजन गरिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा सहायता कूटनीतिक सौदाबाजीको वस्तु पनि बन्छ । सीमित स्रोतलाई यस्ता कार्यमा खर्च गर्नु उत्तम तरिका हैन, तर कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्दछ । जस्तो कि सन् २००३ मा जिबुटीसँग अमेरिकी सैन्य आधार राख्ने वार्ता हुँदा यूएसएडमार्फत दिइने सहायता प्रमुख प्रलोभन थियो । जिबुटीस्थित शिविर अफ्रिकामा अमेरिकाको एक मात्र सैन्य आधार हो । 

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बेलामा म जर्ज डब्लु. बुस र जिबुटीका राष्ट्रपति स्माइल ओमार गुलेहसँग राष्ट्रपतीय कार्यकक्षमा सँगै थिएँ । बुसले गुलेहलाई सोधेका थिए – यो सम्झौताको साटो तपाईं अमेरिकाबाट के चाहनु हुन्छ ? गुलेहले भनेका थिए – यूएसएड मिसन मेरो देशमा पनि होस् । 

त्यसपछि यूएसएडले त्यहाँ विद्यालय निर्माण, मुख्य बन्दरगाहको स्तरोन्नति, पशुधन व्यापार सुधार र सौर्य उर्जा पूर्वाधार स्थापनाको काम गर्‍यो ।

प्रकोप, गृहयुद्ध र अनिकालका बेला जीवन बचाउ सहायता सधैँ मानवीय आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्दछ, जसले दशकौंदेखि करोडौँ मानिसको जीवन जोगाएको छ । सन् २०१९ मा यस्ता कार्यक्रमले यूएसएड बजेटको ५५ प्रतिशत ओगटथ्यो । यस्ता कार्यक्रमको बजेट रोक्दा संसारभरि निर्दोष र कमजोर मान्छेको मृत्यु बढ्ने छ । अमेरिकाको मानवीय सहायता इतिहास र विरासत बर्बाद हुनेछ ।

अमेरिकाले अहिले द्रुत सैन्यकरण हुँदै गएको चीन र पुन:एकीकरणवादी रुससँग महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको खतरनाक युग सामना गर्दैछ । जस्तो कि मार्को रुबियोले भनेका छन्, “हामीले गर्ने प्रत्येक डलरको खर्च, प्रत्येक कार्यक्रमको कोष लगानी, पछ्याउने प्रत्येक नीतिले तीनमध्ये एउटा प्रश्नको जायज जवाफ दिनुपर्छ, के त्यसले अमेरिकालाई अझ सुरक्षित बनाउँछ ? के त्यसले अमेरिकालाई अझ बलियो बनाउँछ ? के त्यसले अमेरिकालाई थप समृद्ध बनाउँछ ?” निसन्देह यी उचित प्रश्न हुन् । तर, ट्रम्प प्रशासनकै कार्यले अहिलेसम्म यी प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिले अमेरिकालाई वैश्विक प्रतिस्पर्धामा विजयी हुन मद्दत गर्न सक्दछ । यो दृष्टिकोणको कुञ्जी सावधानीपूर्वक सहायता केन्द्र छनोट र केन्द्रिकरण गर्नु हो । चीन, उत्तर कोरिया, इरान र रुसबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतरालाई सूचीको शीर्षस्थानमा राखिन पर्दछ । यसमा दक्षिणपूर्वी एसियाली देश, प्रशान्त क्षेत्रीय किनारामा रहेका टापु राष्ट्रहरू थपिन्छन्, जो चीनको दबाबमा छन् ।

युक्रेन, मोल्दोभा, बाल्कन राज्य र ककेसियाली देशहरू रुसी धम्कीको सामना गर्दैछन् । इराक इरानी प्रभावको प्रतिरोध गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । यी ठाउँमा अहिले अमेरिकी कार्यक्रम एकदमै सामान्य छन् । यूएसएड मिसनले यी देशको बाह्य दबाब सामना गर्ने क्षमता बलियो बनाउन सक्दछ । अन्य वासिङ्टनको चासो भएका स्थानमा पनि सहायता अघि बढाउन सकिन्छ ।

एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्राकृतिक स्रोतहरूमा पहुँच हो । चीन र रुसले विभिन्न देशमा रहेका ग्यास, तेल, तामा, कोल्वाट, लिथियम खानी र भण्डारमा पहुँच कायम गरी अमेरिकालाई विमुख बनाउन खोजिरहेका छन् । यूएसएड मिसनले रुस र चीनसँग कुनै नाजायज सम्झौता गर्नुको सट्टा ती देशका सरकारसँग मिलेर उनीहरूलाई नै बाहिर धकेल्न सक्दछ ।

क्यारेबियन सागर र मध्यअमेरिकामा सबैभन्दा कमजोर पक्ष त्यहाँबाट अमेरिकामा हुने अवैध आप्रवासन हो । अमेरिकी सहायताले रोजगार र आर्थिक अवसर सृजना गरी बसाइँ सर्ने मनोभावनालाई कम गर्न सक्दछ ।

हिंसात्मक कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहले अराजकता निम्त्याउँदै आएका मध्यपूर्व र अफ्रिकामा गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा गरिने लगानीले त्यहाँँको स्थानीय सरकार बलियो बनाउन र आतङ्कवादको विस्तार हुनबाट रोक्न सक्दछ । यसो गर्नु भनेको स्वयं अमेरिकाका जोखिमलाई कम पार्नु हो ।

अन्तिममा ती स्थानको महत्त्व होला जो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग हुन् र विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलालाई जोड्ने गर्दछन् । एक सर्वेक्षणअनुसार १४ त्यस्ता समुद्री बिन्दू छन्, जहाँबाट खाद्यान्नको ५० प्रतिशत ढुवानी र कृषि तथा मलको व्यापार हुन्छ ।

यसभित्र पनामा नहर, इजिप्टको स्वेज नहर, मोरक्को र स्पेन बीचको जिब्राल्टर, इरान र ओमान बीचको हर्मूज तथा यमन र जिबुटीबीचको बाब एल मन्डेब जलडमरु पर्दछन् । यदि वैश्विक तनावको बेला यी बिन्दू कसैले नियन्त्रण गरेमा विश्वव्यापी खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न हुन सक्दछ वा बाध्यात्मक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

अमेरिकाले चीनको ४० प्रतिशतको तुलनामा थोरै मात्र १५ प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्दछ । तर, अमेरिका विश्व खाद्यान्नको प्रमुख निर्यातक देश हो । विशेषतः विफ, पोर्क, मकै र गहुँको । तसर्थ खुला जलमार्ग अमेरिकी निर्यात बजारका लागि आवश्यक हुन्छन् । विश्व खाद्यान्न बजार स्थिरताका लागि यस्ता सामुद्रिक मार्ग अमेरिकाको विशेष चासोको विषय हो ।

खाद्यान्न मूल्यमा नाटकीय वृद्धिले दङ्गा भड्काउन सक्दछ । सरकार ढल्न सक्छन् । क्रान्तिहरू प्रज्वलित हुन सक्छन् । सन् २०१० को अरब विद्रोहको प्रारम्भमा मध्यपूर्वमा यस्तै भएको थियो ।

सन् १९६० र १९७० को दशकमा यूएसएडको आधा बजेट एसियामा कृषि उपज बढाउन र ग्रामीण विकास सुधार गर्न खर्च भएको थियो । यी प्रयत्न आश्चर्यजनक रुपमा सफल थिए । उत्तिकै कृषियोग्य जमिनमा मल, बिउँ, सिँचाइको कारणले ३० प्रतिशत बढी खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । यदि यी काम नभएको भए विश्वका धेरै भाग भीषण अनिकालमा पर्न सक्थे ।

अमेरिकाले यूएसएडमार्फत हरित क्रान्तिलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको बेला उता चीनमा माओले महान छलाङ नीति पालना गर्दा मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनिकाल लागेको थियो । दशौं लाख चिनियाँ भोकले मरेका थिए ।

यूएसएडले एसियामा शीतयुद्ध जित्न मद्दत गरेको थियो । आज यस्ता कृषि कार्यक्रम अफ्रिका केन्द्रित छन्, जहाँ द्रुत जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । एसियाको परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई पनि यूएसएडले ठूलो मद्दत गरेको थियो, जो अब आवश्यक छैन र अफ्रिकामा तत्काल सार्न जरुरी छ । अफ्रिकाका केही देशमा प्रजनन दर यति उच्च छ कि विशेष कृषि कार्यक्रम सहयोगका बावजुद भविष्यमा आफ्नो जनसङ्ख्यालाई खुवाउन नसक्ने हुन सक्दछ ।

यस दृष्टिकोणबाट यूएसएडका अबका कार्यक्रम जिबुटी, मोरक्को, इजिप्ट, यमन, ओमान र पनामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । बाराक ओबामाको कार्यकालमा पनामा मध्यम आय वर्गमा उक्लिएको भन्दै त्यहाँ यूएसएड मिसन बन्द गर्न भनियो । त्यसपछिका वर्षमा पनामा नहरको जल सतहमा नाटकीय कमी आयो । जहाजको आवागमन सुस्त भयो ।

यदि त्यहाँ यूएसएड हुन्थ्यो त नहरमा पानीको सतह कायम राख्न इन्जिनियरहरूलाई रिडिजाइनमा सहयोग गर्न सक्थ्यो । अमेरिकापछि हट्दा त्यहाँ चीनले लगानी बढाएको हो । चीनले पनामाका दुई शहरको बन्दरगाह सुधारमा लगानी गर्‍यो ।

अमेरिकाले अब वैदेशिक सहायतालाई सामान्य विकास कार्यक्रमभन्दा वैश्विक महाशक्ति प्रतिस्पर्धासँग जोडेर पुनर्संरचना गर्न सक्दछ । यूएसएड मिसन राष्ट्रका आर्थिक र सुरक्षा चासोलाई जोड्ने माध्यम बन्न सक्दछ ।

यूएसएडले शीत युद्धकालमा विश्वका विभिन्न देशबाट २० हजार युवालाई ल्याएर पढाएको थियो । तिनले आआफ्नो देशमा फर्किएर हरित क्रान्तिलगायत जनस्वास्थ्य, जनप्रशासन, विकास संरचना र प्रविधिमा ठूलो योगदान गरेका थिए । ग्रिस, भारत, ताइवान, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड र टर्कीको व्यावसायिक विकासमा मद्दत पुगेको थियो ।

कङ्गो र सोमालियाजस्ता देशमा यूएसएडको पैसा खेर गएको छ, जहाँ राज्यका प्रमुख पदमा रहेका मान्छे विकास गर्नुभन्दा पैसा चोर्न रुचाउँथे । तर, ती अपवाद हुन्, नियम हैनन् ।

अब यूएसएड पराग्वेजस्ता परिधीय क्षेत्रमा बन्द गर्दा हुन्छ तर, ओमान र पनामामा खोलिन पर्दछ । यूएसएड पूरै खारेज गर्ने जस्तो अदूरदर्शी र हानिकारक काम गर्नु हुँदैन । यसो गर्नुको अर्थ हुनेछ कि अमेरिका आफैँले रुस र चीनलाई विश्व मैदान सुम्पिइँदैछ । अमेरिकाले यस्तो खाडल सृजना गरेमा बेइजिङ र मस्कोले त्यसलाई पूरा गर्ने छन् ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकटतम् सहयोगी दिमित्री मेद्वेदेभले एलन मस्कको यूएसएड बन्द गर्ने धारणाको त्यसै प्रशंसा गरेका हैनन् । कुरा नबुझेका मस्क भने उल्टै मख्ख छन् । प्रशंसा पाएको भनेर घमण्ड गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी सहायता रोकिँदा देशहरूले गुमेको कोषका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्न थाल्नेछन् । अब अमेरिका मात्र महाशक्ति र सहायता प्रदायक छैन । सहायता रोकिँदा विकासशील देश अमेरिकासँग टाढिने मात्र छैनन्, यसका विरोधी हुँदै जाने छन् ।

यसर्थ अमेरिकाले विश्वभरि आफ्ना विरोधी देशको सङ्ख्या बढाउने छ । यूएसएड मिसन रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी स्वयं अमेरिकालाई हुनेछ । ट्रम्प प्रशासनले यस्ता क्षति हुनु अगाडि नै यो कदमलाई उल्टाउनु पर्दछ ।

-फरेन अफेयर्सबाट सम्पादनसहित अनुवाद ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register