अक्सफोर्ड युनियन बहसमा प्राध्यापक सुवेदीको दमदार प्रस्तुति

लन्डन- आफूलाई संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित ‘डिबेटिङ सोसाइटी’ भन्ने अक्सफोर्ड युनियनले बहस उदार लोकतन्त्रले ग्लोबल साउथलाई फाइदा गरेको छ-छैन भन्ने विषय केन्द्रित वहस आयोजना गरेको छ ।

हिलारी टर्मको दोस्रो हाइ प्रोफाइल उक्त बहसमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य प्रसाद सुवेदी समेत विशेष वक्ताका रुपमा सहभागी थिए । 

अक्सफोर्डको एक्सेटर कलेजका मानार्थ फेलो प्राध्यापक सुवेदी बहसको विपक्षी समूहका सदस्य थिए। उनीसँगै बेलायतका लागि लक्जमबर्गका राजदूत तथा पूर्व युरोपियन युनियनका राजदूत जर्जेज फ्रिडेन र पूर्व अमेरिकी राजदूत कुर्ट भोल्कर थिए।

प्रस्तावको समर्थन गर्ने वक्ताहरूमा बेलायतका सांसद ब्रेन्डन ओहारा, पाकिस्तानका संघीय योजना, विकास तथा सुधार मन्त्री अहसान इकबाल र आर्थिक नीतिका प्राध्यापक स्टेफान डेरकन थिए।

उक्त बहसमा प्राध्यापक सुवेदीले उदारवादी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र अभ्यासको प्रसारले ग्लोबल साउथमा मौलिक मानव अधिकारको व्यापक प्रवर्द्धन र संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको तर्क गरे।

सुवेदीका भनाइमा उदारवादी लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख तत्व मानवअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षण हो। उदारवादी लोकतन्त्रको विस्तारले यूके जस्ता मुलुकमा सामान्य मानिएका मानव अधिकारहरूको सुरक्षा र विस्तारलाई ग्लोबल साउथका देशहरूमा मजबुत बनाएको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कानुनी संरचना निर्माण गर्न पनि मद्दत गरेको छ।

प्रा. सुवेदीले मानवअधिकारको कार्यान्वयन र प्रवर्तनमा संसारभरि नै कमजोरी भएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित मानव अधिकार एजेन्डाले विश्वव्यापी मानक सिर्जना गरेको धारणा राखे । 

यसले मानिसहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे सचेत गराएको र उनीहरूलाई ती अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सक्रिय बनाएको पनि सुवेदीले बताए।

प्राध्यापक सुवेदीले उदारवादी लोकतन्त्र आगमनले ग्लोबल साउथका देशहरूलाई शासन प्रणालीको संरचना, दिशा र लक्ष्य निर्धारण गर्ने अवसर प्रदान गरेको तर्क गरेका थिए । उनले भने- ‘उदारवादी लोकतन्त्रले हामीलाई सुशासनतर्फ अघि बढ्न एक संरचना, ढाँचा र मार्गनिर्देशन प्रदान गर्छ।”

उनले उदारवादी लोकतन्त्रलाई पश्चिमी मुलुकहरूले ग्लोबल साउथलाई दिएको ‘उपहार’ भनेर बुझ्न नहुने बताए। बरु, यस अवधारणा र यसको अभ्यासमा ग्लोबल साउथका देशहरूको योगदान पनि रहेको उनको भनाइ थियो।

‘उदारवादी लोकतन्त्र र पश्चिमी मुलुकहरू पर्यायवाची होइनन्। पश्चिमी मुलुकहरूको मात्र यसमा एकाधिकार छैन। ग्लोबल साउथका थुप्रै देश सफल उदारवादी लोकतन्त्रका उदाहरण हुन्’ उनले थपे । 

प्राध्यापक सुवेदीले मानव अधिकार पश्चिमी मुलुकहरूले बाँडेको ‘उपहार’ मात्र नभएको पनि तर्क गरे । 

‘अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एजेन्डा ग्लोबल साउथका देशहरूले नेतृत्व गरेका छन्’- उनको तर्क थियो- ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका धेरै प्रावधान ग्लोबल साउथमा सुरु भएका ऐतिहासिक सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनका कारण स्थापित भएका हुन्।’

उदारवादी लोकतन्त्र आफैंमा ग्लोबल साउथका सकारात्मक परिवर्तन र क्रियाकलापहरूबाट प्रभावित भएको र यस विकासक्रमले ग्लोबल साउथका देशहरूलाई राम्रोसँग सेवा पुर्‍याएको उनले बताए ।

बहसको अन्त्यमा दर्शक सहभागीहरुबाट पक्ष विपक्षमा मतदान गर्ने परम्परा अनुसार मतदान हुँदा झिनो मत अन्तरले उदारवादी लोकतन्त्रले ग्लोबल साउथलाई असफल बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

‘अक्सफोर्ड युनियन’ मा संसारका जल्दा-बल्दा विषयमा नाम चलेका व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा गहन छलफल हुने गर्दछ। यो संस्थाको छलफलमा मदर टेरेसा, अल्बर्ट आइनस्टाइन, दलाई लामा, स्टेफन हकिङ, मलाला युसुफजाई जस्ता ब्यक्तिले भाग लिइसकेको इतिहास छ ।