चीनले किन अस्वीकार गर्‍यो पुटिनको प्रस्ताव ?

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार भने, “म रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैन्य बजेटमा ठूलो कटौतीको बारेमा छलफल गर्न सक्ने सुझावमा सहमत भएको छु ।”

दुई देशबीच सैन्य बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने बारेमा वार्ता भइरहेको छ ।

पुटिनले भनेका थिए, “हामी सैन्य खर्च घटाउन अमेरिकासँग सम्झौता गर्न सक्छौँ । हामी यसको विरुद्धमा छैनौँ । यो एउटा सुझाव हो, जसमा म पनि सहमत छु । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य बजेट ५० प्रतिशतले कटौती गर्नेछ र हामी पनि त्यसै गर्नेछौँ । यदि चीनले चाह्यो भने उ पनि यसमा सामेल हुनसक्छ ।”

तर, चीनलाई पुटिनको यो सुझाव मन परेन ।

फेब्रुअरी २५ मा समाचार एजेन्सी एएफपीले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानलाई सोधेको थियो, “पुटिनले चीन पनि यो प्रस्तावमा सामेल हुन सक्छ भनेका छन्, के चीनले यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेछ ? के फेब्रुअरी २४ को राति राष्ट्रपति सी जिनफिङ र राष्ट्रपति पुटिनबीच भएको कुराकानीमा पनि यो प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ?

यस प्रश्नको जवाफमा जियानले भने, “राष्ट्रपति पुटिन र सीबीच भएको फोन वार्ताको विवरण जारी गरिएको छ । तपाईंले रक्षा खर्चको बारेमा कुरा गर्नुभयो । हालैका वर्षहरूमा विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।”

“तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा विश्वव्यापी रक्षा खर्च २.४३ ट्रिलियन डलर थियो, जुन आजसम्मको रेकर्ड हो । विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा भएको ठूलो वृद्धि बढ्दो विश्वव्यापी असुरक्षाको कारण हो । सबै देशहरूले विश्वव्यापी सुरक्षाको चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेष गरी ठूला देशहरूले विश्व शान्तिको लागि पहल गर्नुपर्छ ।”

चीनले किन अस्वीकार गर्‍यो ?

जियानले भने, “चीन शान्तिपूर्ण प्रगतिप्रति प्रतिबद्ध छ । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको संरक्षण, विकास हित र विश्व शान्ति कायम राख्ने कुरालाई रक्षा खर्च सीमित गर्ने कुरासँग जोड्नु उचित हुँदैन । चीनको आफ्नै आत्मरक्षा रणनीति छ, जसअन्तर्गत हामी राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रबीच समन्वय गर्छौं । चीन कुनै पनि देशसँग हतियारको दौडमा छैन । हाम्रो नीति विश्वमा स्थायित्व र शान्तिको पक्षमा छ ।”

चीनले पुटिनको प्रस्ताव स्वीकार गरेन, तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भने ।

चीनले भनेको छ, “विश्वका धेरै भागहरूमा तनावका कारण हालका वर्षहरूमा रक्षा खर्च बढेको छ ।” चीनले शान्तिको लागि काम गर्नु ठूला देशहरूको जिम्मेवारी भएको पनि बताएको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले यस महिनाको सुरुमा अमेरिकाको सैन्य खर्च विश्वमा सबैभन्दा बढी रहेको र यसले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

चीनले भनेको थियो, “विश्वको ९० प्रतिशत आणविक हतियार रुस र अमेरिकासँग छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पहिले आफ्नो आणविक हतियार घटाउनुपर्छ र त्यसपछि अन्य देशहरूलाई सोध्नुपर्छ ।”

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको रूसी तथा मध्य एसियाली अध्ययन केन्द्रका सहप्राध्यापक डा. राजन कुमारले रक्षा खर्च कटौती गर्ने पुटिनको तयारी धेरै अचम्मलाग्दो नभएको विश्वास गर्छन् ।

डा. राजन कुमार भन्छन्, “अमेरिका र रुसबीच हतियारको दौड रोक्न सम्झौता भएको छ । सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीच पनि धेरै सम्झौताहरू भए । रुसको अर्थतन्त्र अमेरिकासँग हतियारको दौड धान्न पर्याप्त राम्रो छैन । यसबाट रूसलाई मात्र फाइदा हुनेछ ।”

उनी थप्छन्, “अब वास्तविक प्रतिस्पर्धा चीन र अमेरिकाबीच छ, तर चीनले त्यस्तो कुनै पनि प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेछैन । चीनलाई लाग्छ कि ऊ सैन्य शक्तिको हिसाबले अझै पनि अमेरिकाभन्दा पछाडि छ र अमेरिकाको बराबर नभएसम्म आफ्नो रक्षा बजेट कटौती गर्न इच्छुक हुनेछैन । रूस पनि चीन सैन्य शक्तिको हिसाबले महाशक्ति बनेको हेर्न चाहँदैन । चीन रूसको छिमेकी हो ।”

चीनको सैन्य शक्ति

सन् १९६९ मा अमुर र उसुरी नदीको किनारमा रूस र चीनबीच युद्ध पनि भएको थियो । यस युद्धमा रुसले चीनमाथि आणविक आक्रमण गर्ने धम्कीसमेत दियो ।

यसमा चीन पछि हट्नु पर्‍यो । सन् २००४ मा दुई देशबीच सम्झौता भयो र मध्य एसियाका धेरै टापु रूसले चीनलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

युक्रेन र रुसबीचको युद्धमा चीन आधिकारिक रूपमा तटस्थ रह्यो, तर यस अवधिमा चीनले रुसबाट सबैभन्दा धेरै ग्यास र तेल आयात गरेको छ । युरोपले रुस-युक्रेन युद्धको समयमा पुटिनले चीनबाट धेरै सहयोग पाएको बताएको छ ।

लन्डनस्थित थिङ्क ट्याङ्क इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीज (IISS) ले फेब्रुअरी १२ मा आफ्नो प्रतिवेदन जारी गर्‍यो । प्रतिवेदनले गत वर्ष विश्वव्यापी सैन्य खर्च २.४६ ट्रिलियन डलर पुगेको बताएको छ ।

सन् २०२४ मा चीनको सैन्य खर्च २३६ अर्ब डलर थियो । चीन ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, धेरै विश्लेषक विश्वास गर्छन् कि चीनको वास्तविक सैन्य खर्च आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा धेरै बढी छ ।

अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटको अनुमान छ कि गत वर्ष चीनको सैन्य खर्च ७११ अर्ब डलर थियो, जुन अमेरिकाको ८५० अर्ब डलरभन्दा धेरै कम छैन ।

हालैका दशकमा चीनले जनमुक्ति सेनालाई द्रुत गतिमा आधुनिकीकरण गरेको छ । सन् २०४९ मा चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको १०० वर्ष पूरा गर्दा विश्वस्तरीय सेना तयार पार्ने सी जिनफिङको लक्ष्य छ ।

चीनको यो तयारीलाई अमेरिकाले चुनौतीको रूपमा हेर्छ । चीनको बढ्दो शक्तिबाट अमेरिका मात्र होइन, भारत, जापान र ताइवान पनि चिन्तित छन् । चीनले ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा मान्दछ ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजले भनेको छ, “एसियाली देशहरूको रक्षा बजेटमा २०२४ मा मध्यम वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । चीनको बढ्दो सैन्य खर्च र उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको आधुनिकीकरणलाई छिमेकी देशहरूले खतराको रूपमा हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यी देशहरूले आफ्नो रक्षा बजेट बढाएका छन् । विशेष गरी जापानले ।”

अमेरिका र रुसबीच बढ्दो निकटतामाथि सारा विश्वले नजर राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच कति हदसम्म विश्वास बढ्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।

फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेन र रुसबीच युद्ध सुरु भएपछि रुस र चीनबीचको न्यानोपन बढ्यो । पश्चिमा देशहरूले लगाएको कडा प्रतिबन्धका कारण रुससँग चीनसँग नजिक हुनुको विकल्प थिएन । तर, ट्रम्पले अहिले रूसप्रति जुन प्रकारको उदारता देखाइरहेका छन्, त्यसले सम्पूर्ण समीकरण परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।

ट्रम्पले युक्रेन समस्या समाधान भएपछि रक्षा खर्च र आणविक हतियार घटाउने विषयमा वार्ता सुरु हुने बताएका छन् । ट्रम्प राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्ने तयारीमा छन् ।

ट्रम्पले युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध अन्त्य गर्न रुससँग कुरा गरिरहेका छन्, तर यसमा युरोप वा युक्रेन दुवै समावेश छैनन् ।

-बीबीसीबाट