राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउनू : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले राइडसेयरिङ गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो  ।

राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओको दर्ता खारेज माग गर्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत १३ असारमा गरेको  फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।”

फैसलामा राइड सेयरिङमा प्रतिबन्ध गर्नु संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने व्याख्या गरिएको  छ ।

“राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ,”  पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

“कानुनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पुर्‍याउँदा निजी सवारीसाधन चालकहरूले यात्रु ओसार–पसार गरी दैनिक रूपमा आय–आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन्छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन,” सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।