फागुन तेस्रो साता अध्यादेश संसदमा लैजाने तयारी, जसपा फकाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री खटिने

काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृतका लागि फागुन तेस्रो सातासम्म सदनमा लैजाने तयारी सत्तारुढ दलहरूले गरेका छन् । शुक्रवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे जसपा नेपाल र लोसपासँग छलफल गरी सदनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले फागुन २१ वा […]

Feb 28, 2025 - 16:46
 0
फागुन तेस्रो साता अध्यादेश संसदमा लैजाने तयारी, जसपा फकाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री खटिने

काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृतका लागि फागुन तेस्रो सातासम्म सदनमा लैजाने तयारी सत्तारुढ दलहरूले गरेका छन् ।

शुक्रवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे जसपा नेपाल र लोसपासँग छलफल गरी सदनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले फागुन २१ वा २२ गतेको संसद बैठकमा भूमिसम्बन्धीअध्यादेशलगायत सबैलाई स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने गरी सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल गर्ने निर्णय भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । यद्यपि, सरकारले जारी गरेका अध्यादेशबारे सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक पुनः एकपटक बसेर साझा धारणा तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘त्यसको निष्कर्षको आधारमा हामीले फागुन २१ वा २२ गतेको बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी गरेका छौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केही विमति छन् । त्यसबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौं, बैठकले यही निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, संसदको अंकगणितका लागि जसपा नेपालसँग भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा संवाद गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा सहभागी कांग्रेस मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘संसद बसेकै पहिलो दिन अर्थात २१ गते अध्याद्देशहरु निर्णयार्थ पेश गर्ने भनेर मोटामोटी समझदारी जुटेको छ । त्यसअघि नै उपेन्द्र जीलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संवाद गरी विश्वासमा लिने भन्ने कुरा भएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने यसको विपक्षमा मुखर देखिएका छन् । उनले शुक्रवार मात्रै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले पर्यावरण र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो तर्क गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले देशलाई मरुभूमिकरण गर्ने उनको आरोप छ ।

“देशलाई मरूभूमिकरण गर्ने कानुन ल्याउने काम भयो । यो अध्यादेश हिमालको हितमा पनि छैन । पहाडको हितमा पनि छैन र मधेसको हितमा पनि छैन । देशको अर्थतन्त्र चौपट गर्ने र पर्यावरणलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यसहितको अध्यादेश छ,” उनले भने ।

अध्यादेश पास भए सुकुम्बासीको नाममा भू-माफिया, विचौलियाहरु, रियल स्टेटहरुले लाभ लिने उनको भनाइ छ । अध्यादेश पास भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट वन संरक्षणको लागि प्राप्त गर्दै आएको सहायता रोकिने उनको भनाइ छ ।

“सुकुम्बासीको नाममा भू-माफिया, विचौलियाहरु, रियल स्टेटहरुले सुकुम्वासीको नाममा राज्यको महत्वपूर्ण जग्गा हडप्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने अनि बसोबास गराउने यो धन्दा भएको मलाई लागेको छ,” उनले भने ।

सरकारले बनाएको भूमि आयोग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियाहरुमार्फत अनुचित लाभ लिन र देशलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्य राखेको उनको आरोप छ ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register