संविधान संशोधन बहस : समावेशीता मास्ने षड्यन्त्र माओवादी र जसपालाई अस्वीकार्य

पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निर्वाचन प्रणाली हेरफेरका नाममा समावेशीता मास्न खोजे संविधान संशोधन अस्वीकार्य हुने बताएका छन् ।

सरकारले संविधान संशोधनलाई हलका रूपमा लिएको भन्दै उनीहरूले निर्वाचन प्रणाली हेरफेरका नाममा समावेशीता मास्ने षड्यन्त्र गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।

शनिबार पोखरामा आयोजित नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा पत्रकार विनु सुवेदीसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रकी नेता रेखा शर्मा र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकाले संविधान संशोधनलाई प्राथामिकतामा नराखेको बताए । काङ्ग्रेस एमालेबीचको सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टीका लागि मात्रै संविधान संशोधनको बुँदा राखिए पनि त्यसप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको धारणा छ ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रकी नेता शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुका साथै, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताइन् । “अहिलेको शासकीय स्वरूपले अस्थिरता मात्रै निम्त्यायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्दा त्यसले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छ । यस्तै महङ्गो निर्वाचन प्रणालीले समस्या भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।

नेता शर्माले निर्वाचन प्रणाली हेरफेरको बहानामा उत्पीडित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व कटौती गर्न खोजे आफ्नो दललाई स्वीकार्य नहुने बताइन् । “बहुमत नपुगेको बहानामा निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्दा उत्पीडित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व कटौती हुन खोज्छ भने त्यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भनिन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष यादवले सङ्घीयतालाई सबल बनाउन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन, संवैधानिक आयोगलाई गतिशील बनाउनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताए । “अहिलेको संविधानले राजनीतिक स्थायित्व दिँदैन । सङ्घीयता लागू गरियो सरकार छ, तर अधिकार दिइएको छैन । न्यायपालिकामा मसँगै राजनीति गरेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बने । संवैधानिक आयोग छन् तिनीहरूको काम कर्तव्य अधिकारप्रति संविधान मौन छ त्यसैले संविधान परिमार्जन आवश्यक छ,” उनले भने ।

उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचानका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक भएको उनले बताएका छन् । “संविधानमा खस आर्यको परिभाषा छ अरू जातजातिको छैन । संविधानले गरेको यस्ता विभेद सच्याउन पनि संशोधन आवश्यक छ । निर्वाचन प्रणाली सच्याउन र समावेशीताको विकृति रोक्न संविधान परिमार्जन हुनुपर्छ,” उनले भने ।

नेता यादवले संविधान संशोधनका क्रममा  समावेशीतालाई कमजोर बनाउन खोजे  आफुहरूलाई मान्य नहुने उल्लेख गरे ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनका लागि संशोधन आवश्यक भएको मत राखेका छन् । “कहिले कोसँग गठबन्धन कहिले कोसँग गठबन्धन गर्ने तर कुनै पनि गठबन्धन नटिक्ने अवस्था छ । स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन प्रणाली हेरफेर हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउँदै बलियो सत्तापक्ष सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ,” उनले भने ।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसको परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको मत छ ।