सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतवानीयुक्त जवाफ : अदालतले व्याख्या गरेको कानुन खारेज पनि हुनसक्छ

काठमाडौं : भूमि अध्यादेश जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि सुधार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा पर्‍यो । अधिवक्ता ओम प्रकाश आर्यालले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणको विषयमा संवैधानिक इजलासको परमादेश विरुद्ध हुने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अवहेलनामा कारबाही चलाउन रिट दायर गरेका थिए ।

अर्यालको अवहेलनाको मुद्दामाथि गएको फागुन ४ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ‘गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने’ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि सुधार, मन्त्रालयसँग जवाफ माग्यो ।

जवाफकर्ता मध्ये एक प्रधानमन्त्री कार्यालयले गिरिबन्धु टी स्टेटमाथि भएको फैसला कार्यान्वयनको ‘प्रगति विवरण’को लिखित जवाफ पठाउनु पर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफको मूल विषय भने राजनीतिक टिप्पणीमा खर्चिएको छ । राजनीतिक टिप्पणी यो अर्थमा कि लिखित जवाफमै ‘अवहेलना मुद्दामार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदमुक्त गराउन खोजेको’ दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।

अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अधिवक्ता अर्यालले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ :  ‘यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाट प्रस्ट हुन्छ। निवेदकको माग दाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ । यो निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने कलुपित भावनाबाट प्रेरित छ । अदालतबाट न्याय-निरूपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निजको बदनियत पुष्टि हुन्छ, जुन न्यायिक निरूपणको मापदण्डको सिद्धान्त विपरीत रहेको ब्यहोरा सादर निवेदन छ।’

लिखित जवाफमा उठाएको यो खण्ड कानुनी नभई राजनीतिक वक्तव्यबाजी जस्तो रहेको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूको छ । ‘खास के विषयमा जवाफ मागेको हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । गिरिबन्धुको जग्गामा संवैधानिक इजलासको आदेशपछि भएको प्रगति विवरण दिनु पर्थ्यो,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘लिखित जवाफ कानुनी तथ्यगत कोणमा हुनुपर्थ्यो, यो राजनीतिक भाषणजस्तो आयो ।’

अर्यालले मुख्यतः २ माघमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अवज्ञा गरेको दाबी गरेका थिए । झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा ‘सट्टापट्टा’ सम्बन्धी विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा भएको फैसलाको कार्यान्वयनको प्रगति विवरणको सट्टा ‘अदालतबाट सत्ता पलट गर्न खोजिएको’ सुरु दाबी गरेको हो । अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अधिवक्ता अर्यालले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको आरोप लिखित जवाफमा गरिएको छ ।

अदालतले व्याख्या गरेको कानुन खारेज हुन सक्छ

कानुन व्यवसायीहरूको नजरमा परेको लिखित जवाफको अर्को बुँदा अदालतको व्याख्याको सिमासम्बन्धी हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफमा अदालतले कस्तो कानुनको व्याख्या गर्ने भनेर समेत सुझाइएको छ ।

‘अदालतको आदेश पालन गर्नु भन्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानुनको कुनै दफा वा भाग संशोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले विद्यमान कानुनको व्याख्या गर्ने हो,’ लिखित जवाफको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने हुँदैन । त्यसरी नै ऐन सरह लागू हुने अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन।’

लिखित जवाफमा घुमाउरो हिसाबमा वर्तमान कानुनको व्याख्या गर्न सर्वोच्चलाई सरकारले सुझाएको देखिन्छ । वर्तमान कानुन भनेर अध्यादेशमाथि प्रश्न नगर्न लिखित जवाफको पेटबोलीमा रहेको कानुन व्यवसायीहरूकै तर्क छ । ती कानुन व्यवसायीका अनुसार लिखित जवाफको यो बुँदाले अदालतको आदेशलाई अध्यादेशले ‘ओभर रुल’ गर्न सक्ने दाबी सरकारको छ ।

‘अदालतमा सुनुवाइ चल्दै गरेको मुद्दामा धेरै बोल्नु हुँदैन । तर, ६ नम्बर बुँदा हेर्नुभयो भने अदालतलाई सरकारले ठाडै च्यालेन्ज गरेको देखिन्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।

अध्यादेशमाथि अन्तिम परीक्षणको अधिकार संसद्को भएकाले रिट खारेज गर्न समेत माग लिखित जवाफमा गरिएको छ । जवाफमा उल्लेख छ, ‘अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण सांसदबाट हुन्छ । सांसदबाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाइ अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ, पदमुक्त गरी पाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेज भागी छ ।’

अवहेलनासम्बन्धी रिटमा अधिवक्ता अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा वाधा गर्नु कार्यकारी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भन्ने उल्लेख गरेका थिए । अर्यालको यो दाबीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कपटपूर्ण नभएर लगानी सहज गर्न अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेको छ ।

‘सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विशेष गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्ने ठूलो निजी परियोजना सञ्चालनको लागि आफैंले लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यी प्रावधान राखिएको हो । अध्यादेशको यस व्यवस्था र विपक्षीले उल्लेख गरेको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन । उक्त अध्यादेशको कुनै कुराले विपक्षीको निवेदनमा उल्लेखित फैसला कार्यान्वयनमा वाधा अवरोध सृजना नहुने अवस्थामा पूर्वाग्रही भइ दायर भएको निवेदन खारेज भागी छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।