युएसएडका कार्यक्रम नरोक्न न्यायालयको आदेश

एजेन्सी । एक सङ्घीय न्यायाधीशले एलोन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डोज )’ द्वारा प्रमुख अमेरिकी सहायता एजेन्सी बन्द गर्ने कार्य रोक्न मंगलबार आदेश दिएका छन्।

अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश थियोडोर चुआङले मस्क र डोजले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) लाई विघटन गर्नुले अमेरिकी संविधानको धेरै किसिमले उल्लङ्घन गरेको हुनसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सङ्घीय सरकारको खर्च र रोजगारी कटौती गर्न अर्बपतिको कानुनी अधिकारलाई चुनौती दिँदै यूएसएडका वर्तमान र पूर्व कर्मचारी र ठेकेदारहरूले दायर गरेको मुद्दाको जवाफमा चुआङले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

उनीहरूले अमेरिकी संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’ अन्तर्गत मस्कले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सिनेटको अनुमति पुष्टि गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

न्यायाधीश चुआङले मस्कलाई सरकारमाथि अथाह शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिने हो भने संविधानको ‘नियुक्ति खण्ड’ को करिब अन्त्यको ढोका खोल्न’ र यसले ‘प्राविधिक औपचारिकता बाहेक अरू केही होइन’ मा सीमित गर्ने बताए ।

चुआङले मस्क र डोजको कार्यले सन् १९६१ मा काङ्ग्रेसले स्थापना गरेको युएसएडलाई कहिले र कसरी बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काङ्ग्रेसको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत साता विश्वभर मानवीय सहायता वितरण गर्ने युएसएडका ८३ प्रतिशत कार्यक्रम रद्द गर्ने र करिब १२० देशमा स्वास्थ्य र आपतकालीन कार्यक्रम गर्ने बताएका थिए ।

अदालतको यो फैसला ट्रम्पको लागत कटौती र सरकारी कर्मचारी कटौती अभियानका लागि पछिल्लो कानूनी झड्का  हो । अर्का एक न्यायाधीशले हालै मस्कको डोजले बर्खास्त गरेका विभिन्न एजेन्सीमा कार्यरत हजारौँ परीक्षण कालका कामदारलाई पुनः नियुक्त गर्न आदेश दिएका छन् ।

चुआङले इमेल र अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा पहुँच हालका यूएसएड कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई पुनस्र्थापित गर्न आदेश दिएका छन् ।

उनले भने, “अदालतले स्थायी रूपमा बन्द भएको कार्यालय यूएसएडका कार्यवाहक प्रशासक वा संयुक्त राज्य अमेरिकाका अन्य आधिकारिक अधिकारीबाट खुलेको पुष्टि नगरे युएसएडलाई आफ्नो वासिङ्टन मुख्यालय पुनः नियन्त्रणमा लिन अनुमति दिइनुपर्छ ।”

ट्रम्पले गत जनवरीमा एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै युएसएड अन्तर्गतका सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्का गर्न माग गरेका थिए । एएफपी