लोकतन्त्रका दुई दशक : वयस्क लोकतन्त्रलाई वयोवृद्ध नेताबाटै खतरा

काठमाडौं । राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र ल्याउन योगदान गरेका नेताहरूबाटै लोकतन्त्रमा खतरा रहेको भन्दै लोकतन्त्रको दुई दशकपछि नेतातन्त्र अन्त्य हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । वयस्क लोकतन्त्रको सुधार अब वयोवृद्ध नेताहरूबाट हुने छाँट नदेखिएकाले उनीहरूले विश्राम लिनुपर्ने माग नागरिक अगुवाहरूको छ ।  पात्र बदनाम हुँदा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले शीर्ष नेताहरूले आफ्नै गरिमा बढाउनका लागि भएपनि विश्राम लिनुपर्ने मत नागरिक अगुवाहरूको छ ।

संविधान जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाउनु, राजनीतिक समझदारीमार्फत चुनाव गराउँदै तीनै तहका सरकार गठन हुनु, सर्वसाधरणसमेत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सर्वोच्च पदमा पुग्ने वातावरण सिर्जना हुनु, निर्वाचित सरकारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु लोकतन्त्र घोषणापछिका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार हुँदै मुलुक कम विकसित मुलुकबाट विकसिततर्फ अग्रसर हुनुपनि यो व्यवस्थाका उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको मत छ । यी उपलब्धिका लागि शीर्षस्थ नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरूलाई विश्रामका लागि दबाब दिनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको मत छ । ‘यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्राप्त भएका उपलब्धिप्रति शीर्ष नेताले हालसम्म पुर्‍याएको योगदानप्रति उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ तर विगतका योगदानका पृष्ठभूमिमा अन्त्यहीन रजगजको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने चाहाना नागरिकहरूको छ,’ पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल भन्छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्व पटक-पटक सरकारमा गएका छन् । लोकतन्त्र यता १४ वटा सरकार बनेका छन् । लोकतन्त्रपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पटक प्रधानमन्त्री भए । लोकतन्त्रपछिको उनको पहिलो कार्यकाल २०७४ जेठ २४ देखि २०७४ फागुन ३ सम्मको थियो । यस्तै दोस्रो कार्यकाल २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस १० सम्मको थियो । देउवा लोकतन्त्रअघि पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । काङ्ग्रेस र एमालेको सहमति अनुसार ०८३ असारपछि देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लोकतन्त्रपछि तीनपटक सत्ताको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।  उनको पहिलो कार्यकाल २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन २० सम्मको थियो । यस्तै, दोस्रो कार्यकाल २०७४ फागुन ३ देखि, २०७८ असार २९ सम्म थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल २०८१ ३१ असारदेखि सम्हालेका हुन् ।

यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रचण्डले २०६५ भदौ २ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म पहिलो कार्यकाल सम्हालेका थिए । दोस्रोपटक उनले २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म सरकारको नेतृत्व गरे । २०७९ पुस १० देखि २०८१ असार ३० सम्म उनले तेस्रोपटक सत्ताको नेतृत्व सम्हाले ।

घुमीफिरी सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका शीर्ष नेतात्रयले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई पटक-पटक कमजोर बनाउने काम गरेकाले उनीहरूको असक्षमताको अपजस प्रणालीले नै व्यहोरिरहेको नागरिक अगुवाहरूको मत छ । विधि र पद्धतिमा चल्ने स्थिर शासन, नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, चुस्त सेवा प्रवाह, क्रियाशील संसद्, स्वतन्त्र न्यायपालिका, तटस्थ संवैधानिक निकाय लोकतन्त्रका खम्भा भएपनि लोकतन्त्रका आधारभूत मर्ममा राजनीतिक दलहरूले प्रहार गरिरहेको जानकारहरूको मत छ ।

संसदीय प्रणाली आधारित राजनीतिक प्रणालीलाई उनीहरूले गिजोल्ने काम गरिरहेको नागरिक अगुवाहरूको मत छ । निर्वाचित सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न नदिने, प्रतिपक्षीमा बस्न सकस मान्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक दलहरूले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको मत राख्छन् राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा कृष्ण खनाल । ‘चुनावपछि निर्वाचित सरकारले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन पाएन । उही अनुहार कहिले प्रतिपक्षी कहिले प्रतिपक्षी बन्ने प्रचलन बढ्यो । यसले संसदीय राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर बनायो,’ उनले भने ।

वर्तमान प्रणालीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको स्थिर गठबन्धनको अपेक्षा गरेपनि सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन फेरबदल गरिरहने  विकृत परिपाटी विकसित भएको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकामा समेत भागबण्डाको अभ्यास गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा कमजोर बनाउने काम गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धरासायी बनाउने काम गरेको पूर्व प्रशासक पोखरेल बताउँछन् । ‘लोकतन्त्र बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक संस्था चलायमान बनाउनुपर्छ । तर यहाँ राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थालाई आफ्नो सङ्घसङ्गठनको दबदबामा राखे यसले पनि सेवा दिने कुरामा पक्षपात मात्रै भएन त्यस्ता संस्थाहरूको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठ्न थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समस्या भयो । सदाचार हरायो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आँखामा मुलुकको साख गिर्न पुग्यो यस्ता सबै विकृतिहरू दलले नै ल्याए ।’

दलहरूले नियुक्तिदेखि सेवा प्रवाहसम्म भागबण्डाको विकृति बढाएको पोखरेलको अवलोकन छ । ‘चुनाव एउटा प्रक्रिया हो सरकार भने सबैको हो । सेवा-सुविधा प्रतिफलमा सबैको हिस्सा बराबर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसको सरकार आयो उसकै मान्छेले मात्रै प्रतिफल पाउने अवस्था सिर्जना गरियो ।

राज्यका निर्णयमा विचौलियाको प्रभाव बढ्नु, भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय जोडिनु, दल निकट व्यक्तिलाई कसुरमा उन्मुक्ति दिनुजस्ता परिपाटी मौलाउँदा सुशासनको धज्जी उडेको प्राध्यापक डा. लोकराज बरालको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको सुदृढीकरणमा सरकारले फुर्तिका साथ काम गर्नुपर्थ्यो । मन्त्रीहरू सदाचार नीतिमा प्रतिवद्ध हुनुपर्थ्यो। तर प्राय सरकारले यसप्रति ध्यानै दिनै सकेनन्,’ उनले भने ।

नागरिक अगुवाहरूले उठाएका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहमत छन् । आफुहरूको समेत गल्ती कमजोरी रहेकाले सच्चिनुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले आफ्नो भाषण र वक्तव्यबाजी मार्फत जारी राखेका छन् । हाल प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली पनि भाषणमा सुशासनलाई बलियो बनाउँदै सरकार सञ्चालन गरिने कुरा गर्न छुटाउँदैनन् । आफ्नो उक्त अभिव्यक्तिलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि उनले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठनसमेत गरिसकेका छन् । यता, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कमीकमजोरी सुधार्दै प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि राजनीतिक दलले गरेका कमजोरी नदोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यद्यपी, परिणाम प्राप्त नभएकाले उनीहरूले नागरिकको विश्वास गुमाइरहेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, ‘दागी नेताहरूलाई काँधमा बोकेर पनि लोकतन्त्र समुन्नत हुन सक्दैन । दागी नेताहरूको अपिल र आग्रह पनि नागरिकले अब सुन्ने अवस्था छैन । उनीहरूले आम नागरिकको विश्वास गुमाइसके ।’

लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विकृत बनाउने काममा शीर्षस्थ नेताले नै मलजल गरेपछि नागरिकहरूमा राजनीतिक प्रणाली र समग्र राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको नागरिक अगुवाहरूको निष्कर्ष छ । अब शीर्षस्थ नेताहरूले विश्राम लिनुपर्ने उनीहरूको मत छ । नागरिक अगुवा अर्चना थापा भन्छिन्, ‘दलका शीर्ष नेताहरूले नयाँ अनुहार र विचारलाई पार्टीमा निषेध गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाइरहेका छन् । नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्नेहरूमाथि उनीहरूले कारबाहीको डण्डा चलाइरहँदा पुराना नेताहरूमाथि वितृष्णा बढिरहेको छ । अब उहाँहरूले विश्राम लिनुपर्छ । उहाँहरूले विश्राम लिँदाइतिहासमा उहाँहरूले गरेका संघर्ष र योगदानको कद झन् बढ्नेछ,’ उनले भनिन् ।

पूर्वप्रशासक पोखरेल पटक-पटकको परीक्षणमा शीर्ष नेताहरूले आशा जगाउन नसकेकाले उनीहरूले अब नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि परीक्षण भएका शीर्षस्थ नेताहरूले आफूहरू आउटडेट भइसक्यौँ भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।  विश्वसनीयता गुमाएको बुझ्नुपर्छ । अब यथासक्य विश्राम लिएर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

लोकतन्त्र प्रणालीका कारणले नभएर पात्रका कारणले बदनाम हुँदा प्रतिगमनका स्वरहरू उठ्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ । अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिँदै र जोखिमको सामना गर्दै लोकतन्त्र सफल हुने भएकाले यसभित्र मौलाएका अधिक दलीयकरण, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता, कुशासन र दलीय रजगजको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अलोकप्रिय नेताहरूलाई देखाएर प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भइरहेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले वयश्क लोकतन्त्रलाई खतराबाट बचाउन जागरूक हुन नागरिकलाई  अपिल  गरेका छन् ।