कानुनको अभावमा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिला मारमा

काठमाडौँ। 

मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरक्त श्रमिक महिलाहरुको संरक्षण र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनको आवश्यकता परेको सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन्।

रक्षा नेपालले सोमबार आयोजना गरेकोे ‘मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुको हकहितमा कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँगको छलफल’ कानुनको अभावमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई कठिनाइ भएको विषयमा जोड दिँदै छिटै कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

रक्षा नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक देवी थापा भन्छिन्– मनोरञ्जन क्षेत्र (दोहोरी साँझ,रेष्टुरेन्ट, डान्सबार र खाजाघर) मा काम गर्ने ५ सय भन्दा बढी महिला श्रमिकको बारेमा सर्वेक्षण गर्दा कुनै पनि महिला रहरले नभई बाध्यताले विभिन्न क्षेत्रबाट काममा खटिएको पाइयो ।

सर्वेक्षणमा दुई महिनाको दुधे बालक देखि ५ बर्षको बच्चा सम्म छोडेर काम गर्नुपरेको, श्रीमानले छाडेर गएको, नागरिकताबिहिन हुँदा अन्य पेशा नपाएको, जन्मदर्ता केही नभएको, कार्यस्थलमा शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसा सम्म हुने गरेको, पारिश्रमिक नतोकिने र नदिने अवस्थामासमेत श्रमिकले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नभएको पाइयो । यति गम्भीर  विषयमा तीनै तहका सरकारले गम्भीर  भएर हरेक व्यक्तिको बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षाका लागि जुट्नुपर्ने देखिएको छ । 

मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान व्युरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्णा बस्यालले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको र महिला वा बालिका छुट्याउन पनि कतिपय अवस्थामा कठिनाइ हुने गरेको बताए ।

 “रेष्टस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, खाजाघरमा काम गर्ने महिला श्रमिकमाथी दुर्व्यवहार भएको देख्यो र अनुसन्धानका लागि सोध्यो भने संचालकहरुले यो हाम्रो कर्मचारी नै होइन भनेर पन्छिन्छन”–प्रहरी निरीक्षक बस्यालले भनिन् , “कतिपय अवस्थामा महिला वा बालबालिका छुट्याउनै सकिन्न, साना बालिका हुन्छन, उमेर सोध्यो भने १९ वर्ष भन्छन्, बालिकाको हकमा हामीले नै जाहेरी दिन मिल्छ, महिलाको हकमा फरक कानुनी व्यवस्था छ ।”  यस्तो अवस्थामा धेरै महिला र बालबालिका फसेका छन् । जीवीकोपार्जनका लागि कतिपयत त श्रीमानको स्वीकृतिमा नै यौन व्यवसायमा लागेको सम्म पाईएको छ । छुट्टै कानुनको अभावमा हामीले कारबाही गर्न सम्म कठिनाइ भएको छ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालक धेरै चलाख छन् । 

व्यवसाय दर्ता नै नगर्ने, कामदारलाई नियुक्ति नदिने, एक अर्कोसँग साठगाठ गरेर ट्याक्सी समेत कन्ट्याकमा राखेर चलाउँछन् । केही समय अघि यस्तै घटनामा ट्याक्सी समेत समातेर कारबाही अघि बढाएर पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउँने काम प्रहरीले गरेको छ । कतिको मुद्दा चलाएपछि पिडकले धम्क्याउने वा प्रलोभनमा पारि व्यक्तिलाई अदालत सम्म आउनै रोक लगाएका घटना पनि छन् । पीडित आफैले मुद्दा फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्नु भनेको डर त्रास नै हो बस्याल भन्छिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार तिमल्सिनाले कानुन नभएका कारण मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएको र कानुन बनाउन आवश्यक पर्ने हरेक काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए । 

अधिवक्ता कमलप्रसाद आचार्यले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको र कानुन निर्माणमा सरोकारवालापक्षले ध्यान दिन सुझाव दिए ।

विश्वास नेपालको कार्यकारी निर्देशक मधु गुरुङले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा निर्माण गरेको निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा नआएको र कानुन पनि निर्माण हुन नसकेको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका वरिष्ठ अधिकृत सुनीता श्रेष्ठले कामपाले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन खोजेको तर तथ्याङ्क नभएका कारणले कठिनाइ भएको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कानुन जरुरी भएको र त्यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।