सुविधा सुनिश्चित गरेर शिक्षक आन्दोलन स्थगित, राज्यलाई ८ अर्बको दायित्व

काठमाडौं । २८ दिन देखि जारी शैक्षिक आन्दोलनको  अन्त्य भएको छ ।  सेवा सुविधालाई प्राथामिकतामा राखेर सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गर्दै विद्यालय फर्किने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले शिक्षकहरूले माग गरेअनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सेवा सुविधा सुनिश्चित भएसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितका लागि असार १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएर शिक्षकहरूले नियमित काममा फर्किएका हुन् ।

सहमति सार्वजनिक गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने,’सरकारले ९ बुँदे माग पुरा गरेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितका लागि असार १५ सम्मको समयसीमा दिएर सम्पूर्ण हड्ताल स्थगित गरेका छौँ,’ सुवेदीले भने ।  सरकारले माग सम्बोधन गरेसँगै शिक्षकहरू विद्यालय फर्किन तयार भएको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताए ।

सरकारले शिक्षकहरूलाई निजामती अस्पतालमा सहुलियत उपचार प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा निर्णय लिएको हो । सहमति सुनाउँदै शिक्षामन्त्री पन्तले भनेका छन्, ‘शिक्षकहरूको स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा रहेको निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत व्यवस्था गरिने छ । ‘

यस्तै स्थायी शिक्षकलाई निजामति सरह सेवा सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘स्थायी शिक्षकका लागि प्राथामिक तृतीय, प्राथामिक द्वतीय, निम्न माध्यामिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामति सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने,’ मन्त्री पन्तले भने ।

यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत , करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार, विषय शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा बखत दिन पनि सरकार सहमत भएको छ । यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम प्रदानका लागि सरकार सहमत भएको छ । सरकारले शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको मागअनुसार सरकारले स्थायी तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ता दिने भएको हो ।

सहमति सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ता दिने निर्णय गरेको बताएका हुन् । ‘स्थायी तथा अस्थायी कोटमा रहेका सबै प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई सरकारले दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ,’ उनले भने ।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक कर्मचारीहरूको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । यस्तै निम्त माध्यमिक र प्राथामिक तहका शिक्षकको ग्रेड माध्यामकि द्वितीय श्रेणीको हुनेगरी कायम गर्न सरकार तयार भएको जानकारी मन्त्री पन्तले बताए ।

निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइने उनले बताए । यस्तै, सरकारले शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम पनि तोक्ने भएको छ । शिक्षकहरूका सेवा सुविधा पुरा गर्नका निम्ति राज्यकोषमा ८ अर्ब भार थपिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चित हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘शिक्षकहरूको माग सम्बोधन लागि ८ अर्ब बजेट दिनका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले सहमति प्रदान गर्नुभएकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहान्छौँ,’ मन्त्री पन्तले भने ।

सहमति सार्वजनिक गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘समितिले विधेयक पारितका लागि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ । असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक तोकिएको समयमा पारित नभए यो भन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाल शिक्षक महासंघले दिएको छ । ‘हाम्रो प्रमुख माग भनेकै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने थियो । संसदीय प्रक्रियाको प्राविधिक पाटोलाई ख्याल गर्दै हामीले असार १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएका छौँ । त्यो अवधिमा विधेयक पारित नभए यो भन्दा पनि कडा आन्दोलन हुने जानकारी गराउछौँ,’ उनले भने ।

शिक्षा महासंघले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब आन्दोलनको जरूरी नपर्ने बताए । कठिन आर्थिक परिस्थितिमा समेत शिक्षकहरूको सेवा सुविधाका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको भन्दै  उनले विधेयक पनि समयमै पारित हुने उल्लेख गरे । ‘तपाइँहरूलाई थाहा नै छ  हामीले कठिन परिस्थितिमा पनि शिक्षकहरूको सेवा सुविधा लागि स्रोत सुनिश्चित गरेका छौँ । विधेयक पनि हामी समयमै पारित गर्छौँ,’ उनले भने ।

शिक्षकहरूले सडकमा पनि पाठ पढाएको उनको भनाइ छ । आन्दोलनको स्वरूपबारे शिक्षकहरूले सडकमा पाठ पढाएको भन्दै उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि शिक्षकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् ।